२०७९ साल मंसिर ४ गते नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस निर्वाचनबाट बनेको संसद् २०८२ साल भाद्रमा भङ्ग हुन पुग्यो। यो संसदीय अवधिभर नेपाली जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न संसद पूर्णतः असफल रह्यो भन्ने कुरा सर्वविदित तथ्य हो। तथापि, त्यो संसदीय निर्वाचनको प्रकृति र त्यसमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति आफैंमा गम्भीर विचारणीय विषय हो।
नेपालका कुनै पनि ‘मुख्य’ भनिने राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै सिद्धान्त र मतदाताप्रतिको विश्वासमा कमी थियो। परिणामस्वरूप, उनीहरूले अस्वाभाविक र असोभनीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागिता जनाए। अझ लाजमर्दो कुरा त के थियो भने—चितवनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीका झण्डा गाँसेर मत माग्दै हिंडेको दृश्य पनि देखियो। त्यति मात्र होइन, पूर्वतिरका एक जना काँग्रेस नेता उमेदवारले “माओवादी भनेको कांग्रेस हो र कांग्रेस भनेको माओवादी हो” भन्ने हदसम्मको वक्तव्य दिए।
उता झापामा “हलो” र “सूर्य” एउटै ठाउँमा भेला भएर चुनाव लडेको उदाहरण पनि देखियो। यी घटनाले सचेत नागरिकलाई गम्भीर रूपमा सोच्न र नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजी गर्न प्रेरित गर्यो। यही सन्दर्भमा रवि लामिछानेको आकस्मिक उदयले परम्परागत दलहरूका लागि ठूलो चुनौती निम्त्यायो। वर्षौंसम्म राजनीतिबाट नाफा कमाएका पुराना नेताहरू राजनीतिक रूपमा हतप्रभ बने।
त्यही बेला ज्ञानेन्द्र शाहीजस्ता उदार राष्ट्रवादी छविका युवाले संसदमा बाघझैं गर्जिए। उनको स्वर नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा गुञ्जायमान भयो। तर, “संविधानले नचिनेको कुरा गर्न पाइँदैन” भन्दै माओवादी सांसदहरू लगायत सिङ्गो संसदले एक्ला ज्ञानेन्द्र शाहीप्रति वक्र दृष्टि लगायो। वास्तवमा, उनी एक्लै संसदका लागि भारी सावित भइरहेका थिए। उनको प्रसिद्ध भनाइ थियो — “म आलु र गोबरको गठबन्धनलाई हराएर आएको कर्णालीको छोरो हुँ।”
भाद्र २३-२४ ले यही कुरा प्रमाणित गर्यो — आलु र गोबरले बनेको महल एक झट्कामै भत्कियो।
इतिहासका लामो संघर्षपश्चात् निर्माण भएको नेपाली कांग्रेसमा पनि युवा पुस्ता नेतृत्वमा आएका थिए, तर ती नेताहरूले आफ्नो संसदीय दायित्व बिर्सिए। उनीहरू संसदलाई न्यायालय, छानबिन समिति वा सुरक्षा निकायझैं व्यवहार गर्न थाले। जबकि संसद भनेको नीति र कानुन निर्माण गर्ने निकाय मात्र हो।
कांग्रेसले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु नै ठूलो गल्ती थियो। परिणामतः कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत नआए पनि सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यसै क्रममा एमाले, माओवादी, रवि लामिछाने समूह, राप्रपा तथा अन्य क्षेत्रीय दलहरू मिलेर सरकार बनेको हो।
नेपाली कांग्रेसले उक्त सरकारलाई आफ्नो हारका रूपमा लिएर प्रचण्डलाई पुनः गठबन्धनमा फर्काउने र मन्त्री पद तथा राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने प्रयास गर्यो। देश कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने कसैलाई पर्वाह रहेन। खानेहरूले खान पाईरहेका थिए, नेता आफ्ना स्वार्थमा रमाइरहेका थिए।
त्यहीबीच कांग्रेसका युवा नेताहरू “अब २०८४ मा कुनै गठबन्धन हुँदैन” भन्दै ब्ल्याकमेलिङ शैलीका बयान दिइरहेका थिए। पार्टीको नेतृत्व त्यसबेला नै असफल भइसकेको थियो, किनभने पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत चुनावी गठबन्धन गरिएको थियो। त्यसै समय विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेको भए सायद देश यो अवस्थासम्म आइपुग्ने थिएन।
अब नेपाली कांग्रेसको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने नजिक छ। त्यसपछि सबै तह निष्क्रिय हुनेछन् र नयाँ अधिवेशनको वैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अधिवेशनमा सहभागी हुने सबै क्रियाशील सदस्यहरूको जिम्मेवारी हुनेछ— जहाँ समस्या छन्, त्यहाँ समाधान खोज्ने।
तर अहिले “विशेष महाधिवेशन” को हल्ला मच्चाउनु भनेको पार्टीको रक्तसञ्चार रोक्ने प्रयास हो। पुराना नजिकका समूहका भरमा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति सामान्य राजनीतिक चेतना भएका नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्छन्।
अर्को तर्फ, Gen Z आन्दोलनपश्चात् नेपाल खरानीमा परिणत भएको सबको सामु स्पष्ट छ। आजको प्रमुख दायित्व भनेको सबै नागरिक मिलेर त्यो खरानीलाई सम्हाल्दै देश पुनर्निर्माणमा जुट्नु हो। यो कुनै दलभित्रको विवादमा फस्ने समय होइन।
देशलाई माया गर्ने प्रत्येक समूहले अहिले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणमा लाग्न जरुरी छ। आश्चर्य लाग्ने कुरा के छ भने— नेपाली कांग्रेसभित्र आज सामान्य अधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने विषयमै यत्रो विवाद सृजना भएको छ। यस्तो अवस्थामा यस पार्टीबाट राष्ट्रको अभिभारा वहन गर्नसक्ने statemanship कसरी जन्मिन सक्छ भन्ने प्रश्न जायज छ।
देश अहिले एउटा असल राष्ट्रवादी नेतृत्वको खोजीमा छ— जसले सबै वर्ग र समुदायको विश्वास जितोस्। यो क्षण साँचो अर्थमा राष्ट्रिय जागरणको हो, विवादको होइन।
जय नेपाल।
