हाम्रो देशमा पार्टीहरूसँग जोडिएका केही हजार व्यक्तिहरुले बाहेक, अधिकांश जनताले दशकौँदेखि पार्टी सरकारहरूको स्वेच्छाचारी र स्वार्थी शासन भोग्दै आएका छन्। एउटा नेपाली भनाइ छ: “जब पापको घडा भरिन्छ, एक दिन त्यो जरूर फुट्छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय र अत्याचारले परिणूर्ण त्यो पापको घडा धेरै अघिनै भरिसकेको मलाई लागेको थियो । यो फुट्छ फुट्छ भन्ने सोचेको थिएँ।। तर मेरो आशा र प्रतीक्षा यस्तो वमोजिम भएन।
यस्तो नाजूक स्थितिमा पनि जनताको ठूलो आवाज र विरोध सुन्नमा नआउँदा मलाई कम दुःख र दिकदार लागेको थिएन।यसैको दिकदारी र नैराश्यताको फलस्वरूप केही समय यता मात्र अर्थात श्रावणको आखिरी र यही भदौ महिनामा मात्र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, वेथिति, अव्यवस्था, अनियमितता, नातावाद, कृपावादको निरूपण वारे जनताले प्रभावकारी चासो र वलियो आवाज उठाउन पर्ने कुरामा ध्यान आकर्षित गर्नको निमित मैले विभिन्न शिर्षकमा चारवटा लेख अंग्रेजी भाषामा लेखें: ‘गणतन्त्र नेपाल: पतन र भ्रष्टाचारको पर्यायवाची’ (अगस्ट १२, २०२५), ‘हामी भ्रष्ट गणतन्त्रमा रहन वाध्य भएकाछौ' (अगस्ट १९, २०२५), ‘नेपाल विश्वासघातको शिकारमा: जब संरक्षकहरूनै लुटेरा भए’ (अगस्ट २६, २०२५), र ‘सत्य सुन्न नचाहने देशमा सत्य लेखाई’ (सेप्टेम्बर २, २०२५)। यी सबै साप्ताहिक अंग्रेजी अखवार पिपल्स रिभ्यूमा People’s Review ) प्रकाशित भएका हुन्।
निराशामा छटपटिदै अति असन्तोष र दिकदारीले भाव विह्वल हुँदै माथि लेखिएको सेप्टेम्बर २, २०२५को अन्तिम लेखमा मैले मेरो विवशतमा निम्न वाक्यहरु लेख्न पुगे।
“यो देशमा सत्य र निष्ठाले काम गर्ने साहस भएका मानिसहरु कम छन्। सत्ता-पिपासु स्वार्थी नेताहरूले जनतालाई चुपचाप पीडा सहन बाध्य पार्दा पनि ‘अब धेरै भयो’ भन्न सक्ने नागरिक हरु भएनन्। यसरी देशको उन्नति र उत्थानका लागि लेखिएका सत्य र अविवादित कुराहरूमा पनि कसैको चासो छैन भने त्यहा लेख्नु र बोल्नुको के अर्थ?” (पीपल्स रिभ्यू, सेप्टेम्बर २, २०२५)
तर जब अकस्मात मैले २०८२ भाद्र १५ र १६ का दिन जिन्दगीमा मैले सोचे भन्दा धेरै बढी अत्याचार र वेस्थितिको विरुद्ध जनताको अकल्पनीय आक्रोशपूर्ण आन्दोलन र विद्रोह भएको र भ्रष्ट नेताहरूको खेदाई गरेको मुलुकमा देखे मेरो देशको जनता बुझनमा म गलत रहेछु भन्ने मलाई महसुस भयो।। मैले आफ्ना नागरिकहरूको सामर्थ्यलाई कम आँकेछु भन्ने बुझन वाध्य भए। । हालै, म आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा अर्थात अमेरिकामा भए पनि, टेलिभिजनमा मैले नेपाली जनताको अकल्पनिय साहस देखेँ। भ्रष्ट भनिएका, ठानिएका नेताहरूलाई लखेटदै घिसार्दै गरेको अकल्पित दृश्य देखे। यो चेतनाको क्रान्तिभन्दा कम थिएन। यस अर्थमा मलाई अति खुशी लाग्यो। सत्यको लागि निडर भई अग्रसर हुने सबै देशभक्तहरूलाई मेरो हृदयदेखि बधाई। म सबैको साहस, बलिदान, र अटूट देशप्रेमलाई नमन गर्दछु। यतिहुदा हुदै यसैक्रममा हुन गएको तर हुन नहुने ज्यानधनको क्षति र राष्ट्रिय सम्पतिको विनाश आगलागी, तोडफोडको लागि भने धेरै दुःख प्रकट गर्दछु।
मुलुकमा सुब्यवस्था र सुशासनको लागि गरिन पर्ने धेरै कामहरु मध्य भ्रष्ट नेताहरूलाई उखेल्नु महत्वपूर्ण र मुख्य भएपनि यो प्रारम्भिक काम मात्र हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अझै बाँकी छ। त्यो हो - भ्रष्टलाई वढवा दिने त्रुटिपूर्ण प्रणालीलाई नै मेटाएर नयाँ, न्यायपूर्ण, सर्व कल्याणकारी व्यवस्थाको निर्माण गर्नु। यसका लागि हाम्रो भूमि र संस्कृतिसँग मेल खाने, तर अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा जस्तै जन अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक सुधारको आवश्यकता। हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देश धेरै संविधान निर्माण गर्नेमा संसारमा सवभन्दा धनी तर व्यावहारिक मुलुक सुहाउदो संविधान निर्माण र कार्यान्वयन गरी देशको संविधानलाई दिगो राख्न नसकने एक मुलुकको रूपमा संसारमा परिचित छ।
संविधान सुधारमा ध्यान दिन पर्ने कुरा
हाम्रो मुलुकमा सन् १९४८ देखि अहिलेसम्म सातवटा संविधान आएका छन्—१९४८, १९५१, १९५९, १९६२, १९९०, २००७, र २०१५। अमेरिकाले २३० वर्षभन्दा अघिको एउटै संविधानवाट प्रगति गरेको छ भने नेपालले सात दशकमा सातवटा संविधान बदलेको छ। तर पनि हामी कहाँ अझै संवैधानिक स्थिरता छैन। हाम्रो देशमा हरेक पटक हरेक आन्दोलनमा नयाँ संविधानको आवश्यकता समस्या समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।,तर हरेक पटक हाम्रो संविधानले काम नगरेको र हाम्रो आशा निराशामा परिणत भएको इतिहास छ। यसमा हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं।यसको मुल कारण देश सुहाउदो संविधान नहुनु र भएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारिता नहुनुनै मुख्य देखिन्छ।यस प्रसङ्गमा पूर्णतः नयाँ संविधानको परिकल्पना गर्नु भन्दा मुलुकमै भएका संविधानहरुलाईनै आधारशिला मानी यसमा हालको समय र जन चाहना वमोजिमको आवश्यकता र अनावश्यकता थपघट गरी मुलुक सुहाउदो छोटो भन्दा छोटो संविधानको तर्जुमा गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ।सत्य के हो भने नेपाललाई फेरि पूर्णतः नया संविधान चाहिँदैन। विदेशी विचारधाराको नक्कल नगरी , आफ्नै यथार्थमा आधारित, आफ्नै दराजमा भएका हाम्रा आफ्नै दुई तीन संविधान (जस्तै हालको संविधान, १९९० को संविधान र पञ्चायतकालीन संविधान) लिएर, आवश्यक परिमार्जन गर्दै, आजको आवश्यकता अनुरूप नयाँ संविधान सजिलै तयार गर्न सकिन्छ।। तर त्यो कार्य परमुखी,देशद्रोही होइन, देशभक्त विशेषज्ञहरूको समितिबाट हुनुपर्छ।
पार्टी लोकतन्त्रको विफलता
हरेक नागरिक कल्याणकारी, न्यायपूर्ण राष्ट्रमा बस्न चाहन्छ—जहाँ शासन डर, पक्षपात वा शक्तिमा होइन, न्याय, करुणा र निष्पक्षतामा आधारित हुन्छ। तर नेपालमा हाल सम्म बहुदलीय लोकतन्त्रले यो सपना टाढा मात्र धकेल्यो। तीन दशकमा पार्टीहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नै स्वार्थले आफ्नै लागि मात्र लुटपाटको खेल बनाए। निर्वाचन धनको लगानी बन्न पुग्यो; शासन कारोबार। राज्यलाई पार्टी नेताहरूले कब्जा गरे। सरकार जिम्मेवारीका पदहरुमा नियुक्ति योग्यता र अनुभवमा होइन, नेतानिष्ठा र पहुँचका आधारमा भयो। आम जनता कसैको आखाँले नदेख्ने अदृश्य बन्न वाध्य हुन पऱ्यो।। अर्थात पार्टीसित सम्बन्ध नभएका स्वतन्त्र नागरिक, वहुसंख्यक मुलुकको योग्य दक्ष जनताले कुनै अवसर नै नपाउने र मुलुकको सेवामा कुनै योगदाननै दिन नसकने बनाएँ। त्यो लोकतन्त्र नभई, पार्टीको तानाशाही तन्त्र हुन गयो।
कल्याणकारी, न्यायकारी राष्ट्रको अवधारणा
कल्याणकारी, न्यायकारी राष्ट्र खाली संविधान वा घोषणापत्रबाट आउँदैन। यो त प्रणाली र आचरणबाट आउँछ जसले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। नेपालमा प्रत्येक संस्था—निजामती सेवा, विश्वविद्यालय, अदालत, अस्पताल—सबै जुन पार्टीको सरकार छ त्यसका नेता र कार्यकर्ताहरुको लागि मात्र हुन गयो। ईमानदार, सक्षम नागरिकलाई किनारमा धकेलियो। परिणाम मुलकको प्रगति र जन कल्याण होइन, वैधानिक शोषण मात्र हुन गयो। यसबाट मुक्त हुन नेपालले वर्तमान प्रणाली भन्दा केही फरक प्रणाली व्यवस्था गर्ने तर्फ सोच्नु जरूरी छ।
राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था
मुलकमा कार्यकारी प्रधान मन्त्रीको ब्यबस्था गरिएपनि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा कुनै नामको - राजा, राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्ष एक आवश्यक पर्छनै। हामी कहाँ पहिले राजाको व्यवस्था थियो। राजा वा राजसंस्थाको व्यवस्थामा यो ऐतिहासिक, स्थायी, राष्टिय एकताको प्रतीक, राजनीतिवाट अलग. निस्पक्ष आदि कारणले मुलुकको लागि फायदा जनक जरूर हुन्छ। तर राजा प्रजातात्रिक नभई निरकुश हुनसकने सम्भावनाको डर भने हुन्छ नै। अर्को तर्फ पार्टीले बनाउने राष्ट्रप्रति -राष्ट्र र सम्पूर्ण जनताको भन्दा पार्टीको नेता, कार्यकती र पार्टीप्रतिको वफादारी हुन्छ नैं।आफ्नै मुलुकको अनुभवले यी कुरा सबै नेपालीलाई थाहा छ।
यस अर्थमा राजाको व्यवस्थामा भन्दा राष्ट्रप्रति व्यवस्था जरूर प्रजातान्त्रिक र प्रजातन्त्र सुहाउँदो भएपनि दुबैमा खतरा र वेफायदा नभएको होइन। यसरी देखिएको कमजोरीलाई कम गर्न राष्ट्र प्रमुखको रूपमा जुनसुकै व्यवस्था गरिएपनि दुवै व्यवस्थामा निम्न उपाय गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ।
राष्ट्रप्रमुख - राष्ट्रप्रति हुने व्यवस्था हुने स्थितिमा निम्न वमोजिम गर्ने।
वितेको ५ वर्ष यता कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको नेता, कार्यकर्ता भई रहे गरेको व्यक्ति राष्ट्रप्रतिको उम्मेदवार हुन नपाउने र अवकाश पछि पनि राष्ट्रप्रति राजनैतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नपाउने| यस व्यवस्थाले मुलुकले राजनैतिक पार्टीप्रति होइन मुलुकप्रति वफादार,. जनताप्रति वफादार राष्ट्रप्रति पाउन सक्छ।
राष्ट्रप्रमुख - राजा हुने व्यवस्था हुने स्थितिमा निम्न वमोजिम गर्ने।
भोगेर, सुनेर वा पढेर सबैलाई थाहा होला, संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर र कम भ्रष्ट थियो।। राजनीतिबाट बाहिरको राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा थिए। तर यदि राजाले सीमा नाघे भने राजा तानाशाही हुन पनि सक्छ। अर्थात देशमा तानाशाही आउन सक्छ।त्यसैले यदि नेपालले संवैधानिक राजतन्त्र पुनः ल्याउने हो भने स्पष्ट र स्थायी सुरक्षात्मक प्रबन्ध गरिनुपर्छ, जसले राजालाई केवल प्रतीकात्मक र गैर-राजनीतिक भूमिकामा सीमित गर्छ।
राजालाई तानाशाह हुन नदिने उपायहरू
(क) स्पष्ट भूमिका: राजालाई पूर्णतः औपचारिक कार्यमा सीमित—राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक पहिचान, धार्मिक सद्भावको प्रतीक मात्र सीमित गर्ने
(ख) संविधान संरक्षक: राजा केवल संवैधानिक निकायको निर्देशनमा संवैधानिक मूल्य रक्षा गर्ने बनाउने।
(ग) संसदीय अनुगमन: राजाले पनि वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र वित्तीय लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने।
(घ) उत्तरदायित्व धारा: राजा संवैधानिक सीमा भित्र मात्र प्रतिरक्षा पाउने। उल्लंघन भए संवैधानिक अदालतले राजालाई निलम्बन वा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने
(ङ) आचारसंहिता -. राजाको उत्तराधिकारीबारे पूर्ण पारदर्शिता कायम हुने व्यवस्था गर्ने। अव वनिने नियम बमोजिम अयोग्य हुने व्यति युवराज हुन नसकने।
(च) राजा सम्बन्धमा नागरिकको अधिकार: नागरिकहरूले राजाले संवैधानिक सीमा नाघे भन्ने उजुरी तोकिएको अदालतमा दर्ता गर्न सकने।
गैर-राजनीतिक प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्
यस नयाँ प्रणालीमा कार्यकारी निकाय जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गैर-राजनीतिक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हुनेछ। प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित हुने छैनन्।
संरचना:
१. प्रधानमन्त्रीलाई आम जनताबाट दुई-तिहाइभन्दा बढी मतद्वारा निर्वाचित।
२. मन्त्री परिषद् (२५ भन्दा बढी नहुने) प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस: २० संसद् सदस्यहरू र ५ प्रख्यात विद्वान/विशेषज्ञ।
३. राजाले औपचारिक रूपमा मन्त्री नियुक्त गर्ने।
४. मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र उत्तरदायी हुने।
५. प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित निश्चित कार्यकाल रहने, तर दलगत रूपमा स्वतन्त्र रहने।
यसले गैर-दलीय सरकार सुनिश्चित गर्छ, जसले जनविश्वास कायम राख्छ।
सीमित अधिकार भएको संसद्
नाम जुन सुकै रहे पनि नेपालमा दुई सदन कायम रहनेछ तर हालको संख्याको आधा सदस्य मात्र त्यहा रहने व्यवस्था गर्ने।। संसद् केवल कानून बनाउन सीमित हुनेछ, सरकार बनाउने वा गिराउने भूमिकामा संलग्न हुने छैन। यसले सांसद खरीद-बिक्री, गठबन्धनको भ्रष्टाचार र दलगत कारोबारको अन्त्य गर्नेछ।
सात प्रदेश, अनन्त समस्या र ७५ जिल्ला
वर्तमान संघीय संरचनाले सात प्रदेश बनाएर कर र अनावश्यक र धेरै खर्च बढायो तर सेवा र सुधार ल्याएन। अत्यधिक खर्च मात्र भयो। यो कम गर्न र जनताले सजिलो सेवा पाउने ब्यबस्था गर्नको निमित व्यवहारिक दृष्टिले ७५ जिल्ला स्तरमै प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्ने देखिन्छ— जहा राजधानीवाट हुन पर्ने जनसेवाका सबै काम हुन सक्छ र जसको नेतृत्व गभर्नर वा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीले गर्ने हुन्छ।। यसले खर्च कम गर्ने, उत्तरदायित्व बढाउने, र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवामा जोड्नेछ।
सबैको लागि शासन प्रणाली र सबैको लागि सेवा
नेपालमा कानुन वा संस्थाको कमी भएर जनताले जनहितहरुका सुविधा उपभोग गर्न नपाएका होइनन्।नेपालको वास्तविक समस्या संस्थाहरूलाई पार्टीहरूले आफु र आफनाका लागि कब्जा गरेकोले हो। यसैले हामीले जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था अगाले पनि राष्ट्रमा रहेका संस्थाहरू शक्तिशालीहरूको मात्र सेवा गर्ने नभई मुख्यतः जनताको सेवा गर्ने संस्था बनाउन सक्नु पर्छ।
हामीले मुलुकलाई जन कल्याणकारी न्यायकारी राष्ट्र बनाउन शतिवालाहरूको मात्र सेवा गर्ने पुरानो बिचार र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्छ। निसहाय, निर्धाले पनि विना विलम्ब विना घुसखोरी सजिलै सेवा पाउने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ। शासनलाई दलगत प्रतिस्पर्धा र खेलको क्षेत्र होइन, राष्ट्रसेवाको पवित्र जिम्मेवारी बोकने सबैको आस्थाको केन्द्र बनाउन सक्नु पर्छ। त्यतिबेला मात्र लोकतन्त्र व्यवहारमा देखिन्छ।
कल्याणकारी राष्ट्र, भाषण वा घोषणाले होइन, नैतिक नेतृत्व, निष्पक्ष संस्था, र शक्ति सम्पन्न नागरिकताबाट मात्र बन्न सक्छ। यस्तै नेपाल निर्माण हाम्रो कर्तव्य हो।
यसैले पापको घडा फुटेको दिन अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रको अन्त्य मात्र होइन; त्यो सर्व कल्याणकारी, परोपकारी राष्ट्र निर्माणको सुरुवातको दिनको प्रारम्भ भएको दिनको रूपमा विकास गर्न सक्नु पर्छ। यो कुरा भाषणले होइन इमान्दारी कामकाजले मात्र हुन सक्छ।
