प्रधानमन्त्री केपी ओली आगामी भाद्र ३१ गते भारतको संक्षिप्त भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुग्ने र २४ घण्टाभित्रै अर्थात असोज एकगते काठमाडौं फर्कनु हुने कुरालाई प्रचारमा ल्याइएको छ । यद्यपि दुबै देशका परराष्ट्र÷विदेश मन्त्रालयले उहाँको भ्रमणको पुष्टिगरेका छैनन् । सरकार प्रमुखबाट हुने अर्को देशको संक्षिप्त भ्रमण र दुई महिना अघिनै त्यसको प्रचार गरिनु दुबै खतर्नाक कुरा मानिन्छन् । किनकी यसबीचमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरू खेल्ने ठूलो संभावना रहन्छन् । प्रम ओलीको भारत भ्रमणको प्रचार हुनु पूर्ब सबैले अनुभव गर्नेगरी दुईटा घटना भए । पहिलो भारतीय संस्थापन निकट मानिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालले तत्काल सरकार ढाल्ने प्रचारकासाथ गतिबिधि गरेको देखियो । दोश्रो काठमाडौंमा कुनै छलफलनै नगरिकन दिल्लीमा गत छ र सातगते दुईदिने गृहसचिवस्तरीय निर्णायक वार्ता भयो । सातगते काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रि ओलीले संसदमा सार्बजनिक महत्वको बक्तब्य दिने सरकारी समाचार आयो र केही घण्टामै त्यसलाई रोकियो । सीमा समस्याकाबारेमा उक्त वार्ता हुने भनिएकोमा वार्ता मोडिएर सुपुर्दगी सन्धी लगायतका अन्य भारतीय चासोका बिषयमा केन्द्रित हुनपुग्यो । उक्त बैठकपछि काठमाडौं फर्कनु भएका नेपालका गृहसचिवले पत्रकार सम्मेलन गरेर कुनै जानकारी पनि दिनुभएन भने संसदको बैठक चलिरहेका बेला गृहमन्त्रिले कुनै सार्बजनिक महत्वकोे बक्तब्य दिने आवश्यकता पनि देख्नु भएन । जसलेगर्दा बर्तमान सरकारलाई बिभिन्न बिषयमा सन्धी संझौतागर्न भारतीय दबाव बढेको देखिएको छ । जसमा यसअघि प्रधानमन्त्रि हुनुहुँदा केपी ओलीले संसदबाट पारितगराउनु भएको चुच्चे नक्शाले निकै दुख्नेगरी घोचेकोजस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई अनुभव भएको कुरा हो कि नेपालका हरक्षेत्रमा विदेशीहरूले रजाइँगर्न थालेका छन् । नेपालीहरू आफ्नै देशमा आप्रवासीजस्तो हुँदै जानुपरेको छ । युगौंदेखि रहँदै आएको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा यसअघि छिमेकी भारतले रजाइँगर्दै आएको थियोभने अब आएर अर्को छिमेकी चीन पनि थपिएको छ । 
उक्त क्षेत्रको जमिन नेपालको नक्शामा समेटिएको छ । त्यहाँको स्थानीय प्रशासन भारतले चलाउँदै आएको छभने त्यहाँ उनीहरूकातर्फबाट बिभिन्न किसिमका परियोजनाहरूको सञ्चालन र निर्माणका कामहरू पनि हुनथालेका छन् । अब भारत र चीन दुबै मिलेर त्यस क्षेत्रमा तीर्थयात्री आवत–जावत केन्द्र बनाउने निहुँका संयुक्त शासन शुरूगरेको देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपालको सो क्षेत्र सदाका लागि टाउको दुखाईको बिषय हुनेभएको छ । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोगगर्न गत डिसेम्बर १८ मा चीनको बेइजिङमा एक संक्षिप्त बैठक गरेर आपसी सहमति नै गरेका थिए । नेपालसँग सरोकार नराखेरै दुई देशले नेपाली भूमि प्रयोगगर्ने सम्झौता गरेको समाचार बाहिर आउँदा नेपालको बर्तमान सरकारले भने भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सहमतिले नेपाललाई कुनै प्रभाव नपार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर पछिल्लो समयमा भारत र चीन थप नजिकिएको र त्यसमा रूससमेत थपिएको देखिएको छ । बर्तमान सरकारको बिशेष अनुनय बिनयमा अमेरिकाले एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिएकाले दुई साता अघिमात्रै भारत र रूसका विदेशमन्त्रिहरू चीनको बेइजिङ पुग्न बाध्यभएको देखिएको थियो । त्यसअघि गत केही महिनाअघि बेइजिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच मानसरोवर यात्राको शुरूवातगर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । भारतीय तीर्थालुहरू लिपुलेकहुँदै कैलाश यात्रागर्ने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ताले त्यतिबेलानै उक्त सहमति दुई देशबीचको प्राविधिक विषयमात्र भएको र यसले नेपालको स्वाधीनतामा आँच नपु¥याउने बताउनु भएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच लिपुलेकका विषयमा जुन सहमति भएको भनिएको छ, त्यसले नेपालको स्वाधीनता र नक्सामाथि प्रभावपार्ने त्यतिबेला नै स्पष्ट भएको थियो । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवत–जावतको केन्द्र बनाउन भारत र चीनबीच सहमति भएको भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमासमेत उल्लेख थियो । कोरोनाका कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रु आवागमनलाई पुनः निरन्तरता दिने सहमति भएको उनीहरूको भनाई थियो । उनीहरूको सो भनाईले सन् २०२० अघिदेखिनै उक्त क्षेत्र चीन र भारतले उपयोग गर्दैआएको स्पष्ट हुन्छ । भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिहरू (एसआर) को २३ औं बैठकमा भएका सहमतिका आठवटा बुँदाहरूमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयनको व्यवस्थापनको निरीक्षणगर्न र सीमा बिवादको निष्पक्ष, तार्किक र पारस्परिक स्वीकार्य समाधानको खोजीगर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच गत केही महिना अघि कजानमा भएको बैठककाक्रममा भएको निर्णयअनुसार यी दुई देशबीच पछिल्ला बैठकहरू भएको भनिएको छ । त्यसैगरी सीमा बिवादको समाधानका लागि निष्पक्ष, तार्किक र पारस्परिक स्वीकार्य ढाँचाको खोजीगर्दै समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वलाई एसआरहरूले दोहो¥याएको र थप जीवन्तता प्रदानगर्ने संकल्प गरेको भनिएको छ । 
त्यसैगरी सन् २०२० मा भारत–चीन सीमा क्षेत्रको पश्चिमी सेक्टरमा बिवाद उत्पन्न भएपछि एसआरको उक्त पहिलो बैठक भएको भनिएको थियो । जसमा एसआरहरूले सन् २०२४ को अक्टोबरमा भएको नवीनतम डिसइन्गेजमेन्ट सम्झौताको कार्यान्वयनलाई सकारात्मक रूपमा पुष्टिगरेको र सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा गस्ती भएको पनि भनियो । त्यसैगरी सो सहमतिको पाँचौं बुँदामा दुवै एसआरले भारत–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र विकासका लागि सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायमगर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सीमासम्बन्धी मुद्धाले द्विपक्षीय सम्बन्धको सामान्य विकासलाई रोक्न नपाओस् भनेर उनीहरूले भूमिमा शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोडदिएको छ । सन् २०२० को घटनाबाट सिकेका कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूले सीमामा शान्ति र स्थिरता र सीमा व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन बिभिन्न उपायहरूका बारेमा छलफल गरेको थियो । जसका लागि सम्बन्धित कूटनीतिक तथा सैन्य संयन्त्रको प्रयोग, समन्वय र मार्गदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी छैठौं बुँदामा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र पारस्परिक हितका विश्वव्यापी विषयमा एसआरले बिचार आदान–प्रदान गरेको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उनीहरूले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरूगर्ने, सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदान–प्रदान गर्ने र सीमा व्यापारलगायत सीमापार सहयोग र सकारात्मक दिशानिर्देशहरू प्रदान गरेको भनिएको छ । क्षेत्रीय र विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सौहार्दपूर्ण भारत–चीन सम्बन्धको महत्वमा उनीहरू सहमत भएको भनिएको छ । सातौं बुँदामा एनएसएले जनवादी गणतन्त्र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गरेको उल्लेख छ । 
त्यसैगरी आठौं बुँदामा एनएसएल वाङ यीलाई एसआर बैठकको अर्को चरणको आयोजना गर्न  सुविधाजनक मितिमा भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको थियो । यसरी चीन र भारतले सीमाकाबारेमा बिभिन्न खालको सहमतिगर्दा उक्त जमिन धनी र नेपालको नक्शामा रहेको बिषयलाई संझनासमेत गरेनन् । नेपालको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार गरेनन् ।  नेपालले दुबै देशलाई स्मरण गराउँदै कुटनीतिक नोट पनि दिएन । भारत र चीनबीच ०७१ सालमै लिपुलेककाबारेमा संझौता भएको थियो । त्यतिबेला जनस्तरबाट आवाज उठ्दा कतिपय चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालले औपचारिक पत्रमार्फत बिरोध गरेको खण्डमा पुनः बिचारगर्न सकिने भनेका समाचार बिवरणहरू बाहिर आएका थिए । त्यतिबेला पनि नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीनै थिए । त्यतिबेला कुनै लिखित बिरोध गरिएन । त्यही संझौताको आडमा भारतले लिपुले हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जोड्नेगरी सडकसमेत निर्माण गरिसकेको छ । सोही सडकमार्फत चीन र भारतबीच व्यापार तथा आवत–जावत हुनासाथ नेपाल र चीनबीचका व्यापारिक नाकाहरू अर्थहीन हुनेछन् ।
घटनाक्रम हेर्दा चीनले ६० बर्षअघिनै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको स्वीकार गरेको छ । टिंकर तथा कालापानी क्षेत्रमा १ नम्बर सीमास्तम्भ स्थापना गरिसकिएको थियो । त्यसभन्दा कम्तिमा ३० किलोमिटर पश्चिमतर्फ शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ हुने कुरा उपरोक्त तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो । हाल आएर लिपुलेक क्षेत्रहुँदै भारतसँग व्यापारिक नाका खोल्ने संझौतागर्दा चीनले नेपाल र आफ्नो सीमाको शून्य नम्बर स्तम्भ कहाँ पर्छ ? भन्ने ख्याल गरेन । हालैको सो परिघटना ०६३ पछि नेपालको शासन सत्तामा आएका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलगायतले चीनलाई एक्ल्याउन गरेको प्रयासको परिणाम हो । 
०७८ असारमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसद बाहिरै गठन भएको माओवादी केन्द्रसहितको सरकारले त हुम्लामा चीनले सीमा मिचेकोभन्दै ब्यर्थैको बिवाद झिकेको थियो । यद्यपि छानविन समितिले गलत साबित गरिदियो । त्यसैगरी नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले चीनको बिरोधका बाबजुद ०७८ फागुन १५ गते संसदबाट सैन्य रणनीतिमा आधारित बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेका थिए । गतबर्ष माघको पहिलो साता आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले त खुलेरै नेपालले चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको अभिब्यक्ति दिएको थियो । उपरोक्त तमाम घटनाक्रमहरूले प्रथमत प्रम ओलीको फेरी पनि आगामी भाद्र ३१ बाट भारत भ्रमण हुने देखिएको छैन । दोश्रो सो मितिमा भ्रमण भयोभने त्यो नेपालका लागि घातक हुनसक्ने संभावना छ । त्यसैले आम देशभक्त नेपालीहरू सजग र सतर्क हुनुपर्दछ ।