प्रचण्ड सरकारको पहिलो निर्णयले पूर्वओली सरकारले राजदूतका लागि गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको सिफारिस रद्द गरिएको छ। एमालेका तर्फबाट सिफारिस भएका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा.खड्गबहादुर केसी, नारद वाग्ले, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की र माओवादीबाट सिफारिस भएका युवनाथ लम्साल, महेन्द्रप्रसाद सिंह, लक्की शेर्पा तथा राप्रपा नेपालबाट खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी र निरञ्जन थापा फिर्ता भएका हुन्।

यसपटक राजदूत राजनीति अलि बढी नै भयो। बल्ल बल्ल नियुक्त सिफारिस भएका २२ मध्येका १४ राजदूत फिर्ता भएका छन् र निश्चित छ, यिनका ठाउँमा नयाँ गठबन्धन माओवादी, कांग्रेस सरकारले नयाँ नियुक्ती गर्नेछ। सवाल के हो भने राजदूत राजनीति फेरि हुन्छ कि हुन्न? जुन पार्टी सरकारमा गयो, उसैले भाग लगाएर आ–आफ्ना पार्टीका, निकटका र बेचेर राजदूत नियुक्त गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको हो कि होइन? एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको साटो माओवादी, कांग्रेसका मान्छे भर्ति गर्ने हो भने राजदूत राजनीति अझ चर्केर जाने देखिन्छ। यो सरकार ढल्नासाथ अर्को सरकार आउनेछ र त्यसले पनि पुरानो सरकारका मान्छे निकालेर आफ्नालाई भर्ति गर्नेछ। यसकारण यो राजदूत राजनीतिको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ।

सबैलाई थाहा छ, मुलुक संकट र संक्रमणकालमा छ। यो अवस्थामा राजदूतहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण जतिसक्दो चाँडो राजदूत नियुक्त हुन जरुरी छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हाम्राभन्दा पनि राम्रा, राजनीतिक भन्दा पनि योग्य व्यक्तिको छनोट गरेर देशको प्रतिनिधित्व गराओस्।

राजदूत नियुक्तीका सम्बन्धमा ओली सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत बनेका कांग्रेसी नेता दीपकुमार उपाध्यायलाई प्रतिशोध साध्नका लागि फिर्ता गरेर कांग्रेसकै बेइजति गरेको ठानियो। निश्चित छ, अवको नियुक्ती प्रक्रियामा दीपकुमार उपाध्यायले पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन् र उनले अवार्ड नै पाउने अवस्था छ। पुनः दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि राजदूत बन्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ।

सरकार फेरिदा राजदूतको सिफारिस फेरिनु जरुरी थिएन। फेरियो, यसरी फेरिदा जो पैसा दिएर राजदूतको सिफारिसमा पर्न सफल भएका थिए, तिनीहरुको इज्जतमा धक्का लाग्यो, पैसासमेत डुब्यो। तिनीहरु मुर्छित अवस्थामा पर्नु स्वभाविक हो। फेरि एमालेको सरकार कहिले बन्ला र डुबेको धन उठाउनु?

अव राजदूत राजनीति बन्द हुनुपर्छ। देशको कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि समेत काविल व्यक्तिहरुको छनोट गरेर राजदूत नियुक्त गर्ने हो भने परराष्ट्रनीति बलियो हुनेछ र मुलुकले बढी लाभ लिनसक्नेछ। यसतिर विचार गरौं।