नेपाल आज केवल राजनीतिक संक्रमणमा छैन, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा खस्किएको ऐतिहासिक संकटमा छ। यो संकट कुनै एक दिन, कुनै एक आन्दोलन वा कुनै एक नेताबाट उत्पन्न भएको होइन। यो पछिल्ला दुई दशकमा निरन्तर दोहोरिएका असफल निर्णय, जिम्मेवारीबाट पन्छिने नेतृत्व, संस्थागत भ्रष्टाचार र राष्ट्रभन्दा दल, दलभन्दा व्यक्ति माथि राख्ने संस्कृतिको परिणाम हो। आज सडक, सामाजिक सञ्जाल, क्याम्पस, गाउँ(सहर र वैदेशिक श्रम बजारसम्म एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ, यो राज्य हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्षम छ कि छैन ?
आजको युवापुस्ता कुनै वाद, कुनै झण्डा वा कुनै ऐतिहासिक नारा मात्र सुनेर विश्वस्त हुने पुस्ता होइन। उनीहरू परिणाम खोज्छन्। उनीहरूले राजनीति भाषणमा होइन, आफ्नो जीवनमा महसुस गर्छन्। उनीहरूले देखिरहेका छन्, शिक्षा लिएपछि पनि रोजगारी छैन, मेहनत गर्दा पनि पहुँचबिनाको मान्छे अघि बढ्दैन, भ्रष्टाचार सार्वजनिक भए पनि दण्डित हुँदैन, चुनावमा भोट दिएपछि जनतासँग होइन, शक्ति सन्तुलनसँग सरकार बन्छ। यही अनुभूतिको योगफल हो आज देखिएको युवा असन्तोष। यो असन्तोष कुनै व्यवस्था बदल्ने आवेग मात्र होइन, राज्यले नागरिकप्रति आफ्नो आधारभूत दायित्व पूरा गर्न नसकेको आक्रोश हो।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले राजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तन देख्यो, तर राज्यको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता बढेन। १८ वर्षमा दर्जनौँ सरकार बने, नीति निरन्तरता हरायो, विकास परियोजनाहरू नेतृत्व परिवर्तनसँगै अलपत्र परे, भ्रष्टाचार संरचनात्मक बन्दै गयो र वैदेशिक ऋण भविष्यको पुस्तामाथि भार बन्यो। लोकतन्त्रको सार नागरिकलाई अधिकारसँगै अवसर दिनु हो, तर अवसर सृजना गर्न नसक्ने लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित रहन्छ। यही कारण आज युवापुस्ताले प्रश्न गरिरहेको छ, यदि यही प्रणालीले हाम्रो भविष्य दिन सक्दैन भने विकल्प के हो ?
यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा इतिहासबाट भाग्न मिल्दैन। संवैधानिक राजसंस्था हटाउनु नेपाली राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरूमध्ये एक थियो। त्यो निर्णय भावनात्मक वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थको मिश्रणबाट गरिएको थियो। राजसंस्थालाई निरंकुशताको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरियो, तर व्यवहारले देखायो, राजसंस्था हटेपछि शक्ति जनतामा गएको होइन, दलका शीर्ष नेतृत्वमा केन्द्रित भयो। निरपेक्ष राष्ट्रप्रमुखको अभावमा राष्ट्र र राजनीतिबीचको सन्तुलन भंग भयो। दलहरू नै राष्ट्र बन्न थाले, र राष्ट्र दलहरूको बन्दी बन्यो।
राजसंस्था शासन गर्ने संस्था थिएन, राज्यको निरन्तरता र सन्तुलनको प्रतीक थियो। राजा नीति बनाउने होइन, नीति बिग्रँदा देश टुक्रिन नदिने अन्तिम संरक्षक थिए। इतिहासले देखाएको छ, नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील, सामाजिक रूपमा विविध र आर्थिक रूपमा कमजोर देशमा दलनिरपेक्ष राष्ट्रप्रमुख अत्यावश्यक हुन्छ। जब दलहरू विभाजित हुन्छन्, जब संसद अवरुद्ध हुन्छ, जब सरकारहरू अल्पकालीन स्वार्थमा फस्छन्, तब राष्ट्रलाई जोडेर राख्ने एउटा स्थायी आधार चाहिन्छ। त्यो आधार हटाउँदा देश अस्थिरताको चक्रमा फस्नु स्वाभाविक भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही पाठ दिन्छ। आज विश्वका सबैभन्दा स्थिर, समृद्ध र पारदर्शी लोकतन्त्रहरूमा संवैधानिक राजसंस्था कायम छ। ती देशहरूले राजसंस्थालाई आधुनिक लोकतन्त्रसँग विरोधाभासका रूपमा होइन, लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन बनाउने संस्थागत आधारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। राजा शासन गर्दैनन्, तर राजनीति बिग्रँदा राज्य ढल्न नदिने भूमिका खेल्छन्। यही सन्तुलन नेपालमा हरायो।
नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ अझ गम्भीर छ। दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित, रणनीतिक रूपमा संवेदनशील, आर्थिक रूपमा आयात–निर्भर र राजनीतिक रूपमा विभाजित देशमा विदेशी प्रभाव स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। राजसंस्था हटेपछि नेपालमा यो प्रभाव लुकाएर होइन, खुला रूपमा देखिन थाल्यो। राजनीतिक दलहरू वैदेशिक समर्थन र एजेन्डामा निर्भर देखिए। राष्ट्रप्रमुख स्वयं दलगत समीकरणको छायाँमा परेको अनुभूति जनतामा फैलियो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सोच्ने, चुनावी गणनाभन्दा माथि रहने र कुनै विदेशी शक्तिप्रति राजनीतिक ऋण नराख्ने संस्था बिना राज्य सुरक्षित रहन सक्दैन।
यहाँ प्रश्न व्यक्तिको होइन, संस्थाको हो। श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहको विषय उठ्दा युवापुस्ताले स्वाभाविक रूपमा सोध्न सक्छ, किन उनीरु यसको उत्तर भावनामा होइन, इतिहासमा छ। २०६२र६३ को संकटमा उनले सत्ता टिकाउन सेना प्रयोग गर्न सक्थे, कठोर कदम चाल्न सक्थे, तर उनले राजनीतिक दलहरूको आग्रह स्वीकार गरे। शान्तिपूर्ण रूपमा गद्दी त्यागे। त्यो निर्णय कुनै कमजोरी होइन, राज्यलाई गृहयुद्ध र दीर्घकालीन रक्तपातबाट जोगाउने ऐतिहासिक त्याग थियो। विश्व राजनीतिमा सत्तामा बसेको शासकले जनदबाब र राजनीतिक सहमतिमा स्वेच्छाले सत्ता छाड्नु दुर्लभ उदाहरण हो।
आज राजसंस्थातर्फ फर्कने बहस बदला वा अतीतप्रतिको मोह होइन। यो विगतका गल्तीबाट सिकेर भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास हो। यो बहस गणतन्त्रको मूल्य नकार्ने होइन, गणतन्त्रलाई चलाउने संरचनाको असफलता स्वीकार गर्ने इमानदार आत्मसमीक्षा हो। सुधारिएको लोकतन्त्र, संवैधानिक राजसंस्था र जनउत्तरदायी सरकार एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन्।
राष्ट्रपतिको भूमिका यहाँ निर्णायक बन्छ। राष्ट्रपति कुनै दलको प्रतिनिधि होइनन्, संविधानले दिएको राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी बोकेको पद हो। जब देश गम्भीर संकटमा प्रवेश गर्छ, राष्ट्रप्रमुख मौन बस्ने दर्शक हुन सक्दैन। श्रीपेँच र राजदण्ड कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन, राष्ट्रको ऐतिहासिक नासो हो। त्यस नासोलाई उचित समय, उचित सहमति र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट प्राकृतिक हकदार समक्ष हस्तान्तरण गर्नु राष्ट्रप्रमुखको ऐतिहासिक दायित्व बन्छ। यो कदम राजनीतिक हार–जितको विषय होइन, राष्ट्रिय मेलमिलाप र राज्य पुनर्निर्माणको आधार हो।
आजको युवापुस्तालाई स्पष्ट सन्देश चाहिएको छ। उनीहरू राजा देवता हुन् भन्ने कथा सुन्न चाहँदैनन्, न त दलहरू सबै खराब छन् भन्ने सरल निष्कर्ष स्वीकार्छन्। उनीहरू काम गर्ने संरचना खोज्छन्। उनीहरूलाई यस्तो राज्य चाहिएको छ जहाँ नियम सबैका लागि बराबर होस्, अवसर पहुँचमा होइन, क्षमतामा आधारित होस्, र भविष्य आफ्नो देशमै देख्न सकियोस्। संवैधानिक राजसंस्था सहितको सुधारिएको लोकतान्त्रिक संरचना यही दिशामा जाने व्यावहारिक विकल्प हो।
निर्णय नगर्ने डर आजको सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ। गलत निर्णय सच्याउन सकिन्छ, तर निर्णय नै नगर्दा समयले आफैं कठोर निर्णय गरिदिन्छ। नेपाल आज त्यही मोडमा उभिएको छ। यदि हामी अझै पनि असफल नेतृत्व, पुराना डर र सत्ताको मोह जोगाउन अल्झिरह्यौं भने, न लोकतन्त्र सुरक्षित रहनेछ, न गणतन्त्र, न देश। राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नु पछाडि फर्कनु होइन, गलत मोडबाट सही बाटोमा फर्कनु हो।
अन्ततः प्रश्न राजाको होइन, दलको पनि होइन। प्रश्न नेपालको हो, नेपालले आफ्ना नागरिकलाई भरोसा दिन सक्छ कि सक्दैनरु यदि उत्तर दिन चाहन्छौँ भने, साहसिक, परिपक्व र ऐतिहासिक निर्णयको समय आइसकेको छ। इतिहासले सधैं सम्झन्छ, कसले देश बचाउन सही बेला सही पक्ष रोज्यो, र कसले डरले निर्णय गर्न सकेन।
