राजसंस्था– पुनस्र्थापना हुनैपर्छ, धेरैको माग यही हो । यो सरलर क्लिष्ट प्रश्न हो । गत भदौ २३र २४ को जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सरल देखिएको यो प्रश्न, दिनदिनै क्लिष्ट बन्दै गएको छ । जसरी चोट लाग्दा, आमा भनिन्छ, त्यसैगरी २४ गते राजा भनिएको थियो । त्यसपछि भ्रष्ट र षडयन्त्रकारी नेताहरूले जे जति चलखेल गरे पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको सम्भाबना टरेको छैन । राजाले बाहेक अरूले परराष्ट्रनीति धानेर धानिदैन भन्ने प्रश्न सामुहिक बनेको छ । राजतन्त्रविरोधीको चलखेल चलेकै छ, दुर्गा प्रसाईले दश हजारको सेना उतार्छौ भनेर यसै भनेका होइनन् । कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ र शंकर भण्डारीसहितका समूहले राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनैपर्ने भनेता पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेसकै अगुवाईमा राजतन्त्रको प्रस्ताव आउनेछ र सबैले त्यसमा सही थाप्नेछन् । जेनजी आन्दोलनपछि अराजकता र हिंसार हत्याका सवालहरू जो सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यसबाट आत्तिएकाहरूले कांग्रेसको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने सम्भाबना बढेर गएको छ । हालै राप्रपाले प्रधानमन्त्रीसँग राजतन्त्रको प्रस्ताव अघि सार्नु र कांग्रेसका नेताहरूले राजासँग भेटवार्ता गरेका समाचारले पनि यस्तै सम्भाबना देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता र कूटनीतिक सन्तुलनका लागि पनिराजतन्त्रको आवश्यकता सबैले अनुभूति गर्न थालेका छन् । राजसंस्थाविरूद्ध तीतो कुरा गर्दै आएका एमाले अध्यक्षसहितका पंक्ति र अनेक भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धानमा पर्ने खतरामा परेकाहरू सबै नै डुब्तेका तिनकेका सहारा भनेझैं राजतन्त्रप्रति नरमपना देखाउन थालेका छन् । जसरी २००७ सालमा राणाविरूद्ध एयरपोर्ट घेर्न पुगेका जनतालाई राजाको इसाराले बचाएको थियो, यतिखेर नेताहरू राजाकै शरणमा पुग्नथालेको देखिदैछ । आफूमाथिका आरोपहरूमा माफी पाइने भए राजसंस्थालाई स्थान दिन तैयार भएको अनौपचारिक बताउन थालेका छन् ।
यद्यपि यत्तिकैमा राजसंस्था पुनस्र्थापना सम्भव छैन । त्यसमाथि राजसंस्थाले राष्ट्रघातर जनघातलाई माफी दिने सम्भाबना देखिदैन । यसमाथि दलको मात्र समर्थनले राजसंस्था पुनस्र्थापना सम्भव छैन । यसका लागि छिमेकी र विश्वशक्तिको चासो पनि मिल्न जरूरी छ । कतिपय विश्लेषक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक हुन सक्नेछन् । यति हुँदा पनि पार्टीगत धारणा पहिले सार्वजनिक हुन जरूरी छ । जनता राजसंस्थाका लागि सडकमा निस्कनुपर्छ, पार्टीगत धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ र यसैमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन देखिनेछ । राप्रपादेखि दुर्गा प्रसाईसम्मले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका सम्बन्धमा जनमत संग्रहको माग गरेको देखिन्छ । यति भइसक्दा पनि ६ दर्जनभन्दा बढी राजसंस्था र हिन्दुवादीहरू कुन कोठामा भद्रो हेर्दैछन् ? यिनले राजसंस्थाका लागि जनमत संग्रह गर्नु नपर्ने, संविधान निर्माणका बेलामा मागिएको जनमतको कदर गर्नुपर्नेजस्ता कुरा उठाउँदैनन् । आन्दोलन भए एकदिन सडकमा निस्कने, त्यसपछि अलप हुने राप्रपा अथवा अन्य राजावादीहरू यथार्थमा राजसंस्थाका यिनीहरू समर्थक हुन् कि बिरोधी, संशय गर्न सकिने अवस्था छ ।
यसैवीच राप्रपाले फेरि सडक आन्दोलन गर्ने भनेको छ । दिनहुँ ससाना जुलुस भइरहेकै छन् । यस्ता ससाना आन्दोलन असन्तुष्टिमा सिमित छन्, निर्णायक बन्न सक्दैनन् । यस्ता आन्दोलनलाई चुनाव भाँड्ने आरोप लागिसकेको सुनिन्छ । हुन पनि हिंसा, हत्या, गोली, नरसंहारको भाषा बुझ्ने सत्ताले ससाना आन्दोलन, धर्ना, जुलुसको आवाज सुनिदैन पनि । परवर्तनका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्नका लागि दमदार आन्दोलन हुनैपर्छ । यदि आन्दोलन हुने हो भने जबरजस्त आन्दोलन हुनुपर्छ र माग राजसंस्थाको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । तब निर्णायक स्थिति आउनेछ । अहिलेसम्म राप्रपाको आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको जस्तो एकदिने पनि हुनसकेको छैन । एकाध हजारको जुलुस, नाराले केही हुनेवाला छैन । आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता मारिदासमेत राप्रपा मौनरह्यो । जेनजीले २७ घण्टामा संविधान, सरकार, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालयमा आगजनी गर्दा त केपी ओलीको सरकारमात्र ढल्यो भने त्योभन्दा प्रभावकारी आन्दोलन नभएसम्म राजसंस्था पुनस्र्थापना कसरी हुनसक्छ 
र ? भन्नेहरूको कुरा तर्कसंगत लाग्छ । राप्रपाले आन्दोलन नै गर्ने हो भने कडा रूपमा, निरन्तरको आन्दोलन गर्नसक्नुपर्छ । दलका, जेनजीका, राजतन्त्रका नाममा देखिने ¥यापे, ट्यापेहरू अथवा अन्य अवसरवादीको जस्तो आन्दोलन प्रभावकारी हुनैसक्दैन । प्रमुख माग राजतन्त्रर हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ, आन्दोलन निर्णायक र निरन्तरको हुनुपर्छ । जनताका आँखामा छारो हाल्ने खालको, उधारो वार्ता र सहमतिले देश उँभो लाग्नसक्दैन । शान्ति, सहमति, संवाद र स्थिरताको ढोका खुल्न पनि सक्दैन । राजनीतिक दलहरू अब स्पष्ट हुनुपर्छ– उनीहरू किन असफल भए, जनता किन असन्तुष्टिमा पुगे, जेनजी पुस्ताले किन आन्दोलन गरे, जेनजी पुस्तामाथि राज्यले किनर कसरी नरसंहार मच्चायो, आन्दोलन कसरी बिस्फोटक, आगजनीमा पुग्यो, यसको जिम्मेवार प्रशासक हुन् कि प्रशासकलाई निर्देशन दिने राज्यसत्तामा बसेका राजनीतिक नेताहरू हुन् ? २०६३ सालदेखि २०८२ सालसम्म सत्तामा बस्नेहरूले जनअसन्तुष्टि र रक्तपातको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै नेता पनि जिम्मेवारी नलिने यो कस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ? यी प्रश्नहरूको आत्ममिमांसा गरेर जनताका सामु घुँडा टेकेर माफी नमागेसम्म कुनै पनि नेता जनताका सामु उभिन पनि लायक हुनेछैनन्, नैतिकबल तिनमा रहनेछैन ।
यतिसम्मको भ्रष्टाचार, अपराध, लुट, नरसंहार गरिसक्दा पनि नेताहरू अझै पानीमाथिको ओभानो हुनेखालका चरित्र देखाउँदैछन्, यो अवस्था भनेको जंगलराज हो, लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रमा चरित्र र इमान हुनुपर्छ । मुख्य कुरा जवाफदेहीता देखिनैपर्छ । १९ वर्ष यिनले सकेनन् अव देशमा जेनजी पुस्ता आउनैपर्छ । देशले अभिभावक पाउनैपर्छ । तवमात्र देशमा शान्ति, संवाद, सहमति र उत्तरदायित्व बहन गर्ने मान्यता स्थापित हुनसक्छ । यी सबै कर्म र धर्म पुर्षाको भार बोकेको परम्परागत संस्थाले गर्नसक्छ । गिदीको ठाउँमा लिदी भरिएकाहरूको होस् खुलोस् ।