– डा. विनिताका साथमा फणिन्द्रराज पन्त
२०४६ सालको आन्दोलनमा भारतले राजा वीरेन्द्रका सामु प्रस्तावराख्यो– नेपालको परराष्ट्र, सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतमा भारतको निर्णय मान्ने हो भने आन्दोलन रोकिदिनेछ । तरराजा वीरेन्द्र भारतका सामु झुकेनन्, नेपाली जनताका सामु झुकेर दलमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरिदिए ।
भारत रिसायो । राजाले चीनबाट हतियार किनेको, नागरिकता विधेयक भारतले भने जसरी पास नगरिदिएकाले दरवार हत्याकाण्डको साजिस रचियो ।
त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाहलाईराजा बनाइयो । यीराजाका सामु पनि भारतले उही पुरानै नेपालको जलस्रोत, सुरक्षा र परराष्ट्रनीतिमा भारतको छातामुनी बस्न स्वीकार गरे माओवादी र राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन रोकिदिने प्रस्ताव पठायो । यी राजाले पनि भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । फलत २०६३ साल वैशाख ११ गते मरेको संसद ब्यूँताइदिनु प¥यो । त्यही संसदले राजाको अधिकार खोस्यो र राजाबाट सपथ खाएका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूले आफैलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाए । यसलाई मान्यता चीनले दियो, चीनका राजदूतले राष्ट्राध्यक्ष बनेका गिरिजाप्रसाद समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाए ।
भारतले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग १२ बुँदे सहमति गरेर नेपालको परिवर्तनको मुखिया आफूलाई बनायो । भारतकै इसारामा जनताको जनबल, जनमत बिना २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियो ।
त्यसपछि भारतले निरन्तर नेपालमाथि हैकम चलाउँदै आएको छ । नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतमा मिलाएर शासन गरिसकेको छ । नेपालले दिएको कूटनीतिक नोटलाई न भारतले, न चीनले नै वास्ता गरेको छ । चीनले नेपाल भारतवीचका सीमा सामस्या दुबै देशले हल गर्ने विश्वास गर्दै पन्छिएको छ ।
हालै नेपालले सय रूपैयाँको नोट कालापानी क्षेत्रको चुच्चे नक्सा राखेर छापेको छ । यो नोटबाट भारतलाई चोट पुगेको छ र भारतले ती क्षेत्र भारतको हो, नेपालले नोट छापेर गल्ती ग¥यो भन्दै नेपाललाई खबरदारी गरेको छ ।
यसरी भारतले हेप्दा पनि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता वा सरकारले ती भूभाग नेपालका हुन्, १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार ती भूभाग नेपालका हुन् र अन्य तिरोतिरान लगायतका अनेक प्रमाण छन् भनेर भारतलाई देखाउन सकेको छैन । नेपालको कूटनीतिक हैसियत खस्केको छ ।
इतिहासमा मातृकाले गण्डकी, वीपीले कोशी र गिरिजाले महाकाली सन्धि गरेर कोइराला परिवार ‘भारतवादी प्रजातन्त्रवादी’ हो भन्ने कलंक लगाएका थिए । बहुदल आएपछि र खासगरी लोकतन्त्रमा नेपालको भूमि नै भारतलाई सुम्पने वर्तमान गणतन्त्रवादी शासक, प्रशासकर नेताहरू बनेका छन् । यिनले नेपालको भूगोललाई भारतको मौजा बनाउन राजी भएर नेपाली पार्टीहरू भारतवादी रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुनपुगेका छन् । निरंकूश र भ्रष्टाचारी हुन्, जेनजी आन्दोलनमा दमन गरे तर चुच्चे नक्सालाई संसदबाट पास गराउने र नोट छाप्ने कार्य गर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओली यसअर्थमा देशवादी हुन् ।
इतिहासदेखि नै भारतले आफ्नो सिमाना हिमालय भनी आएकै छ । अनवरत रूपमा नेपाललाई भुटान बनाउन खोजेको छ । खुला सिमानाकै कारण र नेपालमा निरन्तर प्रभाव बिस्तारका कारण नेपाली राजनीति भारतपरस्त रहँदै आएको छ । नेपाल स्वतन्त्र छ तर भारततन्त्रबाट प्रताडित छ ।
जलस्रोतविदहरू भन्दैछन् ः भारतसँग टनकपुर सम्झौताभन्दा डरलाग्दा नेपालघाती सम्झौताहरू हुँदै आएका छन् । १० वर्ष जनयुद्ध गरेको र भारतसँग सुरूङयुद्ध गर्छौ भन्ने माओवादीसमेत भारतवादी भएको पुष्टि भइसकेको छ । नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव छ, बीआरआई अर्को प्रयत्न हो । चीनर भारतलाई कमजोर पार्न एमसीसी कार्यान्वयन भइरहेकै छ । भारत चीनसँग साखुल्ले बनेर रूससँग घनिष्टता बढाउँदै छ । अमेरिकाले भारतलाई खुनी भनिसकेको स्थिति ताजा हो । २०१४ देखि नरेन्द्र मोदी भारतको शासक हुन् हिन्दुवादी छन् तर नेपालका लागि कहिल्यै मैत्रीभाव राख्ने भएनन् । नेपाली जनताले अभिभावक खोजेका छन्, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको माग गरिरहेका छन् । नेपाली जनजनको यो माग पूरा गर्न नदिन सबैभन्दा ठूलो रोडा नरेन्द्र मोदी नै देखिन्छन् । सबैलाई थाहा छ, भारतका मागहरू खासगरी नेपालको सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत र परराष्ट्र भुटानले झैं भारतको जिम्मा दिने हो भने नेपालमा अर्को परिवर्तन सहजै हुन्छ । भारत आफ्ना माग पूर्ति गराउन र नेपालमा मनलाग्दी गर्न अनेक षडयन्त्रको व्यूहरचना गर्दै आएको छ ।
नभन्दै संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालको पानीमा आँखा लगाइरह्यो । यति नै बेला अमेरिका आइपीएस लिएर नेपाल पस्यो । अमेरिकाको प्रस्तावलाई भारतले नकार्ने कुरा थिएन, सहयोगी भूमिका निभाइरहेको छ । कुनै पनि हालतमा अमेरिका नेपालमा एमसीसी लागू गराउन र अमेरिकी छाउनी बनाउन कृत संकल्पित रहेको छ ।
भुटानको चुङ्खा विद्युत योजना विकास गरेको भारतले भुटानका सबै नदीहरूमात्र होइन, भुटानको गृह र परराष्ट्र मामिलामा समेत कब्जा गरेको छ । ठिक त्यही डिजाइनमा विद्युत विकासको आवरणमा नेपालमाथि कब्जा गर्न भारत अग्रसर भएको छ । बाबुरामका पालामा विप्पा सम्झौता गरेको भारतले नेपालमा एकपैसा लगानी बढाएको छैन । त्यसपछि त्रिभुवन विमान स्थल र अन्य ८ विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा राख्न असफल भएको भारतले चीनलगायतका विश्वका कुनै पनि मुलुकले भारतको स्वीकृतिविना नेपालको विद्युतमा लगानी गर्न नपाउन् भनेर विद्युत उत्पादन र विक्रीवितरण सम्बन्धी नयाँ सन्धि गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यही माखेसांग्लोमा पारेर नेपालको विद्युत बंगलादेश निकासी गर्ने सहमति त भयो तर नेपालले भारतबाट १० रूपैयाँमा किनेको विद्युत भारतले ४ रूपैयाँमा किनेको छ । भारत भन्छ, नेपालले बंगलादेश विद्युत निकासी गर्ने हो भने भारत भएर निकासी गर्नुपर्छ अर्थात नेपालले सस्तोमा भारतलाई बेच्ने र भारतले महँगोमा बंगलादेशलाई बेचेर दलाली खाने । नेपाल यही चक्रव्यूहमा छ ।
स्वयम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्– बुढी गण्डकीमा पूर्व ३ प्रधानमन्त्रीले ३–३ अर्व खाएका छन् । प्रमाण मसँग छ, प्रमाण दिन सकिन भने दण्ड भोग्न तैयार छु । यति हुँदा पनि पानीमाथिको भ्रष्टाचार रोकिएन । नेपालको पानीमा भारतको दबदबा कायमै रह्यो । नेपालका नदीनाला भारतको झोलामा गइसक्यो, सुरक्षा र परराष्ट्रमा हैकम चलाएकै छ । महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गर्दा नेपालको सूर्य पश्चिमबाट उदाउनेछ भन्नेहरू मौन छन् । नेपालको भूगोल र राजनीतिमा भारतको अतिक्रमण कहिले रोकिन्छ ? चुनाव हुन्छ भन्नेहरू र संसदबाट संसद पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेहरू बोल्दैनन् । विधिको शासन, सुशासन, जेनजीका मागहरू बारेमा पनि उनीहरू बोल्दैनन् । जसरी पनि सत्तामा जानुछ, यिनको उद्देश्य यत्ति हो ।
निष्कर्ष ः नेपाल र भारतका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर छैन । चिसोपन छ । भारत जसरी पनि नेपाललाई लटपट्याउन खोजिरहेछ । चुनाव अथवा संसद पुनस्र्थापना, दलहरू विदेशीसँगै खेल्न थालेका छन् । नेपाली नेताहरूले भारतविरूद्ध बोल्न सक्दैनन् भन्ने बुझेको छ । नेपालले आफ्नो नक्सामा हालेको तर भोगचलन खोज्दै नखोजेपछि स्वतः भारतीय हैकम स्थापित हुँदै गएको छ लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा ।  भारतले खोजेको यही हो । नेपाली पानी, परराष्ट्रनीति, सुरक्षा र सीमा सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै कुनै बहस भएन । सर्वमान्य राष्ट्रियनीति बनाइएन । राजनीतिकै कारण स्वराज संकटमा छ ।