प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण आगामी भदौको अन्त्यमा हुने कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिकरुपमा गत आइतबारमात्र सार्बजनिक गरेको छभने सो भ्रमणको औचित्यको बिषयलाई लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक बृत्तमा बिभिन्न किसिमका प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा उहाँको भ्रमण केवल सद्भावना भ्रमणजस्तो मात्र हुने देखिएको छ । किनकी उहाँ आगामी भदौ ३१ गते काठमाडौंबाट दिल्ली पुग्ने र भोली पल्टै असोज एकगते काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । सार्बजनिक गरिएका समाचार बिवरणहरुअनुसार प्रम ओलीको भारत भ्रमण अघि दिल्लीमा दुईपक्षीय सीमा व्यवस्थापन समूह (बोर्डर वर्किङ ग्रुप) को गृहसचिवस्तरीय बैठक बस्ने कार्यक्रम छ । जसकाबारेमा नेपालले तयारी थालिसकेको भनिएको छ । कुनैपनि छिमेकी मुलुकले अर्को छिमेकी मुलुकको भ्रमणगर्नु सामान्य कुरा हो । यस्ता भ्रमणहरु आवश्यकता अनुसार पटक, पटक हुनसक्छन् । तर नेपालका प्रधानमन्त्रिले भारतको भ्रमणगर्नु र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नुलाई दुबै देशमा बिशेष महत्वकासाथ लिने गरिन्छ । जबकी नेपालको अर्को छिमेकी चीन भएपनि चीनतर्फको भ्रमणलाई खासै महत्व दिने गरिएको छैन । प्रम ओलीले यसअघि नै छिमेकी चीनको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । कस्तो छभने भारतका प्रधानमन्त्रिले चाहेमा सहजै नेपाल भ्रमण हुनसक्छ । तर नेपालका प्रधानमन्त्रिले चाहाँदैमा भारतको भ्रमण हुनसक्दैन । यस्ता घटना नेपाल र भारतकाबीचमा बारम्बार दोहरिँदै पनि आएका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले पनि आफू तेश्रो पटक प्रधानमन्त्रि भएपछि भारतको भ्रमणगर्न छमहिनासम्म प्रयास गर्नुपरेको थियो । उहाँको भनाइमा नेपालका प्रधानमन्त्रिले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरिएको हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । तर पनि उहाँले समेत सहजै भारत भ्रमणको समय मिलाउन सक्नु भएको थिएन । हालका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले भारत भ्रमणका लागि झण्डै १३ महिना कुर्नुपरेको अवस्था छ । त्यसमा पनि केवल भ्रमणको औपचारिकता मात्र पूरा गर्नेगरी कार्यक्रम तयभएको पाइएको छ । 
नेपालका प्रधानमन्त्रिले भारतको भ्रमणगर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहने गरेको छैन । किनकी त्यस्ता भ्रमणबाट नेपाल र भारतकाबीचमा सदिऔंदेखि रहँदै आएका कुनैपनि समस्याहरुको समाधान हुनेगरेका छैनन् । बरु नेपाल भारतबाट कुनै न कुनै सन्दर्भमा ठगिने गरेको छ । जस्तो यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले ०८० को जेठमा भारतको भ्रमणगर्दा नेपालको जलश्रोत सम्पूर्णरुपमा भारतीय पोटामा पार्ने काम भएको थियो । त्यसपछि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भन्दै करिव ५० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाइएको थियो । तर नेपाल र भारतकाबीचमा रहेको सीमा बिवाद लगायतका कुरामा कुनैपनि सकारात्मक उपलब्धी प्राप्त हुनसकेको थिएन । प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको भारत भ्रमणको मिति तोकिनु अघिका नेपालका राजनीतिक परिदृश्यहरुलाई हेर्ने होभने बिचित्रका देखिएका छन् । एकातिर नेपालमा भारत निकट मानिएका कतिपय पार्टी, शक्ति र तिन्का नेताहरुले बर्तमान सरकारमाथि दबावको सिर्जना गरेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सक्रियतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग सरकार ढाल्नेसम्मका कुराहरु भए । त्यसैगरी भारतको संस्थापन पक्ष निकट मानिएका जसपा र नाउपालगायतका दलहरुले ओली सरकारलाई दिँदैआएको समर्थन फिर्ता लिएर दबाव सिर्जना गर्ने÷गराउने काम भयो । एमालेभित्रै अध्यक्ष ओलीलाई दबाव बढाउन बिभिन्न गतिबिधिहरु भएको देखियो । कतिपयले त ओलीलाई एमालेको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रि दुबैबाट बेदखल गरिनेसम्मका चर्चा परिचर्चा पनि गरे । जसलेगर्दा नेपालमा हालैमा दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बर्तमान सरकारमाथि बढाइएको दबाव र प्रम ओलीको आगामी भदौमा हुने भनिएको भ्रमणकाबीचमा खास सम्बन्ध रहेको देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन स्वयं प्रम ओलीलेसमेत कतिपय भारत पक्षीय अभिब्यक्ति दिएर आफ्नो भ्रमणका लागि सहजीकरणगर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँले खासगरी महाकाली सन्धीगर्नु ठीक थियो भन्ने कुराहरु असान्दर्भिक रुपमा चर्चा गर्नुभएको थियो । 
त्यसैगरी उहाँले यसअघि आफूले ०७८ मा गरेको संसद बिघटन सही थियो भन्ने दलिल पेशगर्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । यसले प्रम ओलीको आसन्न भ्रमणमा नेपालको सुरक्षालगायतका कतिपय बिषयमा भित्रभित्रै बिभिन्न संझौताका तयारीहरु भैरहेको संकेत गरेको छ । भारतले नेपालसँग सन् १९५० को सन्धीअनुसार नेपालको परराष्ट्र, आन्तरिक श्रोत र सुरक्षामा आफ्नो हात माथिपार्ने प्रयास गर्दैआएको छ । प्रम ओलीको आसन्न भ्रमणकाक्रममा कतिपय गोप्य सन्धी, संझौताहरु हुनसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । यसअघि नेपालको संसदमा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले अबरोध बढाएकै अवस्थामा प्रम ओलीको भारत भ्रमण यही साउनको दोश्रो हस्तामै हुनेगरी तयारी भैरहेका समाचारहरु बाहिर आएका थिए । भनिन्छ भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीकातर्फबाट समकक्षी ओलीलाई दुईदिने भ्रमणका लागि निमन्त्रणा आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतको हवालादिँदै गत आइतबारबाट सार्बजनिक भएका समाचार बिबरणहरुअनुसार ओलीको यो भ्रमण सम्भवतः हालसम्मकै सबैभन्दा छोटो भारत भ्रमण हो । आगामी भदौ ३१ मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थानगर्ने र असोज एकगते काठमाडौं फर्कने भ्रमणले नेपाललाई खासै उपलब्धी दिननसक्ने निश्चित छ । बरु भारतका कतिपय महत्वपूर्ण एजेण्डाहरुमा हस्ताक्षर हुने संभावना प्रवल छ । सरकारी पक्षहरुलेभने प्रम ओलीको आसन्न भारत भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझै बलियो र सौहार्द बनाउने, विगतका समझ्दारीहरुलाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ परियोजनाहरुलाई अघिबढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुने प्रचार गरेको पाइएको छ । 
हुन पनि पछिल्ला महिनाहरुमा नेपाल र भारतबीचको सीमामा बिभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् । भारीमात्रामा भारततर्फबाट नेपालमा लागूऔषध र नक्कली नोट भित्रिने गरेको छ । त्यसैगरी भारतीयहरुले नेपालको वन र भूमीसमेत अतिक्रमण गरेका दर्जनौ घटनाहरु रहेका छन् । नेपालको तराईहुँदै बिभिन्न शहरी इलाकाहरुमा अबैध हातहतियार र बिष्फोटक पदार्थको चलखेल बढेको छ । यस्तो अवस्थामा हतारमा नेपालका प्रधानमन्त्रिको भारत भ्रमणहुँदा नेपाल थप संकटमा पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबीगर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेको बिवाद सल्टिएको छैन । भारतले एकतर्फी ढंगले त्यस क्षेत्रहुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएको छ र त्यहाँका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट बिधिवत् उद्घाटनसमेत भैसकेको छ । नेपाल र भारतबीच रहेको करिब १८८० किलोमिटर सीमा सधै खुला छभने उक्त सीमामा दिनदिनै अनेक समस्याहरु सिर्जना भैरहेका छन् । बिभिन्न कालखण्डमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका रहने गरेको छ । जबकी अर्को छिमेकी चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नेगरेको छैन । त्यसैगरी नेपालको सरकार परिवर्तन र व्यक्ति विशेषको सत्तारोहण र सत्ता बहिर्गमनमा समेत भारतले हस्तक्षेप गर्नेगरेका कुराहरु बाहिर आउने गरेका छन् । पटक, पटक यी दुई मुलुकका बीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका उदाहारणहरु पनि रहेका छन् । जसबाट पुन निकटता र आपसी विश्वासको सम्बन्धमा फर्कन निकै मिहिनेत गर्न‘परेको उदाहारणहरु पनि रहेका छन् । नेपाली पक्षले असमान ठानेका सन्धि तथा सम्झौताहरुको लामै सूची रहेको छ । जसमा सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि गण्डक, कोशी र महाकाली सन्धिलगायत रहेका छन् । बिगतमा दुई राष्ट्रका बिभिन्न सरकार प्रमुखहरुका बीचमा नेपाल भारतका समस्याहरुकाबारेमा छलफल भएता पनि ठोस प्रगतीभने हालसम्म देखिन सकेको छैन । नेपालकातर्फबाट समस्याहरुका बारेमा बारम्बार प्रशंग उठे पनि भारतीय संस्थापन पक्षभने जहिले पनि मौन रहने गरेको छ । हालसम्मका बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन्की सन् १९५० को सन्धिमार्फत भारतले नेपालमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न अनेक प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैगरी जलश्रोत सम्बन्धी कोशी (१९५४), गण्डक (१९५९) र महाकाली (१९९६) सन्धि सम्झौताबाट नेपाल नराम्ररी ठगिएको छ । नेपालले आफ्नो हिस्साको पानीसमेत पाउन सकेको छैन । सीमा जोडिएका दुई देशकाबीचमा भएका र हुने यस्ता सन्धि तथा सम्झौताहरु आपसी सद्भाव, समानता र द्विपक्षीय फाईदामा आधारित हुनुपर्नेमा ठीक बिपरित हुनेगरेका छन् । ठूल्दाई प्रवृत्ति, माईक्रो म्यानेजमेन्ट, असंवेदनशील भारतीय सञ्चारमाध्यम, सीमामा दुव्यर्वहार, सीमा अतिक्रमण, नेपाल– चीन सम्बन्ध आदि कुराहरुका बारेमा बेला बेलामा बिभिन्न चर्चा परिचर्चाहरु हुने गरेका छन् । तर त्यसको सन्तुलित समाधान निस्कन सकेन । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा कालापानी विवादमा चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेकोभन्ने सम्मका आरोपहरु लगाइएका थिए । आखिर पछिल्लो समयमा चीन र भारतले मिलेर नेपालको त्यही भूमी अतिक्रमण गरेका घटनाहरु पनि रहेका छन् । भारतमा काम गरेर फर्कनेक्रममा नेपालीहरुले नाकाहरुमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको दुव्यर्वहार खेप्नुपरेका लगायतका झिना मसिना बिवादरु बाक्लै छन् । नेपालको सीमा 
(कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, मेची, पशुपतीनगर आदि) क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको विषय पटक, पटक उठेपनि समाधान भएन । नेपालका बिभिन्न पार्टीमा भारतीय पक्षले बर्चश्व कायम गराएका कारण नेपाली भूमीमै भारतको पक्षमा गतिबिधि हुनेगरेका छन् । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको प्रम ओलीको भारत भ्रमणबाट नेपालले पाउने केही पनि हुने छैन । बरु गुमाउने धेरै कुराहरु हुने छन् । यसप्रति देशभक्त नेपालीहरु सचेत हुनु जरुरी छ ।