सन २०१५ जुन १५ र सन २०२५ अगस्ट १९ मा भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने, कैलाश मानसरोवर यात्रा सरल बनाउने विषयमा सहमति गरेपछि नेपालमा ठूलै तरङ्ग उठेको थियो । नेपालले संविधानमै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर संविधानमा समावेश गरेपछि भारतले ती क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर बिबाद खडा गरेको थियो । नेपालले ८ पल्ट कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले ती क्षेत्र आफ्नै दावी गर्दै आएको थियो ।
चीनले आयोजना गरेको एससीओ शिखर सम्मेलन नेपालका लागि उपलब्धिमूलक बनेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । सुरूमै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गसँगको भेटवार्तामा प्रम ओलीले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रष्ट पारेका छन् भने रात्रिभोजमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट भयो र संवाद सुरू भएको छ । मोदीले नेपालसँग विशेष मित्रता रहेको ट्वीटरमा उल्लेख पनि गरेका छन् ।
नेपालले चीनसँग असन्तुष्टि जनाएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र सचिवले स्पष्ट पारेका छन् । यसपछि दिल्लीले प्रतिवाद गर्दै पहिलोपल्ट दिल्लीले संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट हल गर्न भारत सिर्जनात्मक अन्तक्र्रियाका लागि खुला रहेको भनेको छ । भारतका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको उठानलाई आफूहरूले “जानकारीमा लिएको“ भनेका छन् । नेपालको दावीलाई चीनले पनि पुष्टि गरेको छ । ती क्षेत्र नेपालका हुन् भन्ने पर्याप्त आधार रहेको नेपालका सीमाविद्हरूले बताएका छन् । भारतका सामु मुख खोल्न नसक्ने नेपाली नेताहरूका सामु जतिसुकै आलोचना गरे पनि यो विषयमा ओलीको साहसको प्रशंसा गर्नैपर्छ ।
केही वर्ष अघि चीनले नक्सा जारी गर्दा कालापानी क्षेत्र भारतको नक्सामा देखाएको थियो,   यो कुरा नेपालले भारत र चीनलाई सन् १९४७ मा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले पनि स्वीकार गरेको उक्त सन्धि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्र नेपालको रहेको सबैभन्दा बलियो आधार रहेको बताउँदै आएको छ । भारतले सुगौली सन्धि मान्छु भनेकाले यो नै हाम्रो सबैभन्दा बलियो आधार हो । त्यसपछि ईस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका नक्सा पनि छन् । नेपाल एकीकरणपूर्वको व्याँस उपत्यका नेपाल एकीकरणपूर्व जुम्लाका रजौटाले शासन गरेको ठाउँ हो । त्यो उपत्यका भनेको नाभी, कुटी र गुन्जी क्षेत्र हो, विज्ञ समूहका सदस्य भन्छन् ।
अमेरिकाको अनुदानयुक्त एमसीसी परियोजनाले पूर्वाधार विकासमा ठूलो आधार दिएको छ भने अब चीनले बीआरआईमार्फत नेपालको विकास निर्माण र रोजगारी श्रृजनामा मद्दत गर्नसक्छ । रूस लगायतका अनेक सरकार र राष्ट्रप्रमुखसँगको भेट र अन्तरकृया नेपालका लागि लाभदायक सिद्ध हुनसक्छन् । चीन जानुअघि संसदमा टर्रो भाषण गर्नु र सबै दलको समर्थन लिने प्रयास नगर्नु प्रम ओलीको कमजोरी थियो । सर्वसम्मतिका साथ चीन गएको भए झन बढी उपलब्धि हुनसक्थ्यो । जेहोस्, नेपाली भूमिको सवाल अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ, यसले भारतमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।