३० मे २०२५ का दिन हङकङमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन ९क्ष्इःभम० को स्थापना सम्झौतामा ३३ देशहरूले हस्ताक्षर गरे। यो संगठन राष्ट्रहरूबीचका विवाद, व्यापारिक मतभेद र निवेशसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि स्थापित विश्वकै पहिलो अन्तरसरकारी संस्था हो। नेपाल संस्थापक सदस्यका रूपमा यसमा सामेल भएको छ, जुन नेपालको कूटनीतिक दूरदृष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रणालीमा सक्रिय सहभागिताको प्रमाण हो।
नेपालका लागि क्ष्इःभम को उपस्थिति विशेष महत्वको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान प्रणालीहरू प्रायः महँगा, समय लाग्ने, र ठूला राष्ट्रहरूको प्रभावमा हुने भएकाले साना राष्ट्रहरूका लागि उपयोग गर्न कठिन हुन्थे। क्ष्इःभम को माध्यमबाट नेपालले कम लागतमा, भाषिक र सांस्कृतिक अनुकूल वातावरणमा, निष्पक्ष रूपमा विवाद समाधान गर्ने अवसर पाएको छ। जलविद्युत परियोजनादेखि सीमासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दाहरूमा पनि अब नेपालसँग एक विश्वसनीय मध्यस्थता मंचको पहुँच रहनेछ। यसले भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका द्विपक्षीय जटिलता समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
विदेशी लगानीको सन्दर्भमा क्ष्इःभम को उपस्थितिले नेपालको छवि अझ भरोसायोग्य बनाउनेछ। जब अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि विवाद उत्पन्न भए क्ष्इःभम मार्फत छिटो र निष्पक्ष समाधान सम्भव छ भन्ने सुनिश्चितता पाउँछन्, तब उनीहरूको लगानीको आत्मविश्वास बढ्छ। यसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९ँम्क्ष्० लाई प्रोत्साहन गर्नेछ, जुन नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार हो।
क्ष्इःभम को संरचनाले पनि परम्परागत पश्चिमी कानुनी ढाँचाबाट फरक मोड लिएको छ। यसले एशियाली सहमति–केन्द्रित संस्कृतिको सम्मान गर्दै विवाद समाधान प्रक्रियालाई प्रभावकारी, छरितो र सुलभ बनाउने दिशामा काम गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का जटिल शक्ति संरचनाभन्दा फरक, क्ष्इःभम मा सबै सदस्य राष्ट्रहरू बराबरीको आधारमा सहभागी छन्। न्यायिक निर्णयमा पश्चिमी पूर्वाग्रह वा महाशक्तिको हस्तक्षेप नभएर समता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ।
नेपालका लागि यो अवसर बहुआयामिक छ। सन २००६ को शान्ति प्रक्रिया हुँदै आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा नेपालले देखाएको मध्यस्थता क्षमताले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थान पाएको छ। साथै, संस्थापक सदस्य राष्ट्रको रूपमा नेपालले भविष्यमा कानूनी नीति निर्माण, जलवायु न्याय, सीमा विवाद समाधानजस्ता विषयहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
यसले नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई पनि नयाँ अवसर प्रदान गर्दछ। हङकङस्थित क्ष्इःभम मुख्यालयमा नेपाली कानूनविद, मध्यस्थ, र कानूनी व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम लिने, अनुभव बटुल्ने र भविष्यमा नेपालको कानूनी क्षमतालाई सुदृढ पार्ने सम्भावना बढेको छ। हङकङको कानूनी संरचना र दक्षता नेपाली कानूनी समुदायका लागि उपयोगी बन्नेछ।
यस संस्थाले चीनको ूवैश्विक सुरक्षा पहलू अन्तर्गत बहुपक्षीय स्थायित्व र समन्वयका लागि उठाइएको गम्भीर कदमको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपाल र चीनबीचको सहकार्यलाई यसले नयाँ दिशा दिएको छ। चीन(भारतबीचका सम्भावित द्वन्द्व वा तनावहरू अब निष्पक्ष रूपमा समाधान हुन थालेमा दक्षिण एसियामा सन्तुलन कायम हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ नेपालले पाउनेछ।
क्ष्इःभम को स्थापनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा शक्तिको स्थानमा कानूनको शासन स्थापनाको मार्ग खोल्नेछ। नेपालले यसलाई विदेशमा रहेका कामदारहरूको श्रम विवाद समाधानमा, सीमाको स्थायी व्यवस्थापनमा, र “नेपाली शैलीको मध्यस्थता मोडल” विश्वसामु प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्न सक्छ। सस्तो, छरितो, निष्पक्ष र सांस्कृतिक रूपमा अनुकूल समाधान दिने संयन्त्रको रूपमा यसले भविष्यमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठनको स्थापनाले नेपालको कूटनीतिक दृष्टिकोण, बहुपक्षीय सहभागिता र न्यायप्रणालीमा विश्वासलाई नयाँ उचाइ दिएको छ। सानो राष्ट्र भएर पनि नेपालले अहिले संसारलाई भन्न सक्ने स्थिति बनाएको छ – “हामीसँग हङकङमा समाधान छ।”
