अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन समय चाहियो भनेर भारतीय कम्पनी जएमआर र एसएभीएनले एकवर्ष थप समय चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन्। भारतीय कम्पनीहरु नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजना झोलामा हालेर नेपाललाई लोडसेडिङमा पारिरहने, भारतीय इन्भर्टरहरु बेच्ने र भारतीय विद्युत बिक्री गरेर नेपालको आर्थिक स्रोत जुकाले झैं सोसिरहने रणनीतिमा लागेको अव स्पष्ट भएको छ। तैपनि शासकहरुमा चेत फिरेको छैन। उनीहरु दिल्लीकै चक्करमा छन्। भारतीय दूतावासले दबाब दिएपछि लगानी बोर्ड भन्ने पार्टी राजनीतिक थलोले जीएमआर, एसजेभिएनजस्ता भारतीय कम्पनीहरुको म्याद थप गर्न मञ्जुर भएको छ। नेपालका खोलाहरु यसैगरी भारतीयको झोलामा बन्द छन्। 
विद्यूत महसूल नतिर्नेको लाइन काट्ने र जोड्ने काम गरेर आफूलाई काविल उर्जामन्त्री सावित गर्न खोजेका जनार्दन शर्मा प्रभाकर समयमा काम नगरेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुनसक्ने कानुनमा टेकेर नेपालका खोलाहरु झोलामा हालेर हिड्ने भारतीय कम्पनीहरुको सम्झोता खारेज गर्ने हिम्मत गर्छन्? 
महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्डका कार्यकारी हुन्। उनी डेपुटी गभर्नरपछि यो सेवामा आएका हुन्। उनी पनि माओवादी निकट मानिन्छन्। माओवादी प्रधानमन्त्री, माओवादी उर्जामन्त्री र लगानी बोर्डका कार्यकारी। सबै भारतलाई रिझाउन र नेपालमा क्रान्तिकारी पल्टिन खोजिरहेका छन्। यी तिनै सत्ताधारी, शक्तिधारीको भारतभक्ति ऐनाझैं छर्लङ्ग हुनथालेको छ। ९, ९ सय मेगावाटको अरुण र अपर कर्णाली भारत भरोसे हुनपुग्यो।