राजन कार्की-
९० प्रतिशत जनमतले निर्माण गरेको संविधान जनताको अपेक्षालाई नसमेट्दा र जनताको गुनासो नसुन्दा बढेको असन्तुष्टि र विद्रोहले गर्दा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भयो। हजार बिबाद र द्वन्द्वका कारणले संविधान आर्यघाट पुग्यो भन्दा हुन्छ। स्वयं प्रचण्डजस्ता नेताहरु यस्तै हो भने संविधान असफल हुनेभो, राजतन्त्र फर्कनसक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पनि खतरा बढेको देखिन्छ।
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता, ८ बुँदे सहमति, २५ बुादे आचारसंहिता र अनेक सहमति र सहकार्यका वचनवद्धताहरुले निर्दिष्ट गरेका लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अव मुलुक समृद्धि र सम्पन्नताको सरल मार्गमा प्रवेश गरिसक्नुपर्ने हो तर राजनीति अलमले घारीबाट निस्कन सकेन। राजनीति ठिक नभएपछि सबै सम्पन्न भएका काम र दुरुस्त हुनुपर्ने कानुनव्यवस्था विधिसम्मत रुपमा अघि बढ्न सकेनन्। काम धेरै भयो, परिणाम शून्यमै छ।
जनयुद्धको अन्त्य हुनुमात्र पूर्णशान्ति होइन रहेछ। प्रष्ट जनयुद्ध त सकियो, लडाईको अवस्था पनि छैन तर द्वन्द्व सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले चुक गर्दा लोकतन्त्रको सूर्य उदाउन सकेन, चकमन्नताको भय र निष्पट्ट अँध्यारोको अन्यौल कायमै छ।
राजतन्त्र मान्ने एउटा पक्ष आन्दोलनमा छ, भने राप्रपा नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूधर्म हुनैपर्छ भनेर सडक, संसद र सरकारबाटै भिन्न मत राखिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र चित्रबहादुर केसी सरकारमै बसेर संघीयताले देश टुक्य्राउँछ भन्ने संविधानविरोधी आवाज घन्काइरहेका छन्। जनयुद्ध लडेको शक्ति केही वर्ष ६ टुक्रा भएर आपसमा आरोप प्रत्योरोपको दोहोरी गरिरहेको थियो, अव प्रचण्ड, बैद्य र विप्लव गरेर ३ कित्तामा कायम रहेर आ–आफ्ना अस्तित्वरक्षाका लागि संविधानको समर्थन र बिरोध, संसदीय र जनक्रान्तिका बाजा बजाइरहेका छन्। यसैवीच कम्युनिष्ट सरकार ध्रुविकरण गरेर चुनावी तरङ्ग फैलाउादै छ भने प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस भूकम्पपीडितको पीडालाई मुद्दा बनाएर कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
र, मधेसी मोर्चा, जनजातिसहितको संघीय मोर्चा खुलामञ्चमा रिले अनसन गरिरहेको छ। ५६ जनाको मृत्यु भइसकेको मधेस आन्दोलन टुंगिएको छैन तैपनि वार्ता, संवाद र सहमतिबाट निकास निकाल्न सरकार तातेन। जनताको आक्रोस राष्ट्रिय पिलो बनेको छ। यो पिलोको उपचार गर्न ढिलो भयो भने क्रोनिक पल्टनसक्छ र राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका लागि राजनीतिक क्यान्सर पनि बन्नसक्छ। त्यसै पनि मधेस र पहाडमा भूमिगत सशस्त्र समूहहरु कोब्रा सर्प बनेर सगबगाइरहेका छन्। कोब्राको विष क्यान्सरको जडी ओखती बनाउन काम लाग्छ। राजनीतिक नेताहरु कोब्राबाट क्यान्सरको ओखती निर्माण गर्न होइन, राष्ट्रियतामाथि दुर्भाग्यपूर्ण मृत्युको मार्ग निर्माण गरिरहेका छन्।
किनभने राजनीति ठिक नहुँदा संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन। संविधान कार्यान्वयन नहुनु भनेको उपरोक्त सबै विवादहरुमा सहमतिको निकास निस्कन नसक्नु हो। यहीकारण लडाईको अन्त्य त भो, दिगो शान्तिको जग बस्न सकेन। अनेकथरिका राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गएका छन् र राष्ट्र समस्याबाट संकटको माकुरे जालोमा फस्दै गएको छ।
९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सम्मतिले संविधान जारी भएको हो। ९० प्रतिशत जनताले त्यो संविधान स्वीकार गरेको अवस्था छैन। प्राविधिक निर्णय सधैं लागू नहुँदो रहेछ। यो यथार्थ भनेको जनादेश पाएका प्रतिनिधिहरुले जनताको आशा र आकांक्षा, अपेक्षा र विश्वासअनुसार संविधान निर्माण गर्न नसकेको प्रमाण हो। तैपनि सत्तासिन दल र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु बिमतिमा सम्मति, बिरोधमा सहमति खोज्ने संशोधनको प्रयासमा इमान्दार देखिएनन्। संविधान अधिकाधिक राजनीतिक शक्तिहरुको स्वीकार्य हुनैपर्छ, तवमात्र लोकतन्त्र लोकमत अनुकूल हुनसक्छ। द्वन्द्वको मात्रा साँघुरिन्छ र लोकतन्त्रको फााट फैलिन्छ। यो कमी नेपालको लोकतन्त्रमा खड्किएको विषय हो।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भूकम्पपीडितप्रति राज्य, संसद र राजनीतिक नेताहरुले संवेदना देखाउन नसक्नुमा देखियो। तत्काल पीडितलाई राहत दिने कुरामा लोकतान्त्रिक सोच परिणाममुखी हुनुपर्थ्यो, भूकम्प गएको १३ महिनापछि बल्ल पीडितको आवाज बोकेर नेपाली कांग्रेस संसदमा प्रस्तुत भएको छ र पीडितलाई आर्थिक सहयोग दिएर घर निर्माणमा सघाउन सरकार अझै पनि आनाकानी गरिरहेको छ। सर्वसम्मत हुनुपर्ने यो विषय राजनीतिक झगडाको बीउ बनेको छ। भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न चर्को राजनीतिक बिबाद? यो बिबाद भनेको सरकार, संसद, संविधान, राजनीतिक दलहरु लोकमैत्री छैनन् भन्ने सूचक पनि हो। जनता वर्षा, हिउँद र फेरि वर्षाले रुझेर नाना, खाना र छाना निर्माणको विपद झेलिरहदा पनि जनताप्रति सामुहिक जिम्मेवारीवोध गर्न नसक्नुको बाछिटा जारी संविधानमा सिधै परेको छ र संविधानप्रति जनताले विश्वस्त हुन सकेको स्थिति बन्न सकेन।
यसरी जनविश्वासमा ह्रास आइरहेको स्थितिमा पनि जनताप्रति भन्दा सरकार गिराउने, टिकाउने खेलमा दलका नेताहरुको प्राथमिकता देखिनु अर्को दुर्भाग्य हो। यिनै कारणहरुले जनता विपदमा: संविधान धरापमा परेको हो। नेतृत्व विकास हुनसकेको भए, यस्तो स्थिति आउने नै थिएन। राम्रो कुरो के हो भने १ सय २६ जातिको बसोबास भएको राष्ट्रमा अधिकांश जातिहरु हक, अधिकार, समानता, अवसरका आवाज उठाइरहेका छन्। यो संचेतना राष्ट्र निर्माणको लागि अपरिहार्य थियो। तर, यिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले जातीय एकता नै नेपालको असली सामर्थ्य हो भनेर त्यसतिर लाग्नुभन्दा जाति जातिवीच मतभेद उत्पन्न गराएर आफ्नो भोट बैंक निर्माण गर्नतिर लागे। यो दुर्भाग्यले राष्ट्रिय एकता खण्डित हुनपुगेको छ, जाति जातिवीच विभेद र अनेकताको मानसिक तनाव बढाइदिएको छ।
ऐतिहासिक परिवर्तन त भयो, परिवर्तनलाई व्यवस्थित र फलिभूत पार्ने कारिगरी सोच र दृढ इच्छाशक्ति नभएका कारण शान्ति असरल्ल हुनपुगेको हो। दलहरुको सत्ता केन्द्रित स्वार्थ र विभिन्न आन्दोलन र बिद्रोहका उभारहरु हेर्दा भन्न सकिन्छ, लोकतन्त्रलाई दिनभरि यााली ब्यााली जुनेली रात बिस्कुन सुकाई भइरहेको छ। परिवर्तनकारी सारथीहरुले स्वार्थ होइन, संविधानलाई सकभर सर्वस्वीकृत दस्तावेज बनाउनेतिर एकमतो भएर लागेको भए समस्या हिमाल भएर खडा हुने थिएन। राष्ट्र बारुदमाथि उभिएर अर्को बिस्फोट कुरिरहेको अवस्थामा पुग्ने थिएन।
संविधान राष्ट्रिय जीवन पद्धति हो, जारी संविधान १० महिनासम्म पनि कागजमै सिमित छ। पद्धति जनताको जीवनमा नघोलिएसम्म अस्पष्ट सिद्धान्त, अमूर्त कला बनिरहनेछ, लोकतन्त्र लोकका लागि बिकटमा फलेको फल आकाशे फल भइरहनेछ। यही अवसर पाएर अतिवादले बिस्तारै टाउको उठाउन थालिसक्यो। समय छ, अवसर पनि छ, जातीय बैमनुस्यतालाई कम गरेर र भूकम्पपीडित तथा असन्तुष्ट सबै तह र तप्कालाई संवोधन गरेर अतिवादको सक्रियतालाई निस्कृय पार्न सकिन्छ। यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक नेताहरुले नै हो। विपदका जनताको उद्धार, जोखिममा परेको संविधानको कार्यान्वयन र दिगो शान्ति स्थापना निहित रहेको त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नेताहरुले अवेर गर्नु भूल हुनेछ। जनताको सरलता, संयमता र समन्वयकारी चरित्रको दुरुपयोग गर्नु राजनीतिक अपराध पनि हुनेछ।
र, द्वन्द्वका आगो निभउनु साटो आगोमा मटितेल खन्याउनु हुनेछ। परिवर्तनले आकार लिने बेलामा राष्ट्रमा हिंसाको डढेलो सल्काउनु मूर्खतामात्र हो। लोकतन्त्रका मर्म र मर्यादा, सुशासनका आधार, दलीय प्रभावको अभिवृद्धि, विधिप्रति सम्मान र विधिसम्मत कार्यप्रणाली, समानता, समावेशी मान्यता अराजकतालाई न्यूनिकरण गर्ने आधार हुन्। यिनै आधारका पृष्ठभूमिमा राजनीति खडा हुने हो भने समानान्तर सरकार चलाइरहेका आइएनजीओ र मर्यादाहीन बन्दै गएका कूटनीतिज्ञहरु पनि नेपालप्रति सकारात्मक हुन बाध्य हुनेछन्। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियत युनियन र राष्ट्रसंघले शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याउन सघाएकै हुन्। हाम्रा आफ्नै राजनीतिक र कूटनीतिक कमजोरीले कहिले मिठो र कहिले तीतोपन निम्त्याउन पुगे पनि अव परिपक्व परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय राजनीतिक एकताले पीडित जनताको साथ लिदै र जोखिमको दलदलबाट संविधानलाई उतारेर शान्ति र संविधानका लागि राजनीतिक सवलता र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।
र, डरलाग्दो तरङ्ग भनेको बेपत्ता र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम, मानवाधिकार आयोगको सुझाव र सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरुले उत्पन्न गरेको छ। हालैका दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अष्ट्रेलिया भ्रमण रोकिनु र यसका पछाडि उनलाई जनयुद्धकालीन फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने उजूरी परेको सन्दर्भले पनि नेपाली राजनीति र शान्ति प्रक्रियालाई कम्पित पारिदिएको छ। कतै हत्या, यातनाजस्ता जघन्य अपराधलाई पनि आममाफी दिने ओली सरकारको भित्री साजिसले शान्ति प्रक्रिया धराशायी हुने त होइन, खतराका संकेतहरु देखिएका छन्। एकातिर जनताको पीडा र राजनीतिक बर्गका गैरजिम्मेवारी, अर्कोतिर बढ्दो द्वन्द्वका आहट नसुन्ने र सचेत नहुने हो भने लडाई रोकिएको अशान्तिबाट सन्तुलित शान्तिको निकास सम्भव छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसाग ९ बुँदे सहमति गरेर त्यही सहमतिबाट आममाफी खोजेको र प्रधानमन्त्रीले पनि कसैले जेल जानुपर्दैन भनेर हुकुमी शैलीको साँचोमा आफूलाई ढाल्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप आकर्षित भइसक्यो, मानवाधिकारवादीहरु नेपाल आउन सक्छन, न्याय खोज्न सक्छन्।
अव नेताहरुले पूर्वाग्रह त्याग्नैपर्छ। जनताको पीडामुक्ति र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न, स्थिरता, विकास र सद्भाव अभिवृद्धि गर्न सामुहिक प्रयासको बिकल्प छैन। नियम, कानुन, मान्यता र राजनीतिक समझदारीको सामुहिक प्रयत्न नहुने हो भने जनताको पीडा र जोखिमको संविधानबाटै, राजनीतिक दल र राष्ट्रको असफलताको अर्को सुनामी एकसाथ आउनसक्छ। मौका गुमाएपछि पछुताउनु पर्ला, सबै दलीय नेतृत्व पंक्तिलाई, बर्गलाई चेतना रहोस्।