नेपालको चुच्चेनक्सा, संविधानमा समावेश गरियो । नक्सामा चुच्चो छ, चुच्चेक्षेत्रमा शासन भारतको स्थापित भइसक्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाली भूमि छाडिन्न भन्छन्, नक्सा जारी पनि उनैले गरेका हुन् । तर यसपल्ट प्रधानमन्त्री भएको १५ महिनामा पनि प्रम केपी ओलीले चुच्चे नक्साबारे एकशब्द बोलेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको तैयारी गर्दैछन् । उनले यसपल्ट भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीका सामु चुच्चेनक्सा, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको प्रश्न उठाउनै पर्छ र संवाद र सहमतिका माध्यमबाट नेपाली भूभाग नेपालको हकभोगमा ल्याउने हिम्मत देखाउनै पर्छ । प्रम ओली कमजोर छैनन्, उनलाई नेपाली कांग्रेसको पूरा समर्थन छ । उनको प्रतिनिधित्व एमाले र कांग्रेसलगायतका दलको हो, सिङ्गो नेपालको आवाज प्रम ओलीले उठाउनु पर्छ । दिल्लीको बासमती चामलको बासी भात खाएर मात्र आए भने प्रम ओली, एमाले, देउवा र कांग्रेसको राजनीतिक छवि झन धमिलिने निश्चित छ । प्रम ओलीको भारत भ्रमण रहर मेट्नेमा सिमित नरहोस् भन्दैछन् सबैतिर ।
भारतले सकभर सीमा विवादको कुरा नेपालले नउठाओस् भन्ने चाहेको संकेत सार्वजनिक भएका छन् । भारतले नेपालका सीमा मुद्दाहरु कमजोर बनाउने रणनीतिमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।
दिल्लीले विदेश सचिवमार्फत, नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत र अन्य स्रोत उपयोग गरेर नेपालको संविधानमा संशोधनसहित समावेश गरिएको चुच्चे नक्साका कारण नेपाल–भारतवीच अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको मेसेज प्रम ओलीलाई आइरहेकै छन् । दुबै देशवीच अन्य समस्या छैनन्, सम्बन्ध राजनीतिकभन्दा पनि जनस्तरमा राम्रो छ है भन्ने भारतको धारणा रहेको छ । चुच्चे नक्साले अवरोध नल्याओस् भन्ने भारतले चाहेको छ, नेपाल मौन छ । परराष्ट्रमा भइरहेको होमवर्कमा पनि चुच्चे नक्साबारे कुनै कार्य भएको देखिदैन ।
भ्रमणका समयमा भारत र नेपालका मिडियाले पनि लिपुलेक, कालापानीकै बारेमा प्रश्न गर्नेछन्, यो विषयमा के भइरहेको छ ? भन्नेछन् । यसकारण भ्रमणले दुबैक्षलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्नेछ भन्ने भारतको चासो नेपाल छिरेको छ । यसको निकासका लागि दुबै देशका सीमा समस्याबारेमा सीमा समितिमा पठाउन राजी भएको भन्न सकिने भारतपक्षको प्रस्ताव छ । भनिन्छ, भारतको प्रस्तावमा प्रम ओली सहमत भएपछि नै निम्तो आएको र भ्रमणको होमवर्क सुरु भएको एक पुराना कूटनीतिज्ञले बताएका छन् ।
सीमा समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ, प्रम ओलीको भमणका बेलामा पनि यही समितिमा सीमा समस्या पठाएर छलफल गराउने सहमति बन्ने सम्भाबना देखिन्छ । अर्थात्, प्रम ओलीको भारत भ्रमणको रहर मेटिन्छ, उनले गराएको संविधान संशोधन सहितको चुच्चे नक्साका विषयमा यो भ्रमणमा ती क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने कुनै प्रमाण पेश गरिनेछैन । समिति सकृय होला, समितिमा कुरा उठ्ला, समाधान कहिले हुन्छ, ती क्षेत्र नेपालको हकभोगमा कहिले आउने हो ? भन्न सकिने छैन ।
नेपाल र नेपालीले चाहेको र प्रम केपी ओलीकै नेतृत्वमा सर्वसम्मत रुपमा संविधानमा समावेश गरिएको चुच्चे नक्साका विषयमा प्रम ओली भारत भ्रमणका समयमा भारतसमक्ष स्पष्ट रुपमा नेपालीको अपेक्षाको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो, यसमा भ्रमणपछि स्पष्ट होला ।