नेपालका प्रायः अधिकांश बाम पार्टीहरुमा यतिबेला अन्तरकलह तीब्र भएको छ । यस्तै अवस्था होभने आगामी केही महिनाभित्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टीहरुमा ब्यापक परिवर्तन हुने संकेतहरु देखिएका छन् । यस्तो तीब्र धुबिकरणको अवस्था यसअघि कमै देखिएको थियो । जसमा मुख्यत दुई खेमा रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका सातवटा बाम पार्टी तथा समूहहरु यतिबेला संसदमा रहेका छन्भने संसद बाहिर करिव एकदर्जन कम्युनिष्ट पार्टीहरु रहेको अनुमान गरिँदैछ । संसदमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा पनि एमाले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई अंगालेर अगाडि बढेको पार्टी होभने माओवादी केन्द्र ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएको पार्टी हो । उसले पनि ०७८ मै पार्टीको नामबाट माओवादी र सिद्धान्तबाट माओवादलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो । अन्य समूहहरु उक्त दुई पार्टीका बीचमा रहेका छन् । यसरी संसदमा रहेका र नरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा पनि खिचातानी छभने संसदभित्र रहेका पार्टीहरुकाबीचमा पनि खिचातानी रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय संलग्नताका आधारमा पनि यहाँका कम्युनिष्टहरुलाई बिभाजन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो संसदमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमध्ये माओवादी केन्द्र भारतको संस्थापन पक्ष निकट रहेको घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ०७८ मै भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग लिखितरुपमै सहकार्यगर्ने बचनबद्धता जनाउनु भएको थियो । पछिल्लो समयमा भाजपाले नेपालका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई पार्टीगतरुपमै दिल्ली निम्त्याएका घटनाहरु पनि रहेका छन् । सबैभन्दा गंभिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने माओवादी केन्द्रको भारतका कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग भाइचारा सम्बन्धसमेत रहेको छैन । हुन त माओवादी केन्द्रको संस्थापन पक्षको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको देखिएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्रि रहेको अवस्थामा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ नेताहरुले खुलेरै चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । सो पार्टीका अध्यक्ष दाहालले नेपालमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याउन खेलेको भूमिकाले चिनियाँहरु सशंकित भएको देखिएको छ । नेपालमा चिनियाँ योजना बिआरआईलाई लागूहुन नदिनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रमुख भूमिका रहेको मानिन्छ । अर्कातिर एमाले कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि भारतको कांग्रेस आइ निकट मानिन्छ । 
त्यसैगरी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग तुलनात्मकरुपमा बढी सम्बन्ध रहेको मानिएकोमा पछिल्ला दिनमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गरेपछि अमेरिका निकट पुगेको चर्चा गर्नेगरिएको छ । नेपालको नेपाली कांग्रेस र भारतीय कांग्रेसका बीचमासमेत अन्तर सम्बन्ध रहेका कारण नेका र एमालेले गठबन्धन बनाएका छन्भने भाजपासँग उनीहरुको सम्बन्ध खासै राम्रो देखिन सकेको छैन । जसलेगर्दा एमालेका अध्यक्ष नेतृत्वको बर्तमान सरकारप्रति भारतीय संस्थापन पक्षको राम्रो धारणा देखिएको छैन । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि केपी ओली आगामी भदौं ३१ गते नयाँ दिल्ली पुगेर असोज एक गतेनै काठमाडौं फिर्ता हुने प्रचार गरिए पनि हालसम्म भारतकातर्फबाट औपचारिक निम्ता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । भारतका विदेश सचिब बिक्रम मिश्रि आगामी भदौ एकगते नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । भनिन्छ उहाँको नेपाल भ्रमणपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणको सुनिश्चितता हुने छ । खासगरी नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिबिधि, बर्तमान सरकारको अमेरिकापरस्त नीति र भारतसँग बढ्दो अमेरिकी दूरीलेगर्दा पनि प्रम ओलीको भारत भ्रमण अनिश्चित भएको मानिन्छ । भनिन्छ भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी आगामी केही दिनभित्रै रुस र चीनको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । त्यसैले भारतले उक्त भ्रमणपछि मात्र  नेपालसँग वार्तागर्न चाहेको छ । प्रम ओलीको भारत भ्रमणको टुंगो नलागे पनि नेपाल र भारतका अधिकारी र अन्य पक्षका नेताहरुका बीचमा छलफल र बिभिन्न किसिमका संझौताहरु हुनेक्रम भने जारी छ । भारतकै परामर्शमा नेपालको सरकारले रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरुलाई अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ । 
भारतीयहरुले नेपालमा निर्वाधरुपमा आउन पाउने तर नेपालीहरुले भारत जानका लागि अन्य देशमा गए सरहको प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिँदैछ । तर नेपालका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भारतको पछिल्लो नेपाल नीति र नेपाल सरकारले चालेका कमदकाबारेमा प्रश्न उठाइरहेका छैनन् । जसलेगर्दा नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा अमेरिकाकासाथै भारतीय संलग्नता बढेर गएको देखिएको छ । नेपालमा लागूगराईएको संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता र कतिपय प्रशंगमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा समेत इन्डोपश्चिमा शक्तिको संलग्नता रहेको चर्चा परिचर्चा हुँदैआएको थियो । जसलाई नेपालको माओवादी केन्द्रले आफ्नो ठूलो उपलब्धी भएको र त्यसलाई ०७२ को संविधानबाट हटाउन नहुने बताउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समयमा नेपालको संघीय शासनका लागि अमेरिकाको लगानी रहेको र ठूलो रकम ऋण लिइएकोभन्ने कुराहरुको रहस्य खुलेको छ । त्यो भनेको नेपालको अस्थित्वमाथि कै चुनौती हो । संसारमा कम्युनिष्टहरुलाई तुलनात्मक रुपमा देशभक्त शक्तिकारुपमा  लिने गरिन्छ । तर नेपालका प्रायः कम्युनिष्ट पार्टीहरु देशभक्त नभएर विदेशभक्त देखिन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरुले अद्यापि ०५२–०६२ को जनयुद्धको नाम लिने गर्दछन् । तर ०५२ मा तत्कालीन माओवादीले अगाडि सारेमा ४० सूत्रीय मागको संझनासमेत गर्नेगरेका छैनन् । किनकी ति मागहरु राष्ट्रवादमा आधारित रहेका थिए । नेपाल र भारतको सीमा शिलगर्ने र यहाँ बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रणगर्ने लगायतका कतिपय कुराहरु त्यसमा समाबेश थिए । प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको भारत भ्रमणको सन्दर्भ उठेको बेला माओवादी केन्द्रले सन् १९५० को असमान सन्धी र सीमा समस्याकाबारेमा कुरा उठाउनुपर्नेमा अन्य कुराहरु उठाएर सर्बसाधारणको ध्यानसमेत अन्यत्र मोढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैगरी एमालेका अध्यक्ष तथा बर्तमान  प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले नेपालको चुच्चे नक्शा र लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेककाबारेमा  उच्चारणसमेत गर्न छोड्नु भएको छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा आगामी ६–८ महिनाको अवधीमा ब्यापक तोडफोड हुने अवस्था देखिएको छ । जस्तो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सो पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा अध्यक्ष दाहाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका बीचमा त्रिपक्षीय द्वन्द बढेर गएको छ । यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको प्रशंग चलेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको आज २७ गतेनै आकस्मिक केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाईको छ । सो पार्टीबाट तुलनात्मकरुपमा क्रान्तिकारी ठानिएका झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुलाई निष्काशनगर्ने वा पार्टीबाट अलग हुन बाध्यपार्ने प्रयासहरु भैरहेका छन् ।  
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको प्रशंग चलेको नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामा पनि आन्तरिक कलह बढेर गएको देखिएको छ । एकातिर सो पार्टीका महासचिव चन्द माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीका नेताहरुसँग वार्ताकोक्रममा रहनु भएको छभने अर्कातिर सोही पार्टीका प्रबक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुननसक्ने बताउनु भएको छ । त्यसैगरी नेकपा(मसाल) का महामन्त्रि मोहनबिक्रम सिंह जीवनकै उत्तराद्र्धमा संसदीय राजनीतिप्रति बढी आकर्षित हुनुभएको देखिएको छ । उहाँले गत सातामात्र अर्धभूमिगत जीवन परित्याग गरेर खुल्ला हुनुभएको थियो । त्यसैगरी एमालेकी पूर्ब उपाध्यक्ष तथा पूर्ब राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कनका लागि नयाँ सम्पर्क कार्यालय समेत खडा गरिसक्नु भएको छ । उहाँको अन्तराष्ट्रिय संलग्नता चीन र भारतसँग बढिरहेको देखिएको छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेर्दा नेपालका संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा ब्यापक फुट र तोडफोडको अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । यस्तै अवस्था कायम रहने होभने आगामी ०८४ को निर्वाचनसम्ममा एमाले र माओवादी केन्द्रको राजनीतिक बृत्तमा धेरै ठूलो हेरफेर हुने देखिएको छ । जुन हेरफेरले नेपालमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई समेत संकटतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको देशभक्त शक्तिले देशका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई शुक्ष्म ढंगले ब्याख्या र बिश्लेषण गरेर कमद चाल्नु जरुरी भएको छ ।