नेपालमा विदेशी चलखेल अत्यधिकरुपमा बढेर गएको देखिएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको भदौ १४–१८ को चीन भ्रमणपछि नेपाल चीन, भारत र अमेरिकाको सुरक्षा छातामा बाँडिएको भन्ने बिवादहरु सिर्जना भएका छन् । यो नेपालका लागि ठूलो खतराको संकेत हो । नेपालका छिमेकी चीन र भारत एकातिर अमेरिकाको पछिल्लो दादागिरी बिरुद्ध संयुक्तरुपमा लडिरहेका छन्भने नेपाल अमेरिकाको साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न खोजीरहेको देखिएको छ । नेपालले गत सरकारका पालामा रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गरेर आफूलाई अमेरिकाको पक्षमा देखाएको थियो । जुन घटना बर्तमान सरकारका लागि निकै महँगो पर्दैगएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले भारतभन्दा पहिले फेरी चीन भ्रमण गर्नुभएको छभने उहाँको भारत भ्रमण फेरी अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु भएपछि बिभिन्न खालका प्रश्नहरुको उठानगर्न लागिएको छ । सांघाई सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सहभागिता रहेको थियो । त्यसक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस क्षेत्रका पछिल्ला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुकाबारेमा छलफल गर्नुहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो हुन सकेन । भदौ एकगते भारतका विदेश सचिव बिक्रम मिश्री नेपाल भ्रमणमा आउनु र प्रम ओलीको भारत भ्रमणलाई अनिश्चित बनाउनुले नै यहाँको भूराजनीतिको चक्र शुरुभएको ठानिएको थियो । त्यतिबेला भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले प्रम ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ता दिनुभएपनि मितिभने हालसम्म पनि निश्चित हुनसकेको छैन । झण्डै १३ महिनादेखि नेपालका प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणको प्रशंग अन्योलमा रहेको अवस्थामा पछिल्ला जेजस्ता गतिबिधिहरु भए÷भैरहेका छन्, त्यसले राजनीतिलाई झन जटिल बनाउँदै लगेको ठानिएको छ । 
यसअघि प्रम ओलीले यही भदौ ३१ र असोज एकगते भारतको भ्रमणगर्ने र सो भ्रमण दिल्लीमा नभएर गयामा हुने लगायतका कुराहरु बाहिर आएका थिए । तर हालसम्म पनि नेपाल र भारतका बीचमा के बिषयमा वार्ता हुने र कस्तो सहमति तथा संझौता हुनेभन्ने कुराहरु तय हुनसकेका छैनन् । यसैसन्दर्भमा अर्को बिचारणिय कुरा के छभने भारतले प्रधानमन्त्रि ओलीलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमणको निम्ता दिएपनि भेटवार्ताभने नयाँ दिल्लीमा नभई बिहारको गयामागर्ने तयारी गरिएका जुन कुराहरु बाहिर आएका थिए, त्यसले पनि बिभिन्न संसयहरुको सिर्जना गरेको थियो । भारतका प्रधानमन्त्रि मोदी चीन भ्रमणलगत्तै रुसको भ्रमणमा जानुहुने र त्यसपछि चीन, भारत र रुसकाबीचमा त्रिपक्षीय वार्ता हुने संभावना देखापरेको छ । गत केही हप्ता अघि अमेरिकाको अलास्कामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच करिव तीन घण्टा भएको वार्ता खासै सफल हुननसकेका कारण समस्या पेचिलो बनेको थियो । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुबै नेताले केही बिषयमा सहमति भएको बताउनु भएपनि सहमतिका बुँदाहरु सार्बजनिक गरिएका थिएनन् । अलास्कास्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको वार्तामा जमिन अदलीबदलीगर्ने सन्दर्भमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने, युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, नेटोमा संलग्नताबारे रुसले निर्णयगर्न नमिल्ने, युद्धविराम नभए रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने लगायतका कुराहरुले समस्यालाई थप पेचिलो बनाएको छ । अब रुस, चीन र भारतलगायतका मुलुकहरु एकातिर र अमेरिकालगायतका खासगरी नेटो सम्बद्ध मुलुकहरु अर्कातिर भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यसक्रममा नेपाल साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाई भनेजस्तो अवस्थामा पर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकी पछिल्ला दिनमा नेपालले गरेका बिभिन्न निर्णयहरु अत्यन्त बिवादास्पद रहेका छन् । 
नेपालले अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी परियोजनालाई आत्मसात गरेको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनगर्न अब करिव तीन बर्षमात्र समय बाँकी रहँदा ३.५ वर्षको समय दिएर १८० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशकले ४२ महिनाको निर्माण अवधि दिएर ठेक्का लगाइएको भएपनि त्यसअघि नै निर्माणकार्य सम्पन्न हुने ठानिएको बताएर बिवादको सिर्जना गरेको देखिन्छ । अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीमा ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको निर्माण र ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडकखण्डको पुनर्निर्माणगर्ने लक्ष्य एमसीए नेपालले लिएको भनिए पनि त्यो अन्योलको अवस्था छ । रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौता एन्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवाल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गत साता बिहीवार गरिएको ठेक्कालाई एमसीएका अधिकारीहरुले महत्वपूर्ण मानेको देखिएको छ । जबकी यसअघिको सहमति अनुसार ठेक्का भारतीय कम्पनिलाई दिनुपर्ने र सो निर्माणका लागि भारतले औपचारिकरुपमा सहमति जनाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर हाल भारत र अमेरिकाबीच देखिएको दरारका कारण भारतले सो ठेक्का अगाडि बढाउन सहजै अनुमति दिने संभावना कम रहेको पाइन्छ । 
एमसीसीअन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गामध्ये हालसम्म २० प्रतिशत पनि अधिग्रहण हुनसकेको छैन । गत आबमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको भनिएको थियो । अब सो निर्माणका लागि रकम कसरी जुट्छभन्ने पनि अन्योलमै रहेको छ । यसअघिनै एमसीए नेपाललाई बिद्युत प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि १,४७१ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताइएको थियो । त्यसबाहेक नुवाकोटको रातमाटेस्थित सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर र ८५० वटाभन्दा बढी प्रसारणलाइन र टावर बनाउन थप १०४ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको भनिएको थियो । एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाइन ३० नगरपालिका र १० जिल्लाको भूमिमा बन्ने योजना छ । बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माणगर्न २१ अर्ब ६३ करोड (१५.४५ करोड अमेरिकी डलर) लगानीगर्ने सम्बन्धमा पनि गत केही साता अघि सम्झौतापत्रमा  हस्ताक्षर भएको भनिएको थियो । तर सो रकम कुन श्रोतबाट जुटाइँदैछ भन्ने हालसम्म खुलेको छैन । एमसीसीलाई अनुदानमा आधारित परियोजना भन्ने गरिएपनि नेपालले बिभिन्न देश र संस्थाबाट लिएको ऋणबाट हालसम्म ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर अमेरिकाले आयोजना सम्पन्न भएपछिमात्र आफूले कबुलेको रकम दिने भनेकाले सो रकम आउने संभावना न्युन छ । कतिसम्म भने बर्तमान सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत कामगर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । जबकी नेपालका कतिपय गौरवपूर्ण आयोजनाहरु रकमको अभावमा अलपत्र परेका छन् । त्यस्ता आयोजनालाई समेत कुनै छुटको ब्यवस्था गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलेनै एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीको आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको बन्द, हड्ताल वा सेवामा अवरोध निषेधगर्ने निर्णय गरेकाले एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा धेरै बिरोधको सामना गर्नुपर्ने आंकलन पनि गरिएको देखिएको छ । जबकी सन् २०१७ मै चीनसँग संझौता भएको विकास रणनीतिमा आधारित बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा हालसम्म आलटालको नीति अख्तियार गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ समझदारीपत्र समेत हालसम्म गोप्य राखिएको छर। यसबीचमा नेपालमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पटक, पटक सरकार बने, तर उक्त समझदारीपत्रका विषयवस्तुसमेत सार्वजनिक गरिएन । त्यसैगरी रुसी सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सञ्चालन हुनसक्ने बिभिन्न १४ वटा परियोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग बिस्तृत परियोजना प्रस्ताव मागेको झण्डै दुईबर्ष बित्दा पनि नेपालले चासो राखेको छैन । 
०८० को जेठमा राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र रुसी समकक्षीबीच भएको भेटवार्तामा उठेका १४ वटा बिभिन्न परियोजनामा चासोराख्दै रुसले नेपालसँग बिस्तृत परियोजना प्रस्ताव माग गरेको थियो । जसमा बिद्युतीय रेलवे, राजमार्ग, बालबालिका क्यान्सर अस्पताल निर्माणदेखि नेपाली बिद्यार्थीलाई मस्कोमा अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति कोटा बढाउनेसम्मका परियोजनाहरु रहेका थिए । तर नेपालको तत्कालीन सरकारले अमेरिका रिसाउने डरले रुसी प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको थियो । जसका बारेमा प्रम ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग समेत छलफल भएको देखिएको छ । तर त्यसबारे नेपाललले हालसम्म सो प्रस्तावबारे थाहा नपाएजस्तो गरेको छ । अब यदि चीन, भारत र रुसको नयाँ गठबन्धन भयो भने नेपालबाट अमेरिका पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा एमसीसी परियोजनाको बहानामा पश्चिमाहरुलाई प्रबेश गराएर चीन र भारतलाई दुखदिने नेपालका शासकहरुको पनि १२ बज्ने अवस्था हुनेछ । प्रम ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणपछि नेपालको सत्ता राजनीतिमै हेरफेरको संकेत देखिएको छ । जुन चासोको बिषय हो ।