बहुदलीय ब्यवस्थामा एउटै राजनैतिक सिद्धान्त, नीति, र विचारका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै नामको दलको नाममा संगठित भई राष्ट्र सेवा गर्ने महान उद्देश्य र पबित्र भावनाले अग्रसर हुने हुँदा यसलाई उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक पद्धति मानिएको दोखिन्छ । राजनैतिक सिद्धान्तमा यो व्यवस्थामा लाखौ लाख नेता कार्यकर्ताहरु आफूले बिश्वास गरेको नीति बिचारको आधारमा राष्ट्रको बिकास गर्नको निमित्त स्वयम सेवकको रूपमा आआफ्नो औकात कमोजिम तन्, मन्, र धनले सदा लाग्ने कारणले यो एक लोकप्रिय व्यवस्थाको रुपमा धेरै मुलुकले अँगालेको पनि देखिन्छ । हामी कहाँ पनि यही उत्कृष्ट ब्यवस्था छ । नेपालले वहुदलीय गणतन्त्रात्मक संविधान अपनाएको पनि करिब दुई दशक हुन लाग्यो । संविधानले आधुनिक लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै मौलिक र मानवअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १४३ राजनीतिक दलहरु दर्ता भएको कुरा प्रकाशित छ । गत आम चुनाबको मतको आधारमा जम्मा ७ वटा मात्र राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरु संघीय संसदमा रहेका छन् । यो व्यवस्था लागु भएदेखि सरकार र शासनमा रहेका दलहरूले हरक्षेत्रमा मुलुकले बिकास गरेको र जनताको जीवन उकास्न कुनै कसर बाँकी नराखेको दावा  गर्ने गरेको कुरा पनि हामी सबैले सुनिआएकै हो । 
राजनैतिक सिद्धान्तमा राजनैतिक कार्यकताहरू स्वयम सेवक हुने भए पनि ब्यवहारमा यो आदर्श र संस्कार बिल्कुलै नभएको त सबैलाई स्पष्ट छ । 

राष्ट्र सेवा र जनसेवामा समय र परिश्रम लगाउनु भन्दा सबैजसो आफू, आफना समूह आफन्तहरूका लागि मात्र के कुन उपायले राज्यदोहन् गर्ने उपाय र दाउको खोजीमा लागेका देखिन्छन्।

सतापक्ष जेजस्तो दावा गरेपनि मुलुकको शासन प्रशासन– प्रजातन्त्र, समानता र न्यायको आधारमा नचलेको, जुन दलको सरकार भयो सबै कुरा सोही दल र दलका आसेपासेहरुको लागि मात्र एकलौटी रूपमा प्रयोग भएको, जताततै भ्रष्टाचार भएको र घुस नखुवाई अड्डा अफिसमा सानातिना काम पनि नहुने स्थिति देखापरेको, सत्तापक्षले कानूनको दुरूपयोग गरी राष्ट्रिय धन, जग्गा जमीन सबैतिर लुट्ने गरेको, सरकारी निकायहरु सबै आफनो मुठ्ठीमा राखी प्रशासन, प्रहरी र न्याय प्रणाली समेत पङ्गु वनाएको, दलसित सम्बन्ध र सम्पर्कमा नरहेका जनताको हक अधिकार कही नभएको र जनतालाई झनझन हकहिन बनाएको र मुलुकमा जिउन मुस्किल पारेको कुरा बहुसंख्यक जनताले गरिआए । 
सारांशमा भनिदा अब्यवस्था, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, भागवण्डाबादले मुलुक आक्रान्त भएको भन्ने भनाई मुख्यतः रह्यो । देशमा देखा परेका नकली भुटानी शरणार्थी जस्ता ठूल ठूला अनगिन्ति भ्रष्टाचार काण्डहरू, झण्डै झण्डै ७५ लाख सहकारी पीडित र कामको खोजीमा देश बाहिर रहेका झण्डै झण्डै यतिकै संख्याका देशवासीहरूको दुःख, पीडा र आँसुले पनि यो भनाइलाई पुष्टि गरयो । विपक्षमा रहेका बाहेक सरकारमै रहेका बिघटित संघीय संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेस पार्टीका केही सांसदहरूले केही मात्रामा यो कुरालाई स्वीकारे र यसमा राम्रो ध्यान दिई सुधार गर्न पर्ने धारणा वेलाबखत राखे । यसमा मुख्यतः चन्द्र भण्डारी, डा. सुनिल शर्मा, कान्छा राम तामाङको नाम अग्रपङ्तिमा देखिन्छ । तर सरकार पक्षले यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि देखेनन् ।
परिणाम स्वरूप हाम्रै नेताहरूको स्वार्थ र अर्कमण्यताले जनताले धेरै दुध दिने होलस्टिन अथवा जर्शी गाईको रूपमा हेरेको हाम्रो बहुदलीय ब्यवस्था कहिल्यै नब्याउने बाँझी गाई जस्तो हुन गयो । यही कारण जेन जीको पुस्ता सडकमा उत्रिए । उनीहरूले कुनै दलको झण्डाका लागि होइन, आफ्नै भविष्यका लागि विद्रोह गरे । यसवाट हुन गएको हानी नोक्सानी सबैलाई स्पष्ट छ । परिणाम स्वरूप विद्रोहीको आवाज र बलको आधारमा देशमा भएको प्रतिनिधि सभा र सरकारको बिघटन हुन गई सम्माननीय प्रधान मन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार स्थापना हुन गएको छ । संविधान बाहिरको व्यवस्थावाट निर्मित यो सरकारको स्थापनावाट हाल मुलुकमा रहेको राष्ट्रको संविधान स्वतः निस्कृय भएको कुरा पनि स्वतः स्पष्ट छ ।
सुशासन र सुब्यवस्था विद्रोहीहरूको मात्र होइन समस्त जनताको अबिवादित माग देखिन्छ । यसैले यो सरकारले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरू राम्रो अध्ययन मनन गरी मुलुकमा सुब्यवस्था र सुशासनको वलियो जग वसाल्ने आशा र भरोसा सबैमा पलाएको भन्नुमा अत्युत्ति हुन पर्दैन । तर सायद कुनै न कुनै अड्चन र वाध्यताले हुनसक्छ, सरकारको ध्यान यतातिर नगई  नयॉ चुनाव मात्र गरी बिघटित प्रतिनिधि सभाको ठाउँमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको स्थापना गर्ने तर्फमात्र गएको स्पष्ट छ । यसबाट बिद्रोहीहरुको आशा र भरोसा पुरा नभई चुनाब मात्रको लागि मुलुकको धेरै धनराशी ब्ययभार हुने देखिन्छ । यसैले मुलुकको समस्या जस्तातस्तै, बिद्रोहीहरूको असन्तोष जस्तातस्तै, जनताले विरोध जनाएको कुशासन र कुब्यवस्था जस्तातस्तै र त्रुटिपूर्ण राजनैतिक र संवैधानिक दोष जस्तातस्तै हुने निश्चित छ । यस्तो हुने हो भने देशमा बिद्यमान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु र गरिबीले ग्रस्त देशमा ठूलो मात्रामा धनराशि खर्च गर्नु कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण ठहरिँदैन, किनकि यसबाट कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुँदैन । बरु यसवाट फेरि मुलुकमा अर्को अनिष्ट ल्याउन सक्ने वलियो सम्भावना रहेको अनुभूति हुन्छ । 
यसैले मुख्यतः मुलुकमा विद्यमान स्वतन्त्र, निस्पक्ष सरकार, अनि मुलुकको भलो चाहने सबै दल र नेताहरू, सक्कली सत्यबादी इमान्दार नागरिक समाज र समस्त देशका प्रवुद्ध नागरिकहरुले समयमै यसमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । समस्याको पोको गोजीमा राखी पछि पछुताउनु भन्दा केही समय चुनाव गर्ने समय पछि सार्नु अवश्य पनि बुद्धिमानी हुन्छ । अव फेरि कसैले सुशासन र सुब्यवस्था सम्मको लागि रगत बगाउन नपर्ने बातावरणको स्थापना गर्नु जरूर पनि सबैको हितमा हुने हेखिन्छ । कुनै बखत देशको सर्वोच्च न्याय प्रणालीको गरिमामय प्रमुख न्यायमूर्तिको पदमा आसिन भई यथेष्ट अनुभवी र भुक्तभोगी  श्रीमती सुशीला कार्की आज देशको वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसैले  मलाई विश्वास छ, मुलुकमा भएको कुशासन, भ्रष्टाचार तथा संविधानका केही त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूले देश र जनतामा पारेका दुःख–कष्टहरू  हामीभन्दा धेरै बढी गहिराइमा उहाँ जरूर ज्ञाता हुनुहुन्छ । यसकारण, देश र जनताको हितका लागि आवश्यक कदमहरू चाली देशमा सुशासन र सुव्यवस्था स्थापित गर्न उहाँले आफ्नो सर्वोत्तम प्रयास गर्नुहुने आशा छ ।
narayanshanti70@gmail.com

(लेखक परिचयः एक वरिष्ठ नेपाली नागरिक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयका निवृत पदाधिकारी, पूर्व प्रमुख, शैक्षिक प्रशासक तथा शिक्षा, राजनीति, सरकार,  शासन–प्रशासन र सार्वजनिक सरोकारका  मामिलासम्बन्धी नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा लेखिएका केही पुस्तक र असंख्य निस्पक्ष लेखहरुका लेखक ।)