शिवप्रसाद सिग्देल- राज्यको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनतालाई सेवा दिन भन्दा व्यापार गर्न थालेपछि पासपोर्ट बेचेर वर्षको ६ अर्व कमाइयो भनेर फुर्तिसाथ समाचार सार्वजनिक गरेको छ। अव जिल्ला कार्यालयहरुले पनि नागरिकलाई नागरिकता बेचेर कति आम्दानी भयो, त्यो पनि प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्न बेर छैन। नागरिक सरकारको काम नै नागरिकलाई सेवा दिनु हो। सेवा दिने नाममा चर्को शुल्क लिएर वार्षिक ६ अर्व कमाइयो भनिन्छ भने यो सेवा भयो कि शोषण? राज्यले शोषण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

सरकार आफैले एमआरपी पासपोर्ट अनिवार्य गर्‍यो। त्यसपछि त्यही पासपोर्ट लिनलाई तत्काल र विभिन्न समय तोकेर समयानुसारको मूल्य पनि निर्धारण गर्‍यो र धमाधम पासपोर्ट बेचन थाल्यो। गतवर्ष ८ लाख ७० हजार ३ सय ४६ जनाले पासपोर्ट लिएछन् र त्यही पासपोर्ट बेचेर सरकारले यो सेवा नामबाट जनताको शोषण गरेको हो। यस्तो शोषण रोकिनु जरुरी छ।अन्य मुलुकमा जनता घुम्न अथवा जरुरी कामकाजका लागि पासपोर्ट लिनेगर्छन्। हाम्रो मुलुकमा जरुरी भन्दा पनि रोजीरोटी कमाउन विदेशीनका लागि पासपोर्ट लिने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लर्को घट्नुको साटो दिनदिनै बढेको छ। यो भनेको राज्य कमजोर, असफल भयो र नागरिक काम खोज्न विदेशीन बाध्य पारिएका छन् भन्ने नै हो। राज्य यसरी अन्धो बन्न मिल्छ?