७६ जना जेनजी पुस्ताको बलिदानमा बनेको अन्तरिम सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र हत्याको छानबिन गर्न गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको म्याद फेरि २५ दिन थपेर निर्वाचनपछिमात्र रिपोर्ट बुझाउन सक्ने अवसर दिएको छ । आयोगले रिपोर्ट बुझाउन तैयार गरिसकेको थियो, रिपोर्ट थन्किन पुगेको छ ।
जेनजी आन्दोलन हुँदा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका नेता लेखराज गृहमन्त्री थिए । यिनी दुबैले जेनजी पुस्ताको हत्याको जिम्मेवारी लिएनन् । रिपोर्ट सार्वजनिक गर भनेर यिनैले दबाब दिएका छन् ताकि चुनाव विथोल्न सकियोस् । चुनाव नबिथोलियोस् भनेर सुशीला कार्की सरकारले चुनावपछि रिपोर्ट बुझाउन म्याद थपेको हो ।
फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न भएपछि सुरक्षा जोखिम कम हुने निष्कर्ष सरकारको छ । त्यसपछि सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने भनिएको छ । आयोगले थप ३ हप्ता आरामले काम गर्न पाउनेछ, एमालेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने चुनौतीलाई प्रम सुशीला कार्कील्े नसुन्याझैं गरिदिएकी छिन् । यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । मानवाधिकार आयोगले पनि प्रतिवेदन निर्वाचनपछि सरकारलाई दिनेछ ।