नेपाल यतिबेला एउटा यस्तो संवैधानिक मोडमा उभिएको छ जहाँ केवल संसद विघटनको कानुनी प्रश्न मात्र छैन राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, र राजनीतिक स्वच्छताको भविष्य एकैसाथ परीक्षणमा छन्। मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट बारम्बार गुज्रिरहेको छ, र प्रत्येक संक्रमणको केन्द्रमा न्यायालय, कार्यपालिका र राष्ट्रपतिजस्ता संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिकामाथिको विश्वास निर्णायक बन्न पुगेको छ।

फोटोमा रहेका शीर्ष व्यक्तिहरू एक कार्यकारी नेतृत्वको प्रतीक रूपमा, अर्को न्यायिक नेतृत्वको रूपमा, दुवैलाई राजनीतिक अतीतसँग जोडिएको इतिहास मात्रै होइन, खुला तथ्य पनि हो। नेपालको राजनीतिक संस्कृति दशकौँदेखि दलगत कोटा र सिफारिसमा आधारित नियुक्तिको चक्रमा चल्दै आएको छ, र यिनै चक्रले अहिलेको संवैधानिक इजलासलाई विवादको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न केवल कानुनी व्याख्या होइन, सम्पूर्ण राज्य संरचनाको दिशा निर्धारण गर्ने घटना बनिसकेको छ।

प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विरोध गरेको छ, तर विडम्बना के भने त्यही असंवैधानिक भनिएको सरकारलाई सपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपतिको भूमिका र सपथ ग्रहण समारोहमा गौरवपूर्वक उपस्थिति जनाउने न्यायपालिकाका शीर्ष व्यक्तित्व आज पनि राज्यशक्तिको केन्द्रमा छन्। राष्ट्रपतिको निष्पक्षता विवादरहित छ कि विवादित, यो प्रश्न केवल राजनीतिक चर्चा होइन, राष्ट्रको नैतिक मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। यति संवेदनशील समयमा प्रधान न्यायाधीशको राजनीतिक अतीत र दलगत सिफारिसमा आधारित नियुक्ति स्मरण गरिनु स्वाभाविक मात्र होइन आवश्यक पनि छ।

यसबीच संवैधानिक इजलासलाई नेतृत्व दिने व्यक्तिहरूको उपस्थिति कत्तिको स्वाभाविक होरु देशका वरिष्ठ कानुनविद्हरू नै यसबारे मौन छैनन्। किनकि न्यायालय केवल कानुनी किताब बोक्ने संस्था होइन, राष्ट्रको अन्तिम विश्वसनीयताको धरोहर हो। माओवादी कोटा, कांग्रेस कोटा, सिफारिस, दलगत निष्ठा, यी शब्दहरू कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत आरोप होइन, न्यायिक निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित बिन्दुका रूपमा उठेका प्रश्नहरू हुन्। प्रश्न उठ्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, उत्तर दिनु न्यायालयको जिम्मेवारी।

नेपालको इतिहास बाह्य शक्तिले आन्तरिक अस्थिरतालाई कसरी अवसरका रूपमा प्रयोग गर्छ भन्ने तथ्यले भरिएको छ। २०७२ को नाकाबन्दी, एमसीसीमा विभाजन, इन्डो – प्यासिफिक रणनीति, उत्तरको बीआरआईमा विवाद, उत्तर–दक्षिण कूटनीतिक खिचातानी, यी कुनै पृथक घटना होइनन्। विश्वशक्तिहरूलाई नेपालको अस्थिरता नै उपयोगी देखिन्छ, किनकि स्थिर नेपाल आफ्नो हितमा नपर्न सक्छ। आजको संसद विघटन र संवैधानिक व्याख्या केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन र शक्ति–राजनीतिक संकेत पनि हो।

विदेशी शक्ति–प्रतिस्पर्धाको इतिहास हेर्दा पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बंगलादेशका न्यायालयहरू राजनीतिक निर्णयका निर्णायक मोड बन्न पुगेका छन्। रातारात प्रधानमन्त्री हटाइए, संसद पुनर्स्थापित गरियो, राष्ट्रपतिको अधिकार सीमित गरियो। विश्वको कूटनीतिक संरचनामा न्यायालय अब केवल कानून होइन, राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनकर्ता पनि बनेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन। यहाँको न्यायिक निर्णयलाई छिमेकी मुलुक र विश्वशक्तिले गम्भीरताका साथ नियालिरहेका हुन्छन्, किनकि सानो देशका साना परिवर्तनले पनि ठूलो भू–राजनीतिक तरंग पैदा गर्न सक्छ।

नेपालमा समाज नै दलगत भावनाले विभाजित छ। माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी दल सबैको स्वार्थ केन्द्रमा हुँदा संविधानको मूल मर्म, जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रको दीर्घकालीन हित कहिलेकाहीँ ओझेलमा पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको एक शब्दले राजनीतिक समीकरण उल्टाउन सक्छ, राजनीतिक संकेत दिन सक्छ, स्थिरता र अस्थिरताको भविष्य तय गर्न सक्छ। यसैले न्यायिक निष्पक्षता केवल ‘ठिक छ’ भन्ने सामान्य बोली होइन, राष्ट्रकै आत्मा हो।

नेपाललाई आज सबैभन्दा आवश्यक कुरा के हो भने व्यक्ति, दल र बाहिरी सिफारिसभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिन सक्ने संस्था। संवैधानिक इजलासमा बस्ने व्यक्ति केवल पदधारी होइनन्, राष्ट्रको भविष्य लेख्ने कलम चलाउने शक्तिशाली हात हुन्। यदि ती हात विवादमा छन् भने निर्णय स्वतः विवादमा पर्छ। राष्ट्रलाई संकटबाट बचाउन अधिवक्ता, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबैले दलगत चस्मा होइन, इतिहासको ठूलो नजरले हेर्नुपर्छ।

आजको संकटले नेपाललाई फेरि एउटा अवसर पनि दिएको छ, संवैधानिक स्वच्छताको, संस्थागत पुनर्स्थापनाको, न्यायिक सुधारको, र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय एकताको अवसर। नेपाल दीर्घकालीन स्थिरता चाहन्छ भने न्यायालयलाई राजनीतिक इतिहासबाट होइन, नैतिक उच्चताबाट चिनिनुपर्छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय विश्वासको थलो हुनुपर्छ, विवादको होइन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय संविधानको आत्मामा आधारित हुनुपर्छ, दलगत स्वार्थमा होइन।

नेपाल एक सानो देश हो, तर यसको आत्मसम्मान ठूलो छ। शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा सन्तुलन राख्ने हाम्रो क्षमता संस्थाहरूको शुद्धता र निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा टेकेर बस्छ। संसद विघटनको मुद्दा जे निर्णयमा पुग्ला तर त्यो निर्णय निष्पक्ष, स्वच्छ, राष्ट्र–प्रथम र संविधानको मूल भावना अनुसार हुनुपर्छ। राष्ट्रलाई बचाउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति आज अदालतको कोठामा बसेका व्यक्तिहरूका हातमा छ, र उनीहरूले लेख्ने एउटा निर्णायक वाक्यले नेपाललाई अस्थिरताको अन्धकारमा धकेल्न पनि सक्छ, बलियो भविष्यतर्फ उकास्न पनि सक्छ।

नेपाल आज एउटा नयाँ इतिहास लेखिँदैछ। देशले अपेक्षा गरेको छ कि दलभन्दा ठूलो राष्ट्र होस्, पदभन्दा ठूलो न्याय होस्, स्वार्थभन्दा ठूलो संविधान होस्। यही भएर आजको संवैधानिक निर्णय केवल कानुनी फैसला होइन, देशभक्तिको परीक्षा हो।