खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउनु डिआइजी पार्वती थापा मगरका लागि दुर्भाग्य बन्यो। प्रधानन्यायधीश समेत रहेका खिलराजले आइजीपी हुने लाइनमा रहेकी पार्वती थापा मगरलाई विभेदमा पारेर जुनियर उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आइजीपी बनाइदिए। पार्वती थापाका लागि बोलिदिने कसले? खिलराज रेग्मी स्वयम् प्रचण्डका चहेता थिए, प्रचण्डकै कारण सरकार प्रमुख बने, अरु पार्टीले बोलेनन्। पार्वती थापामगरलाई आइजीपी बन्नबाट रोकियो र उनी अवकाश लिन बाध्य भइन्। त्यस्तै खेल देखियो सेनामा पनि।
छत्रमान सिंह गुरुङका सचिव थिए प्रेमप्रकाश मगर। छत्रमानपछिका रोलक्रममा थिए– गौरव शमेशर जबरा र राजेन्द्र क्षेत्री। राजेन्द्र क्षेत्रीपछिका रोलक्रममा परेका प्रेमप्रकाश थापा मगर नै हुन्, जो षडयन्त्रका सिकार भए र उनलाई अवकाश लिन बाध्य पारियो। मगर समुदाय यसकारण दुःखी छ र नेपाल प्रहरी र सेनाभित्रको रोलक्रम मिलाउनेहरुसँग दुःखी रहेको छ। मगरहरु आपत्ति प्रकट गरिरहेछन्। षडयन्त्रका रचनाकार गौरवशमशेर हुन्। उनको बोर्डले थापा मगरलाई फसाउने योजना बनाए। राणाकै अध्यक्षतामा गठित बोर्डले २०६८ असार ७ गते सहायक रथी हेम खत्रीलाई पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभसिर्टी इस्लामाबादमा नेसनल सेक्युरिटी र वार कोर्स गर्न सिफारिस गरेको थियो। राणा त्यतिबेला निरीक्षणाधिकृत उपरथी थिए। खत्रीले पेश गरेको भारतको मगध विश्वविद्धालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको 'समरी जनरल सैनिक अदालत'ले पुष्टि गर्यो। त्यसमा खत्रीको जन्ममितिमा २ दिन फरक पर्न गएको थियो।
खत्रीले पेस गरेको झूटो विवरण सावित भएपछि थापा मगरलाई बर्खास्त गरियो। जबकी उनी सदस्य सचिव रहेको बोर्डका नेतृत्वकर्ता राणा नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग थियो। नेपाली सेनाको पहिलो प्रधानसेनापति विराज थापा मगर भएको सैनिक इतिहासमा स्पष्ट छ। त्यसपछि आदिवासी समुदायबाट छत्रमान सिंह गुरुङ प्रधानसेनापति बने। अव प्रेमप्रकाश थापा मगर प्रधानसेनापति बन्ने रोलक्रममा थिए। वरियताको हिसाबले मात्रै होइन उनको क्षमता पनि समकालिन सैनिक अफिसरहरु मध्ये अब्बल भएको उनका सहकर्मीहरु बताउँछन्। त्यही कारणले उनलाई कोपभाजनमा पारिएको हो। राणा प्रधानसेनापति भएको एक वर्षपछि थापा मगरलाई बर्खास्त गरिएको थियो। विशेष सैनिक अदालत खाली रहेको र तत्काल गठन हुने संभावना नभएको मौका पारेर थापा मगरमाथि प्रहार गरिएको थियो। विशेष सैनिक अदालतमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश अध्यक्ष तथा सेनाका प्राड (कानुन) विभागका प्रमुख (उपरथी) र रक्षा सचिव सदस्य रहन्छन्। पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नभएको मौका हेरेर उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो। यसरी मगर समुदायमाथि अन्याय भयो।
