नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जनविद्रोहको धम्की दिइरहेकै छन्। उनले सडक आन्दोलनमा देखाएको जनशक्तिले पनि विप्लव माओवादी कमजोर छ भन्न मिल्दैन। जनयुद्ध लडेर आएका विप्लवलाई लुकेर, छकाएर, झुक्याएर राज्यशक्तिको ढाड कसरी भाँच्ने भन्ने माओकला राम्ररी थाहा छ। यसकारण पनि बिप्लव माओवादीसँग राज्यविद्रोह अथवा बिप्लव गर्ने फौजी शक्ति र सामर्थ छ त? भन्ने विषयमा राजनीतिक र कूटनीतिक नियोगहरुमा चर्चा हुने गरेको छ।
जो क्रान्तिकारी छन्, जो जुझारु थिए, ती सबै जनयुद्धकारी यतिबेला विप्लव माओवादीसँग आवद्ध भएका छन्। सुरक्षाविद भन्छन्– राज्यलाई हराउन त सक्दैनन् तर पचहत्तरै जिल्लामा एकैपटक धक्का दिने सामर्थ्य विप्लवले जोहो गरिसकेका छन्। विप्लवलाई राज्यले दमन गर्न सकिन्छ भनेर हलुका धारणा नबनाउँदा राम्रो।
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीभित्र संसदवाद हावी भएपछि बैद्यको नेतृत्वमा ड्यास माओवादी जन्मेको थियो। बैद्यमा पनि जनविद्रोह गर्ने सोच नदेखेपछि विप्लवले नेकपा माओवादी गठन गरेर सबै जिल्लामा जनसरकार गठन गरेर समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन्। यद्यपि विप्लव माओवादी इस्पाती धारजस्तो भएर देखिएको छैन। केही भ्रष्टाचारी साना हाकिम, डिस होम र एनसेलका टावरमा हमलासम्म गरेको छ। सडकमा प्रदर्शन गरेर आफू पनि राजनीतिक शक्ति भएको देखाएको छ। र, जनयुद्धका उपलव्धिहरु गुम्न थालेकाले त्यसको रक्षाका लागि हतियार उठाउन पनि तैयार छौं, बाध्य नपारियोस् भनिरहेको देखिन्छ।
खुलामञ्चबाट आवश्यक परे एकैदिन खत्तम गरिदिन सक्छौं भनेर कुर्लने विप्लवको हतियारका कुरा बढी गरिरहेका छन्। हो, उनीसँग हतियार छ, हतियार बोक्ने लामो पंक्ति पनि प्रशिक्षित पारिसकेका छन्। आफै पनि बन्दुक बोक्न तैयार छु भनिरहेका छन्। विप्लवको चेतावनीलाई एमाले नेतृत्वको सरकार र सरकारको गृह प्रशासन सम्हालेका प्रचण्डका सहयोगी शक्ति बस्नेतले गम्भीर रुपमा लिएको देखिदैन। यति खतरनाक स्थितिमा पनि सरकारको यति महगो बेवास्ता, यति सस्तो मानसिकता? लाग्छ, ओली सरकार देशमा ठूलै रक्तपात हुने प्रतिक्षा गरिरहेका छ र विद्रोहकारीलाई उक्साउने काममा बढी तल्लीन रहेको छ। घर जलाएर आगो ताप्ने मनस्थिति भनेको यही हो।
राज्यले विप्लवका राजनीतिक कुरा सुन्नुपर्छ। देश धेरै नै क्षीण अवस्थामा पुगिसक्यो, देशले अर्को विद्रोह अथवा रक्तपात थेग्न सक्दैन। हतियार उठाइसकेको विप्लव शक्ति, मधेस तराईको भूमिगत सशस्त्र समूह र आन्दोलित मधेस–जनजातिको संघीय मोर्चासँग राज्यले तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा एउटा निकास निकाल्नुपर्छ। दमन गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले यी शक्तिहरुलाई उपेक्षा गर्दा भोलि ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। सचेत बर्ग, अधिकारकर्मीलगायतका नागरिक समाजले पनि राज्यलाई राष्ट्रिय समस्यामा जिम्मेवार हुन दबाब दिनुपर्छ।
समय घर्किरहेको छ। संविधान जारी भएको वर्षदिन हुन लागसक्यो, काम गरेन संविधानले। स्वीकार्य भइरहेको छैन संविधान। ठूला पार्टीले सहमति गरेर सिण्डिकेट शासन गर्दैमा राज्य यसैगरी चलिरहन सक्दैन। विधिमा जानैपर्छ र विधियुक्त हुनका लागि संविधान सकभर सर्वस्वीकार्य नभए अधिकतम स्वीकार्य हुनैपर्छ। आँकलन छ, २०५८ सालको माओवादीसँग भएजति हतियार विप्लव माओवादीले संकलन गरिसकेको छ। सुरक्षा निकायहरुको गोप्य रिपोर्टहरुमा पनि यो तथ्यांक उल्लेख छ भनिन्छ। तैपनि सत्ताधारीले किन जिम्मेवार बोध नगरेको होला? कि विप्लवले बिद्रोहको साइत जुराएपछिमात्र राज्य सतर्क र सचेत हुने हो कि? कस्तो अचम्म।