शिवप्रसाद सिग्देल- कञ्चनजंगा भारतको हो भनेर युनेस्कोमा भारतले दर्ता गर्ने दुस्साहस गरेको समाचार सार्वजनिक भइसक्दा पनि यो बुख्याँचा सरकार जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेको छ। देशको सुन्दर हिमाल अर्काले दावी गरिसक्दा पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्नु भनेको बुख्याँचा नभए के हो? भारतले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको पुष्टि भइसक्यो, तैपनि सरकार मौन छ। किन? संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित युनेस्कोले नेपालका सम्पदाहरुलाई बढी महत्व दिदै आएको छ। कतै भारत नेपालमा बिस्तारवादी हात फैलाउन हिमालबाट अभियान चलाउन लागेको होइन? युनेस्को सम्मलेन केही दिन अघिमात्र टर्कीमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि टर्कीमा आतंककारी हमला निरन्तर जारी छ। त्यही सम्मेलनमा भारतले नेपालको कञ्चनजंगा क्षेत्र, नेशनल पार्कलाई भारतको भनेर दर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यो प्रस्तावले नेपालमाथि भारतको आतंक फैलिएको छ।
विज्ञहरु भन्छन्– भारतको व्यापक लविङसहितको यस्तो प्रस्तावले नेपालको कञ्चनजंगा क्षेत्र युनेस्कोबाट बाहिरिने खतरा बढेर गएको छ। सरकारले तत्काल युनेस्कोमा आफ्नो पक्ष राखेर भारतको दावी खारेज गराउनु जरुरी छ।
टर्की युनेस्कोको बैठकमा सविच प्रेमकुमार राई सहभागी थिए। उनले तत्काल भारतीय प्रस्तावको विरोध गरेनन्। नेपाल फर्केपछि राईले संसद र सरकारले ध्यान दिइहाल्न जरुरी छ भनेर ध्यानाकर्षण भने गराएका छन्। तिनै सचिव राईका अनुसार दावीविरोध गरेर युनेस्कोलाई बुझाउन नसकिएको अवस्था आयो भने कञ्चनजंगा क्षेत्रको स्वामित्व नेपालले गुमाउन सक्नेछ।
रेडपाण्डाको विशेष वासस्थान कञ्चनजंगा नेशनल पार्क नेपालले १९९७ मा भातरले १९७७ मा स्थापना गरेका हुन्। हिमाल सबै नेपाली भूभागमा पर्ने भएकाले भारतले यसरी दावी गर्नु पाउने थिएन। यस क्षेत्रमा नेपालका ६ वटा संरक्षण, १० वटा निकुञ्ज र ८ वटा सिमसार क्षेत्र रहेका छन्।भारतले नेपालमाथि अर्को हमला गरेको रुपमा यो विषयलाई बुझेर तमाम पार्टी, सरकार र संसदले कञ्चनजंगा क्षेत्रलाई युनेस्कोको सूचीमा कायम राख्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। आग्रह छ, सरकार बुख्याँचा बनेर नबस।
