सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । पटकपटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुँदा पनि परराष्ट्र र रक्षामन्त्री नियुक्त गर्नेतिर चासो नदेखिनु रहस्यमय छ ।
भदौ २७ गते ६ महिने कार्यकाल र निर्वाचनको कार्यादेशसहित बनेको सुशीला सरकारले नियुक्त रहेको राजदूतको परिचालन गर्न छाडेर फिर्ता बोलाउने काम ग¥यो । भदौ २७ अर्थात सेप्टेम्बर १२ मा नियुक्ती पाएको यो सरकारले अक्टोबर ज्ञठ अर्थात घठ दिनपछि नेपालमा रहेका कूटनीतिक कप्र्सलाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन् । त्यसपछि निर्वाचनका लागि भारत र चीनले सहयोग गर्ने बताएका थिए । सुशीला सरकारले पाइप लाइनमा भएका ऋण सहयोगबाहेक केही कूटनीतिक कार्य गर्न सकेन ।
नेपालको कूटनीति शून्य छ ।
विश्वशक्ति र छिमेकी मुलुक आआफ्ना रणनीति र सुरक्षा चासोलाई संवोधन गर्न अधिक चलायमान भएका छन् । ७ सय ६१ सरकार कायमै छन्, संघीयता, संसद र राष्ट्रियसभालाई जनताले कर तिरेर पालिरहेकै छन् । पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहितका विशिष्ट श्रेणीकाले तिनलाई आजीवन पाल्ने काम जनताकै काँधको भारी हो । जेनजी जुन अनावश्यक भार, भारी, कूशासन, भ्रष्टाचारबाट आक्रोसित थिए, जेनजी विद्रोह बिस्फोटपछिको साँढे तीन महिनापछि पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन, आक्रोश घटेको देखिदैन ।
हिजो आन्तरिक र बाह्यनीतिको बेथिति थियो, आज पनि त्यस्तै छ । जुन संवेदनशील राजनीतिक भीरमा देश थियो, अब गुल्टिने खतरा बढेको छ । निकास निस्कने छाँट छैन ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारले पनि विधि बसाल्न सकेन । न प्रशासन सुध्रियो, न राजनीति, न कूटनीति नै डिरेलबाट लिकमा आयो । हिजो स्वार्थ हावी थियो, आज पनि स्वार्थ हावी भएको छ । आवश्यकता र नैतिकताको खडेरी उस्तै छ । ८ जना मन्त्रीले चलाउँछु भन्ने प्रम सुशीला कार्कीले १४ जना मन्त्री बनाइसकिन्, तैपनि परराष्ट्र मन्त्री बनाउन चाहिनन्, किन ? दुई ढुंगाको वीचको तरूलजस्तो मुलुकका लागि परराष्ट्रको संवेदनशीलता किन बुझिएन ?
अमेरिका, रूस, भारत, चीनवीच खतरनाक कूटनीतिक जोल्टको स्थिति छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रापताप छुट्टै छ । जलवायु परिवर्तनदेखि ऊर्जा कूटनीति, श्रम कूटनीति, लिपुलेक, कालापानीका तनावदेखि बिकसित हुनथालेको बहुपक्षीय कूटनीतिक मोर्चाहरूका विषय छन्, तर नेपालको परराष्ट्र लम्पसार निदाइरहेको छ । सरकारमाथि लागेको वैदेशिकताको आरोप कतै सत्य त होइन, नेपाल कूटनीतिक रूपमा खोक्रिदै त छैन ? यसो हो भने हाम्रो अस्तित्व संकटमा छ । 
नेपाल संक्रमणबाट संकटउन्मुख छ, यो स्थितिमा कूटनीतिक चातुर्यता अझ बढी आवश्यक पर्छ । अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री नभएर फरक पर्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हुलाक अड्डाजस्तो निस्कृय बनाउनु अक्षम्य विषय हो । सरकारमा जान अनेक तिकडम गर्ने, सरकार सक्षमतापूर्वक चलाएर देशको क्षमता र विश्वसम्बन्ध बिस्तारमा निराश देखिनु भनेको प्रम कार्कीमा देखिएको खोट नै हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालय आफैमा राखेकी छिन्, राख्न हुन्छ । तरउनी कूटनीतिक होइन, कानुनकी ज्ञाता हुन् । विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट विकसित तरलताले नेपालको स्वराजमा चुनौती बढेको छ, विज्ञहरू भन्छन्– यो अवस्थामा कूटनीतिक सन्तुलन ल्याउन काविलता चाहिन्छ । यसो नहुनुले विश्वमञ्चमा नेपाल छायाँमा पर्ने र आवाज नसुनिने भएको छ ।  नेपालको कूटनीति हास्य बन्यो । नेपालका सगरमाथा संवाद, बहुपक्षीय संगठनहरूमा नेपालका पहलहरू र नेपालको महत्वका अनेक प्रकारका विषयहरू ओझेलमा परिसकेका छन् । त्यसैपनि नेपाल सम्बन्ध र सम्पर्कका माध्यमबाट कूटनीतिमा टिकेको मुलुक हो, त्यो विशेषता पानी पोखिएझैं पोखिन पुगेको छ, उठाउने कसरी ?
सरकार आउँछन् जान्छन् । राजनीतिमा उतारचढाव आइरहन्छ तर कूटनीति स्थिर रहनुपर्छ । राष्ट्रको हित कूटनीतिक मोर्चामा अस्थिर हुनु भयावह संकट हो । नेपालको शक्ति र सामथ्र्य भनेकै कूटनीतिमात्र हो । कूटनीति रित्तो रित्तो हुनु भनेको नेपाल आवाजविहीन हुनु हो, नेपालको महत्व घट्नु हो र नेपालको अस्तित्व असहाय बन्नु हो । नेपालको मत, आवश्यकताको लविङ हुन नसक्नुले सबैखाले चुनौतीहरू बढ्दै जान्छन्, यो रोगबाट देश ग्रसित भयो । 
त्यसै पनि नेपाल ग्रेलिष्टमा छ । त्यसमाथि मानवबेचबिखन गर्ने आरोप लागेको छ । नेपालीले पाउनैपर्ने विश्वास गुम्दै गएको छ । भिसामा समेत कुनै मुलुकले भर गर्न नसक्ने कोटीमा नेपाल परिसकेको छ । नेपालमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय पत्यार गुमिसक्यो । अमेरिका, रूस, चीन, भारतसँग कूटनीति भताभुङ्ग हुँदैछ, सन्तुलन जरूरी छ ।
न निर्वाचनका लागि राजनीतिक सर्वसम्मति र विश्वसनीय आधार बन्नसक्यो, न कूटनीतिक आधार खस्किन रोकियो । दृश्य अदृश्य स्वार्थको उर्जामा बढोत्तरीमात्र देखिन्छ । अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारी र जवाफदेहीता बिर्सदै जाँदा अराजकता र अस्थिरता निम्त्याएको छ ।
बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार छ, मन्त्री थोरै छन् । श्रीलंकामा बिगतमा त्यस्तै देखिएको हो । नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो र १४३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकको केन्द्रमा जम्मा ३५ मन्त्री छन् । चीनमा ११ जनाले निर्णय लिन्छन् । अमेरिका १५ मन्त्रीले चलाएका छन् । बेलायतमा १९ जनामात्र मन्त्री छन् । अर्थात् सबैका प्राथमिकता परराष्ट्र, गृह र रक्षामा छ । नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ, काविल नेतृत्व छैन । ०४७ सालको ११ जनाको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गरायो । जोड निर्वाचन र परराष्ट्रमा दिनुपर्ने द्दहो, जोड मन्त्री बनाउनमा दिनु सुशीला सरकारको कमजोरी हो । समूह र समस्या अनगिन्ति छन् । आन्तरिक रूपमा स्थिरता र बाह्य सम्बन्ध सन्तुलन यो सरकारको दायित्व हो । कूटनीतिक जखम र जोखिमतिर पनि ध्यान दिऊँ ।