सहदेव सिग्देल–
मधेसी र जनजातिको जेठ २५ गतेदेखिको रिले अनसनलाई सत्ताधारीहरु तमासा भनिरहेका छन्। अनसनकारी २८ दलको निष्कर्ष छ– वार्ता र सहमतिको बाधक प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाले पार्टी हो। जो वार्ता वार्ता भन्छ र अर्थपूर्ण वार्ता गर्दैगर्दैन।
अनसन टुंगिने स्थितिमा पुगेको छ र निर्णायक आन्दोलनको तैयारी थालिसकेका छन् अनसनकारीले। यो शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको आग्रहलाई देशविदेशबाट समर्थन र ऐक्यवद्धता आइरहेको देखिनछ। राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पेशाकर्मीलगायतले समर्थन गरेका छन्। संसदको बहिष्कार र सडकमा सत्याग्रह यो नैतिक आन्दोलन लम्बिनु हुनेथिएन, राज्य अनैतिक भएपछि आन्दोलन चर्किने स्थिति देखिन्छ।
कांग्रेसको संसदीय टोली र नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र प्रदीप गिरी अनसन स्थल पुगेर समर्थन जनाए, बारका वर्तमान र पूर्व अध्यक्षसहितको टोली पुगेर आन्दोनलप्रति ऐक्यवद्धता जनायो। पूर्वराष्ट्रपति परमानन्द झा, नयाँशक्ति नेपालका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई,  अधिकारकर्मीहरु सुदीप पाठक, सुवोध प्याकुरेल, दमननाथ ढुंगाना, कनकमणि दीक्षित, सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, राप्रपाका नेता सुनिलबहादुर थापा, क्रान्तिकारीका मोहन वैद्य, माओवादीका मातृका यादव, संयुक्तका गणेश साह, पूर्वराजदूतहरु, अन्य व्यक्तित्वहरुले समेत अनसन स्थल पुगेर अनसनकारीका मागहरुबारे वार्तामार्फत समधान गर्न सरकारले ढिला गर्नु नहुने बताएका छन्।
    पहिले महात्मा गान्धी, नेल्शन मण्डेलाले सत्याग्रहले परिवर्तन ल्याए भने भारतमा अन्ना हजारेले सत्याग्रहलाई अमोघ अस्त्रका रुपमा धारिलो पारे। मधेसी र जनजातिको सत्याग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेर ठूलै भूल गरेको छ। खाली हिंसा, बन्द, हड्तालजस्ता जबरजस्त आवाजमात्र सुन्ने बानी परेको छ राज्यसत्तामा बस्नेलाई। वार्ता र संवादबाट सहमतिको निकास खोज्ने यति महत्वपूर्ण अवसरलाई खेर जान दिएर सत्ताधारीहरुले मुलुकको ठूलो हिस्सा ओगटेका बर्गलाई हेपेको छ।
अनसनस्थल खुलामञ्चमा सत्ताधारीले मधेसी, दलित, थारु, महिला, आदिवासी, जनजाति, केही देखिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली सर्वसत्तावादी निरंकूश शासन गरिरहेका छन्। उनका लागि यी विविध बर्गका नागरिक महत्वहीन देखिएका छन्। ओली सरकारले किन सिङ्गो मधेशी, आदिवासी जनजाति, मगरात, लिम्बूवान, खम्बूवान, ताम्सालिङ, तमुवान, थारु, कर्णाली, दलित, महिला, सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित जनता एकसाथ सडकमा उत्रेका देखिरहेको छैन। अनसनलाई तमासा भनेर ओली सरकारले ऐतिहासिक भूल गरिरहेको छ। यो अनसन सडक आन्दोलनमा उत्रियो भने के नहोला?