जता पनि राजनीतिकरण, अपराधिकरण, जसका कारणले राष्ट्र असफलताको भीरमा पुगेको छ । २०४६ सालपछि सुरू भएको राजनीतिकरण २०८२ मा आइपुग्दा बहुदलबाट लोकतन्त्र र हस्तक्षेपबाट अपराधिकरण हुनपुगेको छ ।
जता पनि भाग शान्ति जय नेपालमात्र देखिन्छ । सेटिङ र भाग शान्ति राजनीतिकरणले सीमा नाघ्न पुगेको छ । स्वतन्त्रता, स्वराज भत्किदै सार्वभौमिकतामा असर हुन थालिसकेको छ । यही स्थिति कायम रह्यो भने अस्तित्व मेटिन सक्छ ।
राजनीतिमा चरम बेथिति छ । कानुन व्यवस्था केही बाँकी छैन । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रभावहीन छन् । चौथो अंग पत्रकारिताको आवाज सुन्न छाडिएको छ । कतिपय विषयमा त लेख्नसमेत बन्देज लगाइएको छ ।
संविधानको मर्म र भावना कुल्चिने काम भएको छ । योग्यताको होइन, आफ्नालाई राम्रो मान्ने प्रचलन राज्यले गर्दा संविधानमा असर पुगेको छ । संवैधानिक पदाधिकारीलाई तर्साउने कार्यले न्याय सम्पादनमा असर पुगेको आरोप न्यायविदले लगाउन थालेका छन् । पछिल्लोपल्ट ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्त सर्वोच्चबाट सदर हुनुलाई पूर्व न्यायाधीशले समेत आलोचना गरेको देखियो, सुनियो । जिउँदा मान्छेलाई ईटाभट्टामा पोल्नेलाई निर्दोष सावित गर्ने विषय पनि आलोचित छ, सर्वोच्च नै पुगेको मुद्दा हो । यतिबेला अख्तियार प्रमुखमाथि नै महाभियोगको चर्चा छ, उजुरी परेको छ । विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले प्रश्न उठाएका छन् । फैसलामा अख्तियारको कार्यलाई ‘चयनमखी अभियोजन’ भनेको छ ।
न्यायक्षेत्र सुध्रिन जरूरी छ । न्यायमाथि राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले विश्वास घट्न गएकोछ, यो खतरनाक छ ।
देश असफलताबाट बचाउन पनि न्यायक्षेत्र बलियो हुनुपर्छ, आस्था बढ्नुपर्छ र राजनीतिलाई सुधार्नुपर्छ । राजनीति नसुध्रिएसम्म प्रशासन सुध्रिन सक्दैन । राजनीति र प्रशासनको मिलोमतोमा देश बिगार्ने कार्य भइरहेको छ । अति राजनीतिकरणले देश असफल बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन । यसतिर ध्यान गएको देखिदैन ।