प्रधानमन्त्री केपी ओली गत शनिबारदेखि छिमेकी चीनको पाँचदिने अनौपचारिक भ्रमणकाक्रममा हुनुहुन्छ । उहाँ खासमा शांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जानु भएको हो । तर उहाँको यस पटकको भ्रमण नेपालका लागि लिपुलेक प्रशंगले बिशेष चर्चामा रहेको छ । जसले गर्दा उहाँको यस पटकको चीन भ्रमणलाई दुई पाटामा हेर्नु उचित हुन्छ । पहिलो पाटो शांघाई शिखर सम्मेलननै हो । विश्व इतिहासलाई हेर्ने होभने शांघाइ सहयोग संगठनलाई युरेसियाली राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा गठबन्धन मानिन्छ । जसको स्थापनाको सन् २००१ जुन १५ का दिन चीन, कजाख्स्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानका नेताहरुले चीनको शांघाइमा गर्नुभएको थियो । शांघाइ सहयोग संगठन बडापत्रमा सन् २००२ को जुन महिनामा हस्ताक्षर भएको थियोभने सन् २००३ को सेप्टेम्बर १९ देखि लागूभएको भनिएको थियो । सन् २०१७ को जुन नौमा कजाख्स्तान अस्तानामा आयोजित शिखर सम्मेलनमा जब भारत र पाकिस्तान शांघाइ सहयोग संगठनको पूर्ण सदस्यकारुपमा सम्मिलित भए त्यसपछि सो संगठनको चर्चा बढेको थियो । सो संगठनले यसअघि नै आठ सदस्य राष्ट्रहरुमा आफ्नो सदस्यता विस्तार गरेको छ । सो संगठनको बैठक वर्षमा एकपटक हुन्छ । सदस्य राष्ट्रहरुकाबीचमा सहयोग र समन्वय बढाउन, आतंकवाद र अन्य बाह्य खतराहरुका विरुद्ध र क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व कायमगर्नका लागि नियमितरुपमा सैनिक अभ्यास पनि हुने गरेको छ । यसलाई भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्याको हिसाबले पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठन मानिन्छ । जसले युरेसिया महाद्वीपको ३÷५ भाग र मानव जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेको चर्चा हुनेगरेको छ । चीन, कजाख्स्तान, किर्गिस्तान, रुस र ताजकिस्तानका राष्ट्र प्रमुखहरुले चीनको शांघाइमा सीमा क्षेत्रहरुमा सैन्य कोषसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९९६ अप्रिल २६ का दिन शांघाइ पाँच समूह गठन गरिएको थियो । सन् १९९७ अप्रिल २४ का दिन ती देशहरुले रुसको मस्कोमा आयोजित बैठकमा सीमा क्षेत्रका सैनिक बल घटाउने सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९९७ मे २० का दिन तत्कालीन रुसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन र चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले बहुध्रुवीय विश्वको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सन् २०१२ को जुन ६ का दिन बेइजिङमा भएको शांघाइ सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा अफगानिस्तानले पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गरेको थियो । 
त्यसैगरी सन् २००८ मा बेलारुसले सो संगठनमा साझेदारीका लागि निवेदन दिएको थियो । बिभिन्न बिवादका बाबजुद बेलारुसलाई सन् २००९ को येकातेरिनबुर्ग शिखर सम्मेलनमा सम्वाद साझेदारकारुपमा स्वीकृत प्रदान गरिएपछि यसले सन् २०१५ मा पर्यवेक्षकको मान्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यसैगरी सो संगठनमा इरान पर्यवेक्षककारुपमा रहेको छ । त्यसैगरी मंगोलया सन् २००४ को शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षक मान्यता पाउने पहिलो देश बनेको थियो । सन् २००५ को अस्तानाको शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तान, भारत र इरानले पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता पाएका थिए । हाल संवाद साझेदारकारुपमा नेपाल, आर्मेनिया, अजरबैजान र कम्बोडिया रहेका छन् । सन् २०१५ को शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई सम्वाद साझेदारको स्थान प्रदान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले हिजो सोमबारको आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेपाललाई पूर्ण सदस्यता दिन आग्रह गर्नुभएको थियोभने उहाँले गत शनिबारदेखि नै सो बिषयमा लबिङगर्दै आउनु भएको देखिएको थियो । खासमा शांघाइ सहयोग संगठनलाई अमेरिका नेतृत्वको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) कै समानान्तर संगठनकारुपमा चर्चागर्ने गरिन्छ । जसमा नेपालको भूमिका बिवादास्पद रहेकाले नेपालले शांघाइ सहयोग संगठनको पूर्ण सदस्यता प्राप्तगर्नका लागि कतिपय प्रतिबद्धताहरुमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गत असारमा भएको एक सम्मेलनमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावबीच प्रतिरक्षा खर्च बढाउने विषयमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएको भनिएको थियो । उक्त शिखर सम्मेलनमा नाटोका सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरुले प्रतिरक्षा खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म बढाउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको थियो । 
नाटोका महासचिव मार्क रुटले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सबै ३२ वटा सदस्य राष्ट्रलाई प्रतिरक्षा खर्च बढाउने विषयका लागि सहमति जुटाउन प्रयास गर्नुभएको देखिएको थियो । त्यतिबेला नै द गार्जियनसँगको एक अन्तर्वार्तामा महासचिव रुटले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणका कारण धेरै कुराहरु दाउमा रहेको उल्लेखगर्दै नाटोका सदस्यहरु रक्षा खर्च बढाउन सहमत भएको बताउनु भएको थियो । उहाँले सो अन्तवार्तामा विश्वको सुरक्षा अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, जब प्रतिरक्षाको समय आउनेछ (नाटो सदस्यमाथि हमला भएमा) हामीले सामूहिक प्रयासका लागि गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो तयारी राम्रो हुनुपर्छर भन्नुभएको थियो । उक्त योजनाअन्तर्गत नाटोका सदस्यहरुले जीडीपीको ३.५ प्रतिशत रक्षा खर्चमा र थप १.५ प्रतिशत साइबर सुरक्षा, सैन्य वाहनका लागि सडक तथा पुल निर्माण र गुप्तचरलगायतका व्यापक सुरक्षासम्बन्धी लगानीमा छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको थियो । युरोप र उत्तर अमेरिकी देशहरुको सैन्य गठबन्धनको उक्त वार्षिक शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमर, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रों, इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीलगायत उपस्थिति रहेको थियो । नेदरल्यान्ड्सको हेगमा भएको सो सम्मेलनमा अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा ब्यवस्थाकाबारेमा बिभिन्न कोणबाट छलफल भएको भनिएको थियो । जहाँ नेदरल्यान्ड्सका पूर्वप्रधानमन्त्री रुटले रुसलाई नाटोका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष खतराकारुपमा वर्णन गर्नुभएको थियो । उहाँले मस्कोले आगामी तीनदेखि पाँच बर्षभित्र नाटोका सदस्यहरुमाथि आक्रमणगर्न सक्ने आंकलन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 
सम्मेलनमा नाटोको कूल ५० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रको तुलनामा आफ्नो दुई ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएपनि रुसले सम्पूर्ण नाटो गठबन्धनभन्दा चारगुणा बढी गोलाबारुद उत्पादन गरिरहेको चर्चा पनि गरिएको थियो । हाल चीनको थियानजिनमा जारी शांघाई सहयोग संगठनको २५ औं शिखर सम्मेलनमा पनि सदस्य राष्ट्रहरुको सुरक्षा र विकास लगायतका बिषयमा छलफल भएको पाइएको छ । जहाँ चीन, रुस र भारतलगायतका अमेरिका बिरोधी राष्ट्रका नेताहरुको जमघट रहेको छ । चीनले एससीओ शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको यो  पाँचौं पटक भएको छ । २४ वर्षको इतिहास भएको सो संगठनको इतिहासमा यस पटकको शिखर सम्मेलनलाई सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण मानिएको छ । हुन त आतंकवाद, साइबर अपराधजस्ता खतराहरुको सामनागर्दा कुनै पनि देशले एक्लै सामनागर्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो संगठनको आवश्यकता पर्ने हो । बिगत २४ वर्षदेखिनै शांघाइ सहयोग संगठनको सुरक्षाका क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको ठानिएको छ । कतिपयले शांघाइ सहयोग संगठनलाई क्षेत्रीय विकासको शक्तिशाली इञ्जिन पनि मानेका छन् । पछिल्ला पाँचबर्षमा चीन र शांघाइ सहयोग संगठनका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुबीचको व्यापार क्रमशः तीन खर्ब, चारखर्ब र पाँच खर्ब डलर नाघिसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । सन् २०२४ मा ५१२.४ अर्ब डलर पुगेको भनिएको थियो । सन् २०२४ मा चीनले अन्य सदस्य राष्ट्रहरुबाट क्रस बोर्डर इ–कमर्स आयात भएको मात्रा सन् २०२३ को भन्दा ३४ प्रतिशतले बढेको तथा नयाँ व्यवसाय र नयाँ क्षेत्र पनि छिटो विकास भइरहेको जनाएको थियो । चीन–किर्गिजस्तान–उज्वेकिस्तान रेलवे परियोजनाको अग्रगति, चीन–रुस प्राकृतिक ग्याँस पाइपलाइन विस्तारजस्ता शांघाइ सहयोग संगठनका आर्थिक सहयोगका ज्वलन्त उदाहरणहरु मानिन्छन् । जसबाट आपसी लाभ र जीत–जीतको आधारमा सदस्य राष्ट्रहरुले संशाधनको अनुकूलन विभाजन र आर्थिक साझा विकास हाशिल गरिसकेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । चीनले मध्यएशियाली देशहरुमा २० भन्दा बढी कन्फ्युशियस इन्ष्टिच्युट स्थापना गरिसकेको छ । 
जहाँ हरेक बर्ष शांघाइ सहयोग संगठन सदस्य राष्ट्रका हजारौं बिद्यार्थीहरु अध्ययनगर्न पुग्नेगरेका छन् । मिडिया थिंक ट्यांक शिखर सम्मेलन, युवा आदान–प्रदान क्याम्प, चलचित्र महोत्सवजस्ता गतिविधिहरु आयोजना गरेर संगठनले बिभिन्न देशका जनताहरुबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । हिजो सोमबारबाट जारी शांघाई शिखर सम्मेलनले विश्वमा बढ्दै गएको अमेरिकी प्रभाव र नाटोका गतिबिधिहरुलाई चुनौती दिने देखिएको छ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला राष्ट्रकोबीचमा रहेर पनि नेपाल अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रको सुरक्षा छातामा पुगेका कारण शांघाइ शिखर सम्मेलनपछि नेपालमा सरकार र राजनीतिक ब्यवस्थासमेत बदलिन सक्ने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । बढ्दै गएको अमेरिकी गतिबिधिलाई तत्काल न्युनगरेर नेपाल चीन र भारतसँगको साझेदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रम ओलीले चीनका राष्ट्रपतिसँग नेपालको लिपुलेककाबारेमा प्रश्न उठाउनु भएकोभनेर जुन प्रशंग बाहिर आएको छ, त्यसलाई किनारा लगाउन पनि नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्याम्प परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस पटकको प्रम ओलीको चीन भ्रमणलाई उपरोक्त घटनाक्रमहरुको सेरोफेरोमा हेरिनु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ । नेपालले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय संलग्नता र रणनीति परिवर्तन गरेपनि नगरेपनि यहाँ राजनीतिक संकट बढेको र छिट्टै केही परिवर्तनहरु हुनसक्ने देखिएको छ । यो आजका सन्दर्भमा देशभक्त नेपालीहरुका माझमा छलफलको बिषय हुनुपर्दछ ।