दिल्ली सम्झौताले ल्याउने सम्भावित परिणाम केवल सकारात्मक मात्र होइनन्। नेपालका लागि यो सम्झौता संवेदनशील विषय बनेको छ। लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयले नेपालको विरोधलाई पुनः अस्वीकार गरेको छ। नेपालले यस मार्गलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको उल्लंघन मानेको छ भने, भारतले यसलाई ऐतिहासिक व्यापार मार्ग भनेर प्रस्तुत गरेको छ। चीनले पनि यसमा आपत्ति नजनाउनु, काठमाडौंलाई चिन्तित बनाउने कुरा हो। यसले देखाउँछ कि ठूला शक्तिहरूबीचको सहमतिमा साना छिमेकी राष्ट्रहरूको सरोकार प्रायः गौण रहन्छन्। यसले नेपालजस्ता मुलुकलाई अझै आफ्नो कूटनीति सन्तुलित बनाउन बाध्य पार्नेछ।

१९ अगस्त २०२५ मा दिल्लीमा सम्पन्न भएको भारत–चीन सम्झौताले केवल दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्ने मात्र काम गरेको छैन, यसले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा एशियाको पुनरागमनलाई पनि प्रष्ट्याएको छ। यो सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरू सतही रूपमा सीमा व्यवस्थापन, उड्डयन सेवा, धार्मिक यात्रा, व्यापार र सांस्कृतिक आदानप्रदानसँग सम्बन्धित देखिए पनि यसको भित्री अर्थ यति सामान्य छैन। यसले पाँच वर्षदेखि निरन्तर तनावग्रस्त रहेका दुई एशियाली शक्तिहरूबीच व्यवहारिक सहकार्यको बाटो खोल्दै, क्षेत्रीय शक्ति समीकरण र वैश्विक कूटनीतिक नक्सा दुवैलाई प्रभावित गर्ने संकेत दिएको छ।

गल्वान संघर्ष पश्चात भारत–चीन सम्बन्धमा आएको शीतयुद्धीय तिक्तता, सैनिक स्तरमा बढ्दो भिडन्त, र अमेरिकाको IPS मा भारतको बढ्दो सहभागिताले दुई देशबीचको अविश्वासलाई गहिरो बनाएको थियो। तर यिनै दबाबबीच २०२५ को दिल्ली वार्ता, जसलाई औपचारिक रूपमा २४औँ SR स्तरीय बैठक भनियो, दुई शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न थालेको निर्णायक संकेत हो। वाङ यी र अजित डोवालबीच भएको सहमतिले केवल दुई मुलुकका सीमामा शान्ति ल्याउने प्रयास मात्र होइन, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा भारत र चीनले आफ्नो स्थान कहाँ खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्छ।

यो सम्झौतामा सीमा विवाद व्यवस्थापनका लागि संरचनागत संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ। विशेषज्ञ समूह र कार्यसमूह गठन, साथै उच्च सैनिक स्तरमा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने व्यवस्था, केवल सीमामा शान्ति कायम गर्ने प्रविधिक पहल मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा समाधानको बाटो खोज्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि हो। दुई मुलुकले सीमा विवादलाई पूर्ण समाधान गर्न समय लाग्ने स्वीकार गरे पनि, व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुले तत्काल भिडन्त कम गर्ने र विश्वास पुनः निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्नेछ। यो कदमले दुई मुलुकबीचको अविश्वास घटाउन सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल, भुटान र अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा पनि पर्न सक्छ।

सम्झौतामा प्रत्यक्ष उडान सेवा पुनः सुरु गर्ने र भिसा सहज बनाउने कुरा सामान्य लागे पनि यसको कूटनीतिक अर्थ निकै गहिरो छ। पाँच वर्षसम्म हवाई सम्पर्क अवरुद्ध हुनु केवल यात्रु वा व्यवसायिक असुविधा मात्र थिएन, यो अविश्वासको प्रत्यक्ष प्रतीक थियो। अब यसलाई पुनर्जीवित गर्नु भनेको सम्बन्ध सुधारको गहिरो संकेत हो। धार्मिक यात्राको सन्दर्भमा कैलाश–मानसरोवर मार्ग पुनः खोल्ने निर्णय चीनको सार्वजनिक कूटनीति र भारतको धार्मिक–सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई जोड्ने एउटा रणनीतिक सन्देश पनि हो। यसले भारतीय जनमानसमा चीनप्रतिको नरम छवि निर्माण गर्ने र चीनमा भारतप्रति विश्वास बढाउने सम्भावना बोकेको छ।

आर्थिक पक्षमा अझै गहिरो रणनीतिक महत्व छ। चीनले भारतलाई दुर्लभ खनिज  आपूर्ति गर्ने, उर्वरक र भौतिक संरचना विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता, केवल व्यापारिक निर्णय मात्र होइन। अमेरिकाले भारतलाई आपूर्ति श्रृंखलामा आफ्नो वरिपरिको वैकल्पिक रणनीतिमा बाँध्ने प्रयास गरिरहेको बेला, भारतले चीनसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने बाटो रोज्नु, अमेरिकी दबाबलाई खण्डन गर्ने जस्तो देखिन्छ। भारतले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा तोड्ने सम्भावना छैन, तर यो कदमले स्पष्ट पार्छ कि भारत आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थलाई केवल एक शक्तिसँग बाँधेर राख्न इच्छुक छैन। यो व्यवहारिक कूटनीति हो, जसले भारतलाई अमेरिकी प्रभावबाट केही स्वतन्त्रता दिनेछ।

बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पारस्परिक समर्थन गर्ने सहमति, विशेषतः द्यच्क्ष्ऋक् सम्मेलनहरूको प्रसङ्ग, अझै महत्त्वपूर्ण छ। २०२६ मा भारत र २०२७ मा चीनले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा एकअर्कालाई समर्थन गर्ने सहमति, पश्चिमी दबाबविरुद्धको साझा रणनीतिक तयारी हो। अमेरिकी प्रशासनले BRICS लाई कमजोर बनाउन नयाँ शुल्क र अवरोध लगाउने तयारी गरिरहेको बेला, भारत र चीनले यस्तो निर्णय गर्नु, एशियाली स्वायत्तताको सामूहिक अभ्यास हो। यसले द्यच्क्ष्ऋक् लाई मात्र होइन, दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई पनि बलियो बनाउने सम्भावना छ।

तर दिल्ली सम्झौताले ल्याउने सम्भावित परिणाम केवल सकारात्मक मात्र होइनन्। नेपालका लागि यो सम्झौता संवेदनशील विषय बनेको छ। लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयले नेपालको विरोधलाई पुनः अस्वीकार गरेको छ। नेपालले यस मार्गलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको उल्लंघन मानेको छ भने, भारतले यसलाई ऐतिहासिक व्यापार मार्ग भनेर प्रस्तुत गरेको छ। चीनले पनि यसमा आपत्ति नजनाउनु, काठमाडौंलाई चिन्तित बनाउने कुरा हो। यसले देखाउँछ कि ठूला शक्तिहरूबीचको सहमतिमा साना छिमेकी राष्ट्रहरूको सरोकार प्रायः गौण रहन्छन्। यसले नेपालजस्ता मुलुकलाई अझै आफ्नो कूटनीति सन्तुलित बनाउन बाध्य पार्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणका दृष्टिले दिल्ली सम्झौता, अमेरिकाको खस्किँदो प्रभावको संकेत पनि हो। ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक नीति, युरोपेली असन्तुलन, र रूस–चीन–भारतबीचको व्यावहारिक सहकार्यले अमेरिका–पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको छ। भारत–चीन सम्झौताले अमेरिकालाई सन्देश दिन्छ कि, भारत पूर्ण रूपमा पश्चिमी रणनीतिमा समाहित हुँदैन, बरु आफ्नो स्वार्थअनुसार चीनसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ। यो भारतको स्वतन्त्र रणनीतिक स्वभावको निरन्तरता हो, जसले लामो समयदेखि असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आधुनिक शैलीमा पुनः परिभाषित गरेको छ।

चीनका लागि यो सम्झौताले ठूलो रणनीतिक लाभ दिएको छ। दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो अमेरिकी दबाब, युरोपसँगको आर्थिक विवाद, र घरेलु आर्थिक चुनौतीबीच भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु चीनका लागि ‘स्ट्रेटेजिक बफर’ को रूपमा काम गर्नेछ। चीनले भारतसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेर दक्षिण एशियामा अमेरिकी प्रभावलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने मात्र होइन, नेपाल, बंगलादेश, भुटान जस्ता मुलुकहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पनि देखेको छ। यसले चीनलाई एशियामा व्यापक ‘सॉफ्ट पावर’ निर्माण गर्ने मौका दिन्छ।

तर यस सम्झौतामा निहित चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। भारत र चीनबीचको सीमा विवाद जटिल छ, र यो सजिलै समाधान हुने विषय होइन। विश्वासको कमी, सैन्य प्रतिस्पर्धा, र आन्तरिक राष्ट्रियतावादी दबाबले दुबै मुलुकलाई धेरै पटक सम्झौतामा पुगिसके पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ ल्याउने सम्भावना छ। त्यसैले दिल्ली सम्झौतालाई पूर्ण सफलता भन्दा पनि प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने प्रतीकात्मक कदमको रूपमा बुझ्नुपर्छ। तर प्रतीकात्मकता नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने यसले सम्भावनाको ढोका खोल्छ।

१९ अगस्त २०२५ को दिल्ली सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा गहिरो सत्यलाई पुष्टि गरेको छ—एशियाको भविष्य केवल प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यमा पनि निहित छ। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने छैन, तर सहकार्य पनि अपरिहार्य छ। यही कारणले यो सम्झौता केवल एक कूटनीतिक घटना नभई, बदलिँदो शक्ति सन्तुलनमा एशियाली युगको उदयको अर्को प्रमाण हो। अमेरिका–पश्चिमी प्रभुत्व खस्किँदै गएको अवस्थामा, दिल्ली सम्झौता एशियाली राष्ट्रहरूले आफ्नै स्वार्थका आधारमा नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने साहसिक कदमको रूपमा स्थापित हुनेछ।

यसै कारण यो सम्झौता भविष्यमा भारत–चीन सम्बन्धको नयाँ अध्याय मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा एशियाको बढ्दो भूमिकाको प्रतीक पनि बन्नेछ।