वर्षदिनभित्र ९ देशमा निर्वाचन हुँदैछ । नेपालमा फागुन २१ निर्वाचनको तिथि हो । यो निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न, संशय बाँकी नै छ तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले निर्वाचन आयोगका निर्णयहरू पछ्याएर समानुपातिक बन्द सूचीसमेत बुझाइसकेकाले निर्वाचनको वातावरण बन्न थालेको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा राष्ट्रपतिले यी तीन ठूला दलका प्रमुखलाई एकै ठाउँमा राखेर मन माझामाझ गराएपछि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिने र निर्वाचनमा जाने लचकता विकसित भएको हो । सुशीला कार्की सरकारलाई अवैधानिक भनेर ठाडै अस्वीकार गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली बालुवाटार नै पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता समेत गर्नु निर्वाचनप्रति लचकताको अर्को पक्ष हो ।
चुनावतर्फ ठूला पार्टी सहज हुनथालेका मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने जेलबाट धरौटीमा छुट्नु, उनले चर्चित मेयर बालेन साह र प्राविधिक ज्ञाता तथा सफल प्रशासक मानिएका कुलमान घिसिङलाई पार्टीमा भित्र्याएर चुनावबाट नयाँ परिवर्तन ल्याउने शंखघोष गर्नुले पनि स्थापित तीन ध्रुवीय प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, समाजवाद र सर्वहारावादी एमालेका केपी ओली र नेकपाका प्रचण्डवीच अतास देखिने गरी चुनावी गठबन्धनका प्रयासहरू पनि देखिएका छन् ।
अर्थात् फागुन २१ को चुनावमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपावीच भाले भिडन्त हुने अड्कलबाजी सुरू भइसकेको छ ।
बालेन र कुलमानलाई रास्वपामा भित्र्याउन अहम् भूमिका खेले प्रधानमन्त्रीले जेठो छोरो भनेका सुदन गुरूङले । ०४६ सालमा भारतीयहरू गणेशमान सिंहको घर चाक्सीवासीमा आएपछि त्यही सन्देशको बलमा बहुदल आएको थियो । ०६३ सालमा अमुक दूतावासहरूमा छलफल पछिको सन्देशको बलमा ८ दलले परिवर्तन ल्याएका थिए । अहिले सुदन गुरूङ सतहमा देखिए पनि चुनावसम्म कस कसको सन्देश कता कताबाट आउने हो, हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि सडकदेखि सरकारसम्म सर्वपक्षीय सरकार, संसद पुनस्र्थापना, राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रहका आवाजहरू उठेका छन्, तथापि फागुन २१ चुनावलाई जेनजी आन्दोलनपछिको अन्यौलको बिकल्प हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ ।
यसैवीच सुदन गुरूङ जेनजी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार गठनदेखि रवि, बालेन र कुलमान मिलाउने कार्यसम्म आयपुग्दा रहस्यमय पात्र बनेका छन् । सुदन कहिले चुनाव भन्छन्, कहिले संसद व्यूँताएर संविधान संशोधन गर्ने तर्क झिक्छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि गर्छन् । अहिले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा खडा गरिएको छ । एकता, पार्टी र व्यक्ति एकीकरणका विधिलायतका विषयमा चुनावपछि रास्वपाले स्पष्ट पार्ला नै । स्वयम् प्रम कार्कीले निर्दलीय सरकारको नेतृत्व गर्ने र चुनाव गराउने भने पनि चुनाव अघि नै अन्तरिम सरकार दलीयकरण भइसकेको छ । अन्य पार्टी र नेताहरूले पनि अनेक अनुत्तरित प्रश्नको जवाफदेहिताबाट भाग्न पाउने छैनन् ।
जेनजीले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजे पनि उनी अगाडि सरेनन् र सुशीला कार्कीलाई सिफारिस गरे । आफ्नै सहयोग ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र बब्लु गुप्तालाई खेलकुद मन्त्री बनाए । बालेन, मन्त्री कुलमान र अन्य मन्त्रीहरू रास्वपा प्रवेश गरिसकेका छन् । सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न सक्छन् । यो सरकारले गराएको निर्वाचन परिणाममा प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ । राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा चासो छ– निर्वाचन परिणाम म्यानमारमा जसरी अस्वीकार गर्ने घटना नघटोस् । खतरा के पनि छ भने भदौ २४ मा अदालत, सिंहदरवार, राष्ट्रपति भवन लगायतका व्यक्ति र राज्यका सम्पत्ति सम्पदामा आगो लगाउनु र जेलबाट कैदी भगाएर प्रहरीका गोली र हतियार लुट्नु नियोजित षडयन्त्र नभनियोस् ।
मुख्य कुरो अन्तरिम सरकार बन्नासाथ भारत, चीन र अमेरिकाले स्वागत गरेको थियो । नेपालको चुनावका लागि सहयोग गर्ने मुलुक पनि तिनै हुन् । चुनावप्रति अविश्वास उठाउने संशयको अहिले नै निवारण हुनु जरूरी देखिदैछ ।
सबैभन्दा व्यापक चासो, संसद पुनस्थापना र अन्तरिम सरकारको बैधतामा संवैधानिक अदालतले कस्तो फैसला गर्ला भन्नेमा छ । अहिले न्यायधीशहरूलाई धम्की आएको गुनासो स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले गरिरहेको सन्दर्भ पनि यो प्रश्नमा जोडिन आउँछ । ८ वर्ष लगाएर २०७२ मा जारी भएको संविधान त्यसै पनि असफल भइसकेको छ, सिधै अचानोमा पर्ने जोखिम पनि देखिन्छ ।
संविधानलाई स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाउने राजनीतिक प्रवृत्ति २०५१ को टनकपुर सन्धिलाई सहमति भनेर ढाटेदेखिकै हो । २०६१ मा पनि संसद बिघटन भएकै हो । ओलीले संविधानविपरित दुईपल्ट संसद भंग गरिदिए, अदालतले अवैध भनिदियो ।
२०६३ वैशाख ११ गते राजालाई बाध्य पारेर मरेको संसद ब्यूँताइयो, जसको बिस्तारित घटनाक्रम आजको हो । संसद जनताको प्रतिनिधित्व हुने सार्वभौम संस्था हुनुपर्ने हो, नेताहरूले निरन्तर मौजा बनाइरहे । जनमतबाट होइन, नेतातन्त्रको दादागिरीबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको खोरियामा भ्रष्टाचारको फसल उब्जाएर भित्र्याउने यिनै दल र नेताहरू हुन् । जसको दुष्परिणाम भदौ २३, २४ को जेनजी बिस्फोट हो । राज्यले ७८ जना जेनजीको ज्यानै लिएर नरसंहार मच्चाउन पुगेको थियो ।
नेपाली राजनीतिले जुन दिशातिर यू टर्न लिए पनि फेरि भदौ २३ र २४ को जस्तो जेनजीले सुनामी ल्याउन नपरोस् । पुराना नेताहरू खासगरी प्रचण्ड, देउवा, ओलीहरूले आत्मसमीक्षा गरून्, नयाँहरूले विधिमा चल्ने निर्णय गरून् । जनअपेक्षाको संवोधन यसैमा हुनेछ । अन्यथा चुनाव होला, स्वीकार्य नहोला । यसको परिणाम हिंसात्मक र भयाबह हुनसक्नेछ ।