रोशन कार्की - यता स्याल देउवा कराए, दिल्लीमा फास्ट ट्रयाक हरायो। यस्तै चर्चा छ राजनीतिक र कूटनीतिक समुदायमा। फास्ट ट्रयाक भारतलाई नै दिइन्छ त? कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले फास्ट ट्रयाक र निजगडमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल एक्लैले निर्माण गर्न सक्दैन भनेर स्यालहुइया गरेका छन्। भदौ ३ गते काठमाडौंमा देउवाले यसोभन्दै गर्दा दिल्ली पुगेका उपप्रधानमन्त्री सहितका कांग्रेस नेता तथा फास्ट ट्रयाक भारतलाई नै निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका विमेलेन्द्र निधिले भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई फास्ट ट्रयाक भारतकै जिम्मामा निर्माण गर्न दिने वचन दिएको खबर छ। नेपालमा भारत झन बढी हावी हुनथाल्योजस्तो छ।
निधि किन यसरी भारतवादी देखिएका होलान्? देउवा ९ महिनापछि प्रधानमन्त्री पाइन्न कि भनेर भारतवादी भएका हुन्? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नि, उनी पनि फास्ट ट्रयाकबारे प्रष्ट बोल्दैनन्, किन? एमाले सरकारका पालामा फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउने भनेर चालु वर्षका लागि १० अर्व बजेट छुट्याएको छ। फास्ट ट्रयाक अव राजनीतिक, आर्थिक स्वाधीनता र राष्ट्रवादी चुनावी मुद्दा बन्ने बिषय बनिसकेको छ।
यतिबेला राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ– प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले फास्ट ट्रयाक र निजगड विमानस्थल गुरुभेटीका रुपमा भारतकै जिम्मा लगाउने भूमिका बाँध्न थालिसकेका छन्। यसो भयो भने सहमतिको राजनीति भाँडिएर एमालेले राष्ट्रवादको नारा चर्काउने छ र राजनीतिक वातावरण धूमिल बन्दै जाने निश्चित छ भन्छन् विश्लेषकहरु। तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो, फास्ट ट्रयाक। यही रोडले जोड्ने छ निजगडको अर्को निर्माण सुरु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई। यसकारण पनि यो फास्ट ट्रयाक बढी महत्वको छ। भारत जसरी पनि फास्ट ट्रयाक योजना आफूले निर्माण ठेक्का लिएर नेपालीलाई टोल फीमा ठग्नुसम्म ठग्ने, निचोर्नुसम्म निचोर्ने दाउमा देखिन्छ। नेपाली सेना पनि छ, सेनालाई यो निर्माण जिम्मा दिन सकिन्छ। तर यतातिर राजनीतिक सोच देखिदैन। सेनाले यो काम पायो भने काममा पनि खटिने छ र आवश्यक परेका बेलामा तत्काल राजधानीमा सैनिकलाई परिचालन पनि गर्न सकिनेछ। तर माओवादी कांग्रेस सरकार जसरी पनि भारतलाई फास्ट ट्रयाक र निजगड विमानस्थलको ठेक्का दिएर गुण लगाउने मूडमा देखिन्छन्। यो अति भारतभक्तिले खति गर्ने निश्चित छ।
चीन भ्रमण गरेर फर्किसकेका छन् माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा। उनले चीनलाई एकचीन नीति र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएर फर्किएका छन्। उनले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको हार्दिक निम्तो पनि दिएका छन्। तर प्रचण्ड सरकार संविधान संशोधन गरेर मधेसीलाई खुशी पार्ने र संविधान जारी भएकै दिन भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराएर नेपाल भारत सम्बन्ध सुद्रिढीकरण र ठूलै उपलव्धि हासिल गर्ने प्रयत्नमा जुटेको देखिन्छ। हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही महिनाको अन्तमा भारत भ्रमण गरेर आफैले भारतीय राष्ट्रपतिलाई भेटेर निम्तो नविकरण गर्ने र आफू भारतको हितमा काम गर्न तैयार रहेको जनाउ दिएर राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्भव गराउने छन्। यही भ्रमणपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको स्थगित भएको भारतको तीर्थाटनसहितको भ्रमणको मिति समेत तय हुनेछ। चीनलाई आश्वासन, भारतलाई फास्ट ट्रयाक– हेरौं के के हुने
हो?
