राष्ट्रको शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र, जनताको शासन, गणतन्त्र,समाजवाद, साम्यवाद आदि जुनसुकै नाम दिइए पनि सिर्फ नाम राख्दैमा त्यो प्रणालीले उक्त नामको अर्थ पूरा गर्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन । कुनै नामले त्यतिबेलामात्र मूल्य पाउँछ जब प्रणालीले त्यस नामको सार्थकता व्यवहारमा प्रमाणित गर्छ । नेपालमा पटक–पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा पहिल्यै प्रयोग हुँदै आएको प्रजातन्त्रलाई पछि २०४७ सालमा लोकतन्त्र भनियो ।
नागरिकशास्त्र र राजनीतिकशास्त्र पढेको भए पनि यी दुईका बीचको वास्तविक फरक मैले बुझ्न सकेको छैन । नाम किन परिवर्तन गरियो ? यसले के फाइदा दियो ? नयाँ नाम दिइएको लोकतन्त्रले पहिलेको प्रजातन्त्र नामले नदिएको के कुरा दियो ? आजसम्म यसको उत्तर मैले पाएको छैन ।
पछि २०६५ जेष्ठ १५ गते लोकतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र भनियो । यो शताब्दीयौँ पुरानो राजतन्त्र विनाको नयाँ प्रणाली भएको र यसैको नाम गणतन्त्र भएको भन्ने अनुमान त जोकसैले गर्न सक्छन् । तर यो ब्यवस्थाले पनि दशकौँ बितिसक्दा पनि कुनै फल दिएको छैन । नयाँ गणतन्त्र नामको गाईले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, वा पञ्चायती प्रणालीभन्दा बढी “दूध” दिएको छैन । मुलुकमा राम्रो शासन, विकास, जनसेवा, सस्तो खाद्यान्न वा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा, यसले हरेक कार्यालयमा घुसबिना कामै नहुने अवस्था बनाइदिएको छ । कसैको हातमा केही नदिई बा ठूलावडासँग सम्पर्क सम्बन्ध नभई कुनै कामै नहुने स्थिति मुलुकमा बनेको छ । यसबाट यस्तै भ्रष्ट खराब प्रणालीको साँचो नाम “गणतन्त्र” भन्ने अर्थ जनमानसमा परेको देखिन्छ ।
पहिले गाँसवास र कपासको समस्यामा रहेका अर्थात गरिबीमा रहेका कतिपय सामान्य मानिसहरू, लोकतन्त्र र गणतन्त्रअन्तर्गत नेता बनेपछि सुखसयलले खानपाई मोटाएका सुंगुर, बङ्गुर जस्तै धन सम्पतिले मोटाएका धेरै ब्यक्तिहरु मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु । उनीहरूको घमण्ड, बडकपन, जीवनशैली तानाशाह राजा–महाराजाहरू वा राणा प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा कम देखिन्दैन। गरीब जनताले आफ्नो पीडा, दुःख र अन्याय सुनाउन जाँदा यिनीहरूलाई भेट्ने फुर्सद उनीहरूलाई हुँदैन । त्यस्ता भेट्न जानेहरूको कथन सुन्दा मलाई लाग्छ—यही रहेछ गणतन्त्र !
तर यस्तो प्रणाली नै किन आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्न गरयो भने हाम्रो देशमा यस्तो प्रश्न गर्ने कसैलाई पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका करोडौँ अनुयायी र भक्तहरूले प्रतिक्रियावादीको नामाकारण अर्थात आक्षेप लगाइदिन्छन् । यस्तो संकुचित मान्यता र अन्धभक्तिका कारण कहिलेकाहीँ मलाई सत्य बोल्न पनि डर लाग्छ ।
मेरो सामान्य दिमाग, साधारण सोच र सीमित ज्ञानले विचार गर्दा हाम्रो मुलुकमा यस्तो वातावरण किन र के कारणले हुन गयो ? मलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ । कुनै राजनीतिक नाम वा दर्शनप्रति मैले कहिल्यै न त अत्यधिक प्रेम राखेँ, न घृणा । राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र—नाम जुनसुकै होस्, यदि प्रणालीले मानवअधिकार, वाक–स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, र भ्रष्टाचारमुक्त विकास तथा समृद्धि सुनिश्चित गर्छ भने त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने वा विरोध गर्न पर्ने कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ । तर यी कुराहरु नभए—राजतन्त्रमाहोस् या पञ्चायत, लोकतन्त्र होस् या आजको गणतन्त्र म मान्न सक्तिन—यसको बिरुद्ध नवोली नलेखी म मौन बस्न संक्दिन । त्यसैले मैले लेख्दै आएको छु विरोधका लेखहरू—भनिरहेछु कि नाममा गणतन्त्र भए पनि व्यवहारमा यो “लूटतन्त्र” बाहेक केही होइन ।
विशेष गरी पछिल्ला पाँच वर्षमा, मैले People's Review नामक अंग्रेजी साप्ताहिकमा २३० भन्दा बढी लेख लेखिसकेको छु— मेरो विरोधको जिउँदो प्रमाण । तर यतिका वर्षपछि पनि, मेरो देशमा अझै मेरो लेखको दिशामा कुनै परिवर्तन नभएको देख्दा कहिलेकाहीँ आफूलाई आफैले भन्छु— मेरो विचार र शब्दहरू बेकार रहेछन्, मेरो ज्ञान ‘म्याद गुज्रिएको औषधि’ जस्तै कुनै असर र प्रभाव नपार्ने वेकामको भएको रहेछ । यसको कुनै उपयोग, मूल्य, र आवश्यकता छैन। मैले यसरी लेख लेखिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।
यसै क्रममा मैले अचानक २०२५ सेप्टेम्बर ९ र १० मा देशमा भएको बिद्रोह देखे । यो वेला लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नेता र कार्यकर्ताहरू बिरालो देखेपछि दुलोमा पसेका मुसाहरूझैँ, वा बाघ देखेर तर्सिएका मृगहरूझैँ तितरबितर भएको देखें । झनै आश्चर्य त तब लाग्यो जब थाहा भयो— यो बिद्रोह युवा पुस्ताले—जसलाई आज Gen Z भनिन्छ— नेतृत्व गरेको रहेछ । भर्खर भर्खर वयस्क हुँदै गरेका, युवावस्थाको प्रवेशद्वारमा भर्खर भर्खर उभिएका युवाहरू ! यो त केवल आश्चर्यजनक मात्र होइन—मलाई अत्यन्त आश्चर्यजनक लाग्यो । ८२ वर्षे मेरो बृद्ध मन र मस्तिष्कभित्र बसिरहेका बिद्रोहका आवाजहरू आज मेरा उमेर भन्दा तीन–चौथाई भन्दा कम उमेरका युवाहरूको मनमा उम्लिएको देख्दा, मलाई आश्चर्यसँगै एक किसिमको आनन्द पनि लाग्यो । मेरो बृद्ध बिद्रोही मनमष्तिष्क र भावनासित नबयुवकहरुको भावना मिलेको पाउँदा म खुसी भएँ । हर्षित भएँ ।
मलाई लाग्यो मेरो अन्तस्करणले मात्र होइन, यी युवक–युवतीहरूले पनि आजको लोकतन्त्र र गणतन्त्रवाट फैलिएको भ्रष्टाचार, लुट, कुशासन, अव्यवस्था, नातावाद, कृपवाद,पक्षपातलाई सहन सकेनन् । तर हामीले बुझनु पर्छ र नढाटी भन्नुपर्छ—यो भ्रष्ट प्रणाली केवल भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ता र तिनका दलालहरूको कारणले मात्र टिकेको जरूर होइन । बहुसंख्यक नागरिकहरूले ती भ्रष्ट नेताहरूको विगतको खराब बा राम्रो कामको कुनै मूल्पाङ्कन नै नगरी पुनः–पुनः उनैलाई भोट दिएर जिताउने जनताको कुबुद्धि र अज्ञानताले पनि यस्तो स्थिति आएको भन्ने सत्यता बुझन पनि उतिकै आवश्यक देखिन्छ । कसले कति राम्रो गरे ? कति बिगारे ? भन्ने विषयमा कुनै सोचविचार र मूल्याङ्कन गर्ने चलन नै मुलुकमा देखिएन ।
   व्यक्तिगत लाभ वा चिनजानका आधारमा भोट हाल्ने सत्य–असत्य, धर्म–अधर्म, सही–गलत कुनै नछुट्याउने वा छुट्याउनै नसक्ने लाखौँ स्वार्थी वा अज्ञानी नागरिकहरूको कारण पनि देश यस किसिमको अधोगतिमा पुगेको भन्ने कुरा सबैले बुझ्न पनि उतिकै जरूरी देखिन्छ । जनताको सेवा र सुबिधा, सुशासन र विकासको आकर्षिलो नारा जनतालाई देखाई घुसखोरी र कुकर्ममा लाग्ने ठूला नेताहरूको कुकर्ममा आखाँ चिम्ली ब्यक्तिगत फायदा र लाभको आशाले दास बन्ने वहुसंख्यक सांसदहरुको अनैतिक क्रियाकलाप ले पनि देशमा असहय विकृति फैलिएको भन्ने कुरा पनि अव सवैले बुझ्नु पर्दछ।।साथै भ्रष्ट नेताहरूले गणतन्त्रको नाम अघिसारी आफुखुशी गर्न सक्ने मनपरी चलाउन सुविधा हुने गरी संविधान, ऐन, कानूनमा घुसाइएका प्रावधानहरूले गर्दा पनि बिना डरभर मनपरी गर्न सकेको सत्यता बुझ्न पनि उतिकै आबश्यक छ । यिनै कारण पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुरुपयोग हुँदै लूटतन्त्रमा परिणत भएको भन्ने कुरा बुझी जनता आफै सजग हुन पर्ने पनि समयले माग गरेको छ ।
बिद्रोहपछि आज देशमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार छ, जसले संविधान र प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देख्दैनन् । अर्कोतिर थरी थरीमा विभाजित बिद्रोही जेन जी को जमात छ जसले पकाउदै नपकाई दाल, भात र नेपाली खाना तयार हुने र खाना पाउने आशा गरे जस्तै संविधान संशोधन नगरिकनै राम्रो शासन र राम्रो सरकार आउने र पाउने विश्वास गरेका छन्।त्यसैले संविधान उही, प्रणाली उही छ। दलहरू उही, नेता–कार्यकर्ता उही, शक्ति समूह उही। यस्तो अवस्थामा कुशासनलाई बढावा र टेवा दिने र दिन सक्ने संविधान, ऐन, कानूनको प्राबधान उही हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा जस्तो सुकै सुशासनको प्रतिवद्धता देखाएपनि अब हुने चुनाबवाट नेपालीहरूले राम्रो शासन वा वास्तविक लोकतन्त्र पाउने अपेक्षा गर्नु न त व्यवहारिक छ, न बुद्धिमानी ।
जन–हितैषी, सुव्यवस्थित र प्रभावकारी लोकतन्त्र स्थापना गर्न संविधान संशोधन र राज्य पुनःसंरचना अपरिहार्य छ । यी कामहरू नगरी यो लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन। अर्को तर्फ यस स्थितिमा सुधारगर्न खोजिएपनि आफ्नो स्वार्थ–सुविधा हराउने डरले विभिन्न प्रकारका अत्तोथापी पुराना भ्रष्ट राजनीतिक शक्तिहरू अवश्य प्रतिरोध गर्छन्। जबसम्म यो यथार्थको उचित ब्यवस्था हुँदैन—कुनै पनि आदर्श वा उच्च उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
लाखौँ लाख पार्टी कार्यकर्ताहरू भ्रष्ट नेताहरूका अन्धभक्त र दास बन्न छोडेर, राष्ट्र र जनताको सच्चा सेवक र योद्धा बनी सत्य र आदर्श सिद्धान्तको पक्षमा उभिने स्थिति देखा प¥यो भने कुरा अर्कै । त्यतिबेला भने मुलुक सही वाटोमा बदलिन सक्छ । नत्र गणतन्त्र त पहिलेझैँ नामको गणतन्त्र र कर्मको लूटतन्त्र नै रहिरहनेछ ।
अब हेर्न बाँकी छ—नेपालको भाग्यमा के लेखिएको छ ? हामी साँच्चिकै कल्याणकारी, सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा बाँच्नेछौँ ? कि नेता–कार्यकर्ताहरुले मात्र मोजमज्जा गर्ने रमाउने तर जनताले पीडा मात्र भोग्ने, लूटतन्त्रको यथास्थितिमै रहिरहनेछौं ?
narayanshanti70@gmail.com