नेपाली संविधानले नागरिकलाई समान अधिकार र समान अवसरको प्रत्याभूति दिएको छ। मतदान अधिकार पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा हो । तर, विगत तीन दशकदेखि लाखौं नेपाली नागरिक विदेशमा श्रम, अध्ययन, व्यवसाय र स्थायी बसोबासका कारण देश बाहिर रहेका छन् । 

ती सबैले नेपालको विकासमा आर्थिक योगदान त दिइरहेका छन्, तर आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार -मताधिकार -प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। यही पृष्ठभूमिमा, २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा, ‘विदेशी नेपाली मताधिकार’ पुनः एक प्रमुख बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा हालै बनेको अन्तरिम सरकार ले नयाँ निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ - के यसपटकको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउनेछन् ? सम्भावना के कति छ? यसका लागि कानुनी, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षमा के के सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ?

नेपाली प्रवासी र मताधिकारको संघर्ष

नेपालबाट विदेश जानेको संख्या २०५० दशकपछिदेखि तीव्र गतिमा बढ्यो। अहिले करिब ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा बसोबास गर्छन्। ती मध्ये ३० लाखभन्दा बढी श्रम आप्रवासी हुन् । तर वि.सं. २०७२ मा बनेको नेपालको संविधानले नागरिकता र मतदान अधिकारबारे प्रावधान राखे पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मताधिकारको पहुँच अझै उपलब्ध गराएको छैन ।

२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले “विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ” भन्ने आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि ठोस कार्यान्वयन हुन सकेन। निर्वाचन आयोगले केही प्राविधिक अध्ययन गरेको थियो, तर कानुनी प्रावधान र प्राविधिक प्रणालीको कमीका कारण प्रक्रिया स्थगित रह्यो ।

कानुनी सुधारका आवश्यकता र सम्भावना

विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनका लागि संविधानअनुसार ‘नागरिकता र मतदाता दर्ता’ दुवै हुनु आवश्यक छ । तर कानुनी रुपमा मतदाता दर्ता केवल नेपालभित्र मात्र हुने प्रावधान छ । त्यसैले पहिलो सुधार कानुनी तहमै हुनुपर्छ ।

१. निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन आवश्यक :

यस ऐनमा ‘विदेशमा दर्ता हुने मतदाता’को छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, ‘विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा अस्थायी मतदाता दर्ता’ व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

२. डिजिटल मतदाताको कानुनी मान्यता :

बायोमेट्रिक प्रणाली र एनआईसी एशियाको डिजिटल नागरिकता प्रणालीसँग जोडेर विदेशमा रहेका नागरिकको प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास :

भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले ‘postal vote’ (डाक मत) वा ‘online absentee voting’ प्रणाली अपनाएका छन् । नेपालले पनि संविधान संशोधनबिना निर्वाचन ऐन र नियमनमार्फत प्रारम्भिक अभ्यास गर्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका

निर्वाचन आयोग नै देशको निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय हो । यसले विदेश मताधिकार सुनिश्चित गर्न निम्न सुधार गर्न सक्छ :

१. दूतावासमार्फत मतदाता दर्ता र मतदान केन्द्र सञ्चालन :

प्रारम्भमा मलेसिया, कतार, साउदी, यूएई, कुवेत, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र अमेरिका जस्ता मुख्य देशमा मतदान केन्द्र खोल्न सकिन्छ ।

यसले कुल श्रम आप्रवासीको ७०% भन्दा बढीलाई समेट्छ ।

२. मतपत्र र मत गणना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने व्यवस्था :

मतदाताले दूतावासमा गएर मतदान गर्न सक्ने, मतपत्र सीलबन्दी गरेर नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

३. विदेश मन्त्रालयसँग समन्वय :

सबै दूतावास र मिशनहरूलाई मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

४. पाइलट कार्यक्रम :

आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा २–३ देशमा पाइलट (परीक्षण) मतदान सुरु गर्न सकिन्छ । यसले भविष्यका लागि नीतिगत बाटो खुल्छ ।

प्रविधि प्रयोगको सम्भावना

आजको डिजिटल युगमा निर्वाचन पनि प्रविधिमै आधारित हुन थालेको छ। नेपालले पनि यो अवसर प्रयोग गर्न सक्छ ।

१. Online Voting System (E-Voting) :

सुरक्षित ‘Blockchain आधारित मतदान प्रणाली’ अपनाउन सकिन्छ, जसमा मत गोप्य रहन्छ र परिणाम ह्याक गर्न सकिँदैन ।

२. Biometric Verification:

नागरिकताको बायोमेट्रिक डाटा प्रयोग गरेर व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

३. Mobile App वा वेब पोर्टल :

निर्वाचन आयोगले विदेशका नेपालीका लागि ‘Nepal eVote Portal’ बनाउन सक्छ, जसमा दर्ता, प्रमाणीकरण, र मतदान एकै ठाउँमा गर्न सकिन्छ ।

४. डेटा सुरक्षा र गोपनीयता :

साइबर सुरक्षा मापदण्डअनुसार सर्वर नेपालभित्रै राख्ने र ‘end-to-end encryption’ लागू गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक पक्ष र अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी

हालको अन्तरिम सरकार, जसले २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ, उसकै जिम्मेवारी हुन्छ कि निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र सर्वसमावेशी होस् ।

यस सन्दर्भमा निम्न कार्यहरू तुरुन्त गर्न आवश्यक छन् :

१. नीतिगत निर्णय: मन्त्रिपरिषद्ले ‘विदेशी नेपाली मतदान नीति २०८२’ स्वीकृत गर्न सक्छ ।

२. कार्यदल गठन: निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र, गृह, सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रवासी नेपाली संघका प्रतिनिधि समावेश गरेर कार्यदल गठन गर्नुपर्छ ।

३. परीक्षण मतदान कार्यक्रम: केही देशमा प्रविधि परीक्षण गराई कानुनी, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारीको नतिजा देखाउन सकिन्छ ।

४. राजनीतिक सहमति: प्रमुख दलहरूबीच ‘विदेशी नेपाली मताधिकार’लाई साझा एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ। यो बिना कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।

सम्भावना र चुनौती

(क) सम्भावना:

१. कानुनी स्तरमा संशोधन गर्न कठिन भए पनि ‘नीतिगत निर्णय’ मार्फत आयोगले पाइलट अभ्यास गर्न सक्छ ।

२. प्रविधि र बायोमेट्रिक डाटा उपलब्ध छ, जसले प्रमाणीकरण सजिलो बनाउँछ ।

३. प्रवासी समुदायमा राजनीतिक चासो अत्यधिक छ, जसले दबाब सिर्जना गरेको छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई विश्वसनीय ढाँचा दिन सक्छ ।

(ख) चुनौती:

१. कानुनी संशोधनमा ढिलाइ ।

२. दूतावासहरूको सीमित क्षमता र स्रोत ।

३. प्रविधि सुरक्षाको चिन्ता ।

४. राजनीतिक दलहरूको मतभिन्नता ।

५. समय सिमितता — निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा तयारी अपूरो हुन सक्ने जोखिम ।

आर्थिक र सामाजिक महत्व

विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हरेक वर्ष १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउँछन्, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को झन्डै २५% हो ।

त्यस्तो वर्गलाई राजनीतिक निर्णयमा सहभागी गराउनुले लोकतान्त्रिक सशक्तीकरण मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध पनि मजबुत बनाउँछ ।

१. सामाजिक प्रभाव: विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुले उनीहरूलाई ‘देशको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी’ बनाउँछ ।

२. राजनीतिक सन्तुलन: प्रवासी वर्ग प्रायः शिक्षित र सचेत हुन्छन्, जसले नीति निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

३. राज्य र नागरिक सम्बन्ध सुदृढीकरण: यसले ‘राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नछोड्ने’ सन्देश दिन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा सम्भावना कति?

२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दा पूर्णरूपमा विदेश मतदान प्रणाली लागू हुन कठिन देखिन्छ । तर सम्भावना शून्य छैन ।

१. यदि सरकारले तुरुन्तै कानुनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छ र निर्वाचन आयोगले प्रविधि परीक्षण सुरु गर्छ भने,५–७ प्रमुख मुलुकमा पाइलट मतदान सम्भव छ ।

२. अन्तरिम सरकारको कार्यकाल छोटो भए पनि,नीतिगत निर्णय र आयोगलाई स्वीकृति दिन सक्ने क्षमताको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

३. यो निर्वाचनमा पूर्ण मताधिकार नभए पनि परीक्षण मतदान सुरु भए नेपालले ऐतिहासिक कदम चाल्नेछ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र पूँजीले देशको आर्थिक मेरुदण्ड मजबुत बनाइरहेका छन्। तर लोकतन्त्रको आत्मा - मताधिकार - प्रयोग गर्न नपाउनु उनीहरूका लागि ठूलो अन्याय हो । संविधानले नागरिक समानताको ग्यारेन्टी दिएको देशमा यस्तो असमानता दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन ।

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको अर्को परीक्षा हो।यदि यसपटक सरकारले र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाए, कानुनी र प्रविधिक ढाँचा तयार गरे, र प्रवासी नेपालीको मत सँगाल्ने दिशा लिए - त्यो नेपालका लागि ऐतिहासिक मोड हुनेछ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मत देशभित्रको राजनीतिक सन्तुलन मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापनाको प्रतीक बन्न सक्छ ।

अब समय आएको छ - “जो नेपालका लागि पसिना बगाउँछन्, तिनको मत पनि नेपालमा गन्ने ।”