अन्ततः सत्तासीन कांग्रेस एमालेको स्वार्थले रिपोर्ट रोकियो । कर्मचारीतन्त्र कति जब्बर रहेछ, संसदमा पेश भएको कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव नै तलमाथि गर्न सक्नेरहेछन् ।
अचम्म त के छ भने नेपालको अस्तित्व मेटिने गरी विधेयकमा लेखिएको भए, त्यो पनि संसदबाट पास हुनेरहेछ, १९७५ मा सिक्किम भारतमा बिलय भएझैं बिलय हुनसक्नेरहेछ ।
खतराको घण्टी फेरि बज्यो । तर सरकार सचेत छैन, संसद र सांसद सचेत छैनन् । बहुविवाहको प्रस्ताव, नागरिकता सच्याउन सकिने संशोधन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्स, मालपोत, पासपोर्ट, सबैतिर खतरै खतरा छ ।
कुलिङ पिरियडमा कसले छेडखानी ग¥यो, छानबिन गर्ने यी प्रतिनिधिले प्रतिवेदन लेखन गर्दा कर्मचारी र  कांग्रेस–एमालेले किन हस्तक्षेप गरे भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
छानबिन समितिलाई मुख्यसचिवले भनेका भनेका छन्– विधेयक पास नभएसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन लाग्छौँ । समितिका नेता जीवन परियार छन्, उनी पनि पार्टीको इसारामा चलेको आरोप लागिसकेको छ । उनलाई कांग्रेस, एमालेका सचेतक श्याम घिमिरे, महेश बर्ताैलाले गायत्री सुनाएका छन् ।
छानबिन समितिमा कांग्रेसी जीवन परियार, सुशीला थिङ, एमाले बर्ताैला, नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती छन्, तिनलाई कसैलाई दोषी करार नगर्न निर्देशन भएको खुलेको छ । यसको अर्थ दलीय निष्पक्ष होइन, दलीय रिपोर्ट सार्वजनिक हुनेछ । असार २३ को कार्यादेश एकातिर रिपोर्ट अर्कोतिर हुनेछ भने यो घटनालाई मानवीय त्रुटी मानिने विषय प्रचारमा आएको छ ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीले २ वर्षपछि मात्र पाउने निर्णयलाई जालझेल गरेर संशोधन गरिएको थियो । सबैको मत छ, यसमा सही गर्ने अध्यक्ष रामहरि खतिवडा जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर यस प्रकारको ‘गम्भीर त्रुटि’ ठहर भइसकेपछि पनि कोही दोषी नदेखिनु दुर्भाग्य हो । माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्कीसमेत प्रष्ट बोलिरहेका छैनन् ।
निम्छरो छानबिन समिति किन बनाउनु परेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।