आगोका स्वरूप अनगिन्ती हुन्छन्। भौतिक रूपमा देखिने आगोले प्रत्यक्ष रूपमा जलाउने काम गर्छ भने, यसको अन्य स्वरूपले पार्ने असरबारे सोच्दा एक डर लाग्दो दृश्यको कल्पना गर्न सकिन्छ—जुन स्वाभाविक पनि हो।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका कालखण्डमा लागेका आगोको चर्चा अहिले पनि सान्दर्भिक छ। नेपाल एकीकरण कालदेखि नै यहाँ आगोले सानो–ठूलो सम्झनालायक इतिहास रच्दै आएको छ। खरानीको अवशेषबाट उठेको हाम्रो राष्ट्र २१औँ शताब्दीमा पनि तातो भुङ्ग्रोबाट पूर्णरूपमा पार पाउन सकेको छैन। हाम्रो भूराजनीतिक परिस्थिति पनि त्यस्तै छ—सानो सोच र आंशिक बलिदानले मात्र हामी हाम्रो नेपाली स्वाभिमान सुरक्षित राख्न सक्दैनौँ। हामीलाई उदार हृदय भएका असल राजनीतिज्ञ चाहिन्छन्—जसले आगोको भुङ्ग्रोबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकून्।
यदि हामीले बलिरहेको आगोमा पेट्रोल हाल्न माहिर छिमेकीसँग राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ भने, एक दिन यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि हाम्रा पुस्ताले ‘हाम्रो नेपाल’ भन्न पनि नपाउनेछन्।
हामीले आन्तरिक रूपमा कसरी आगो सल्काउने काम गर्यौँरु यो विचारणीय प्रश्न हो। नेपाल अधिराज्यको एकीकरणमा राजालाई नेपाली जनताले आवश्यक सबै सहयोग गरेको ऐतिहासिक तथ्य हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसको कल्पनिक श्रव्य–दृश्य अझै पनि हाम्रो मानसपटलमा छर्लंग देखिन्छ। नेपाल नरेश र जनताको वीरगाथाले बनेको देश—तर पृथ्वीनारायण शाहपछिका पुस्ता परिवारिक कलहमा कसरी फस्यो? अनि आन्तरिक विभाजन र बाहिरी चालबाजीको चक्रव्यूहमा राष्ट्र कसरी जकडियो ?
देशले १०४ वर्ष लामो क्रुर जहानियाँ राणा शासनको जाँतोमा पिसिनुपर्यो। हाम्रो इतिहासले यो पीडा कहिल्यै बिर्सन सक्दैन—१०४ वर्ष लाग्यो, देशी–विदेशी आगो निभाउन। आगोको भुङ्ग्रोबाट कृष्णप्रसाद कोइरालाले चालेका कदमलाई ‘नेपाली काँग्रेस नै हो’ भनेर दाबी गर्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ। इतिहासको त्यो कालखण्ड बुझ्नु जत्तिकै जरुरी छ—नेपालको गौरवशाली इतिहास बोकेको राजसंस्था बुझ्नु पनि।
नेपालको गौरवशाली राजसंस्था र नेपाली जनताको हक–अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले खडा भएको नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था—नेपाली काँग्रेस। यी दुवै आधारमा अडिने हिम्मत नगरेसम्म हाम्रो देश आगोको भुङ्ग्रोबाट बाहिर निस्कन सक्दैन।
हामी चाहन्छौँ—हामी भष्म खरानी नबनौँ। यदि त्यस्तो हो भने, अब सोच्ने बेला आएको छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्थालाई केन्द्रमा राखेर २०४७ सालको सन्तुलित संविधान स्वीकार्नुपर्छ।