बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यतिबेला निकै बिबादमा छ। यी दुबै आयोगले राजनीतिक प्रभावमा काम गर्नेछन् र पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने छैनन् भन्ने आशंका घनिभूत हुनथालेका छन्। खासगरी प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा पुग्न लागेको र उनी कुनै पनि हालतमा जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दालाई पनि मेलमिलापमै अन्तिम किनारामा पुर्याउन चाहन्छन्। उनले पट कपटक भनेका छन् कि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने, थुन्ने साजिससम्म पनि भएका छन्। यो भनेको माओवादीभित्रको अपराधवोध हो।
यिनको नाम डा.माधवी भट्ट हो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले नसक्ने भए भन्ने चर्चा चलिरहेका बेलामा यी सदस्यले भनेकी छिन्– द्वन्द्वपीडितको ५३ हजार उजूरीको अध्ययन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्छु। यी तिनै माधवी भट्ट हुन् जसले बालबालिका र महिला बढी जनयुद्धबाट पीडित भएका छन् र तिनले न्याय पाउनैपर्छ भनेर वकालत गर्छिन्। माधवका अनुसार उजूरीको छानबिन, अनुसन्धानको प्रक्रिया र त्यसपछि निर्णय गर्ने स्थितिमा पुग्छौं। पीडितहरुले ठूलो आशा र विश्वास राखेर उजूरी दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले जोखिम पनि मोलेका छन्। ती उजूरीमा सत्य स्थापित गर्नु ठूलै चुनौती हो। माघ ७ गते आयोगको अन्तिम दिन हो, त्यो समायसीमाभित्र प्रतिवेदन तैयारी गर्ने काम गरिसक्ने लक्ष्य छ। असाध्य चुनौतिपूर्ण काम यति छोटो समयमा सिध्याउन मुस्किल चाहिं छ।
मेलमिलाप आयोग पीडितलाई न्याय दिनकै लागि गठन भएको हो। न्याय दिने कुरा मुख हेरेर अथवा को कति शक्तिशाली छ भनेर हेरिने होइन, छानबिनबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा कारवाहीको सिफारिस हुन्छ। सिफारिसमा मोलाहिजा, विभेद हुन्न। जनयुद्धका घाउहरु नबल्भि्कने गरी आयोगले काम गर्ने सोच राखेको छ। पीडितलाई न्याय पहिलो प्राथमिकता हो।
जनयुद्धकालमा बालबालिकाको प्रयोग बारे एजेन्डा राख्न खोज्दा अध्यक्षले दिएनन्। पीडितका उजूरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुम्पिने निर्णय सच्चियोस् भनेर मैले आवाज उठाएँ। अर्थात सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग दिग्भ्रमित भएको संकेत गरेकी छिन् डा.माधवी भट्टले। यस्तै हो भने पीडितले न्याय होइन, उनीहरुको जीवन झन जोखिमपूर्ण पनि बन्नसक्नेछ। दश वर्षसम्म चलेको, १५ हजारभन्दा बढी मारिएको र देशका धेरै विद्यालयहरु रक्तपातपूर्ण बनेको विषय छानबिनमा छन्। चुनौतिपूर्ण विषय हो यो। हामीले आयोगका सबै सदस्यले आआफ्नो दायित्व पूरा गर्नु कर्तव्य हो। त्यस विषयमा सबै सजक हुनु जरुरी छ। अन्यथा पीडितले न्याय पाउने छैनन्। अन्यायवोध जनताले गर्नु भनेको अर्को द्वन्द्व निम्तिनु पनि हो।
