आषाढ २५ , न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार मञ्चको समन्वयमा साना लगानीका मिडियामा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले राज्यले समानुपातिक विज्ञापनको अवधारणा कार्यान्यन नगरेसम्म श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न संभव नभएको बताएका छन। त्यसोत राज्य नियन्त्रित संचारमाध्यम एवम् व्रोडसिटका अखवारमा त श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा खासै प्रगती हुन नसको परिपेक्ष्यमा लोकतन्त्रको पहेदार तथा आधार स्तम्भको रुपमा रहेको साना लगानीमा सञ्चालित साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक र ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहेर पनि नसक्ने  बताउँदै यदि राज्यले समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराए ऐन लागु गर्न कुनै मुस्किल नभएको जनाउ दिएका छन।

वक्ताहरु क्रमस दैनिक पत्रिका सञ्जालका अध्यक्ष जयप्रकास गुप्ता, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयवावु सिवाकोटी र काठमाडौं पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष श्रीजन झा थिए। कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य रामप्रसाद दाहालले साना लगानीका मिडियामा पत्रकार ऐन कार्यान्वयन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने अध्यक्ष पोषण केसीले पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै समितको तर्फबाट पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गरिएको जानकारी गराएका थिए।