पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले लाखको प्रश्न उठाएका छन्– न्यायाधीश पनि कोटामा नियुक्ती गर्नुहुन्छ? नेपाल बारको पार्टीगत चुनाव र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पार्टीगत कोटा प्रणालीमा नियुक्ती व्यवस्थाप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् केदारनाथ उपाध्यायले। सरकारले ११ न्यायाधीश र २२ राजदूत राजनीतिक भागबण्डा मिलाएर नियुक्त गरेको छ। संसदमा १५ सदस्यीय सुनवाई समिति बनेपछि संसदले उजूरीकर्ताहरुबाट उजूरी गर्न आह्वान गरेको छ। तर यो सुनवाई समितिसाग चित्त नबुझे नियुक्ती सिफारिस फिर्ता गर्ने साहस राख्दैन, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै नजिर स्थापना पनि भएको छैन।
फेरि संसदीय सुनवाई समिति किन चाहियो? सााचो ्थमा भन्ने हो भने यो कर्मकाण्डी प्रक्रियामा मात्र हो। ठूला दलहरुले भागबण्डामा नियुक्ती सिफारिस गरिसकेपछि सुनवाई समितिले सुनवाई गरेजस्तो गर्छ र सिफारिस अनुमोदन गर्छ। यही अनुमोदन राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त गर्ने हो। अहिले पनि त्यही कर्मकाण्डी परम्पराको अनुशरण हुनेमा कुनै शंका छैन। तर, पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदार नाथ शर्माले पार्टी कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। यस्तै कोटा प्रणालीले न्यायको स्वच्छता निरन्तर स्खलन हुादै गएको परिप्रेक्षमा यसपटकको कोटा सिस्टमले न्याय सम्पादन प्रक्रिया पार्टीकरण हुादै जाने निश्चित छ भन्छन् कानुनविदहरु।
यसपटकको न्यायाधीश नियुक्ती प्रकरणले अदालतको स्वाभिमानमा गम्भीर चोट पुग्ने दावी छ केदारनाथ उपाध्यायको। तर के गर्ने, लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर नेता र पार्टीगत भागबण्डामा राज्य चलाएपछि कसले बोल्ने? बोलेर नै कसले सुन्ने? स्वच्छ केदारनाथहरु यसैगरी चिच्याइरहन्छन्, काग कराउादै गर्छ, पिन सुक्दै जान्छ। काशी काश्मीर अजव नेपाल अर्थात नेपालमा यस्तै लोकतन्त्र छ, यसगरी लोकतन्त्र चलिरहेछ।
लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्ने हो। यहाा नेताको शासन चलिरहेको छ। साना साना कुरामा समेत नेताहरुले हस्तक्षेप गर्छन् र समाजमा अपराधिकरण बढाइरहेका छन्। अव त न्याय सम्पादनमा समेत नेताकरण भएपछि न्यायाधीशहरुले कानुनप्रति जवाफदेही भन्दा आफूलाई नियुक्ती दिलाउनेप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। झलनाथ खनालकै पालामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त न्यायाधीश एमाले हेडक्वाटरमा पुगेको दृश्यले भावी नेपालमा न्याय तथा कानुन नेताहरुको हातमा पुग्ने आशंका गरिएको थियो। यसपटकको राजदूत र न्यायाधीश नियुक्त जसरी कोटा सिस्टम बसालेर गरियो, त्यसबाट नेपालको लोकतन्त्र अव सिण्डिकेटतन्त्रमय भयो भन्न सकिन्छ। अझै पनि समय छ, यी नियुक्तीहरुमा बिबाद पनि छन्। यी विवादलाई विधिसम्मत गर्न सकिन्छ। नेतातन्त्रमाथि लागेको आक्षेप मेटाउन सकिन्छ। तर ठूलो कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। त्यो इच्छाशक्ति कुनै पनि नेतामा देखिएको छैन।