भूकम्प बढी प्रभावित जिल्लाहरु धादिङ, रसुवा, गोरखा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका डेढलाखभन्दा बढी घर पहिरो र डेब्रिजको जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर इसिमोडले सावधान गराएको छ। भूकम्प गएको १३ महिनापछि यस्तो रिपोर्ट आएकोमा पुनर्निर्माणमा जुटेको दावी गर्ने सरकारलाई लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो। अव त पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एमालेले सक्षम भनेर ल्याएका कार्यकारीले समेत राजीनामा दिएको स्थितिले भूकम्पपीडितका लागि सरकार निकम्मा सावित हुनपुगेको देखिन्छ।
इसिमोडले होसियार भनेको छ। मानवबस्ती, वन, सडक, नदी, जलविद्युत र अन्य विकासका पूर्वाधारहरु पहिरोमा पर्न सक्छन्, थप संकट आउन सक्छ। भूकम्प र पराकम्पले जमिन हल्लाईरहेको स्थितिको यो रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहदा पनि सरकारले जोखिम न्यूनिकरण गर्न पहल र सक्रिय भएको देखिदैन। यो इसिमोडको अध्ययन रिपोर्ट हो। यो रिपोर्टका आधार र सरकारी रिपोर्ट भिडाएर बस्ती र संरचनाहरु बचाउन के गर्नुपर्ने हो, वर्षा लागिसकेकाले अबेर भइसकेको छ। सरकार सत्ताकै खेलमा छ, पीडितको पक्षमा के गर्ने भन्ने माष्टरप्लान नै केही देखिदैन। भाषणमा पीडित र तिनको पीडा देखिन्छ, कार्यकारी क्षेत्रमा केही पनि भइरहेको छैन। छिटो काम गरेर पीडित र जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्नेमा राज्य जोखिम व्यवस्थापनमा नलाग्नु दुर्भाग्यजनक स्थिति हो।