२०६३ साल मंसिर ५ गते बृहद शान्ति सम्झौता भएपछि १० वर्ष लामो जनयुद्ध त समाप्त भयो तर द्वन्द्वपीडित परिवार दिनदिनै मरिरहेका छन् । उनीहरूको घाउ चहराइरहेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भए, पदाधिकारी फेरिदै गए । आयोगमा ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । ती उजुरीले कहिले न्याय पाएनन्, उजुरी गर्नेहरूहरू २० वर्षपछि पनि पीडित छन् ।
आयोगमा ठूला पार्टीका निकटस्थहरू आयुक्त बने, हाजीर गरे, सेवासुविधा डकारे गए । झण्डै २ अर्व खर्च भइसकेको छ, आयोगले माखो पनि मारेको छैन । पीडितहरूले आन्दोलन, प्रदर्शन गरिरहे, न्याय चाहियो भनिरहे, राजनीतिक दल र दलका सरकारहरूले एक कानले सुने, अर्को कानले उडाए ।
यसपटक पनि मंसिर ५ गते द्वन्द्व पीडित समुदायले सडकमा प्रदर्शन गरे दिए, आयोग पुगेर धर्ना दिए । पीडित समुदायले आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरे । शान्ति सम्झौता भएको २०औं वर्षगाँठको सन्दर्भमा द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडित समुदायले न्यायको माग गरेका हुन्, आयोगका पदाधिकारीले पीडितलाई कुनै जवाफ दिन सकेनन्, सबैको भागाभाग भयो ।
पीडितहरू यति पीडित थिए कि उनीहरूले आफ्नो सुझाव लत्याएर, विधि र प्रक्रिया मिचेर तेस्रो पटक पनि दलीय भागबण्डा र नेताको खल्तीबाट गठित र राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित सत्य निरूपण तथा मेलमिला आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । पीडितको आपत्तिका सन्दर्भमा कसैले पनि जवाफदेहीता लिन अग्रसर भएनन् ।
विगत वर्षमा थुप्रै पीडितहरूको देहावसान समेत भइसकेको छ । द्वन्द्व पीडित समुदायले आफ्नो पीडा, आँशु र अन्यायको सम्बोधन गर्ने कुनै विश्वास र भरोसा नभएका आयोग हुनु वा नहुनुको के अर्थ भन्दै राजनीतिक दल, सरकारको पनि आलोचना गरेका छन् । पीडितको घाउमा कसैले मलम नलगाएको बताए । पीडितले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीको तत्काल राजीनामा मागे पनि लाज पचाएर आयुक्तहरू लुकेका छन् । पीडितहरूको यस प्रदर्शनप्रति राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । तथापि अति राजनीतिकरणले थलिएका आयोगहरूले विश्वसनीय काम गर्न सकेका छैनन् ।