सरकारले शासन भन्ने नै बुझेको छैन, न हामीले बुझेका छौँ ।
सन् २०१४ को चुनावमा मोदीले एउटा नारा दिए – न्यून सरकार र अधिक शासन । त्यसैले उनले चुनाव जिते । हामी चाहिँ शासन र सरकारलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्छौँ । शासन भनेको बेग्लै हो । सरकार नभए पनि शासन चल्छ ।
सन् २००२ मा नेपाल विकास मञ्जको दातृ समूह बैठक (एड ग्रुप मिटिङ) काठमाडौँमा आयोजना ग¥यौँ । बैठकमा विश्व बैङ्क अन्तर्गत दक्षिण एसियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष मिएको निसिमिजु उपस्थित थिइन् । उनले भनिन्, ‘तिम्रो देशमा नेताहरू छन् । राजनीतिक आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्न जान्छन् । म हुम्ला गएकी थिएँ । त्यहाँका मानिसलाई तिम्रा नेताहरू आउँछन् भनेर सोधेँ । त्यहाँका मानिसले नेताहरू भोट माग्ने बेलामा मात्रै आउने गरेको बताए । नेपाललाई सडक, स्कुल, अस्पताल पनि चाहिएको होला । तर नेपालको प्राथमिक समस्या कुशासन रहेछ । दश वर्षसम्म नेपालले सुशासनलाई प्राथमिक एजेण्डा बनायो भने मात्रै उँभो लाग्छ ।’
मैले सन् २०१२ मा मिएकोलाई मेल पठाएँ । लेखेँ, ‘तिमीले भनेको १० वर्ष सकियो, तर नेपालमा सुशासन चाहिँ एजेण्डामै सीमित छ । अबको २५ वर्षसम्म पनि यही एजेण्डा रहन्छ ।’
सन् २०१० मा गरिबी निवारण रणनीति बनाउँदा मैले धेरै मिहिनेत गरी चार वटा पिल्लर अब्जेक्टिभका रूपमा राख्दा एउटा चाहिँ सुशासन नै थियो । सुशासन पहिलोपल्ट विकास एजेण्डाका रूपमा प्रवेश गरेको थियो । १०औँ योजना गयो । ११औँ योजनादेखि त्यो एजेण्डा पनि समाप्त भयो ।
हामीलाई के उपलब्धि भयो त ? समस्या त ज्यूँ का त्यूँ छ । अब यो सुशासन प्रवाहको कुरा पल कोलियरले ‘वार, गन्स एण्ड भोट्स’ र ‘द बटम बिलिअन’ मा अलिकति छुवाएको छ । प्रजातन्त्र आएपछि ४० अफ्रिकी मुलुकमध्ये २६ वटा गृहयुद्धमा गए । पल कोलियर अक्सफोर्डका प्राध्यापक थिए । उनले त्यहाँ गएर सोधे, ‘प्रजातन्त्र किन गृहयुद्धमा गएको ?’ अफ्रिकी जनताले भने, ‘त्यो मतपत्र खानु हुँदैन ।’
प्रजातन्त्र भनेको मतपत्र मात्रै हो त ? पाँच वर्षमा जनताले एकपटक भोट दिँदा पुग्छ त ? यो प्रश्न त हाम्रो जनताको पनि हो । हाम्रो राजनीति पनि जनताको आवश्यकतासँग जोडिएको छैन ।
‘ह्वाइ नेशन्स फेल – पावर एण्ड प्रोगेस ?’ मा ड्यारन एसिमोग्लु, रोबट सिमसन र जेम्स ए रोबिन्सनले खुब राम्रो व्याख्या गरेका छन् । एरिजोनाको पारिपट्टी, मेक्सिकोको सोनारा वारिपट्टी ! त्यहाँबाट बच्चाहरू यता अमेरिका आउन खोज्ने ! त्यो बच्चाले लुगा लगाउन पनि पाएको छैन । यता चाहिँ लुगा पनि लाउन पाएको छ, स्कुल जान पनि पाएको छ । भनेपछि हाम्रो डेलिभर गर्ने संस्थाहरू बलिया छन्÷छैनन् ? जनतालाई इमान्दारीपूर्वक सेवा दिन सक्षम छन्÷छैनन् ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले हाम्रा संस्थाहरू यति ध्वस्त बनायौँ कि सबभन्दा पहिले हामीले कर्मचारीतन्त्रमा आक्रमण ग¥यौँ । निजामती सेवालाई, पुलिसलाई, अदालतलाई, अलिअलि ‘सेरेन इन्स्टिच्युसन’ केही छ भने आर्मी होला । कुनै पनि संस्था चोखो छैन । यति जटिलतामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ कि सितिमिति मुक्त हुनै गाह्रो छ । हामी कुशासनको यस्तो माखेसाङ्लोमा परेका छौँ कि त्यसबाट सजिलै मुक्त हुन सक्दैनौँ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नै हेरौँ । कुनै पनि विदेशी संस्थाहरूले त्यहाँबाट अडिट (लेखापरीक्षण) गराउन मान्दैनन् । म सरकारमा हुँदा बल्लबल्ल सम्झाइबुझाइ पछि संयुक्त लेखापरीक्षण गर्न दाताहरू सहमत भए । तर, सांसदहरू सनक्क सन्के । ‘कहाँ हुन्छ ? महालेखाले मात्र गर्नुपर्छ, संयुक्त हुँदैन’ भने । लेखा समितिमा सुवास नेम्बाङजी हुनुहुन्थ्यो । ‘तपाईँहरूको कुरा बुझाउनुहोस्’ भनेँ । तिनीहरूले त्यही कुरा गरे । ‘तिमीहरूमध्ये कतिलाई आफ्ना संस्थाहरूप्रति विश्वास छ र कतिले सेवा लिएका छौ ?’ भनी सोधे । सबै सांसद चुप लागे । त्यस्तो भएपछि दाताहरूले थपे, ‘अनि तिमीहरू चाहिँ आफ्नो संस्थाबाट सेवा नलिने, हामीले चाहिँ तिम्रो संस्थाप्रति विश्वास गरिदिनुपर्ने ?’
सुशासनको ‘रुट कज’ त्यहीँनेर छ । कसरी हाम्रा संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने ? अदालत, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी...जुनजुन संरचना छन्, तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? गाडीमा प्रदूषण चेकजाँच गरेपछि स्टीकर टाँसिन्छ । त्यसको ५०–५५ रुपैयाँ पर्दोरहेछ । लिन पठाइयो । एक दिन पठायो – आउँदैन, दोस्रो दिन फेरि लिन पठायो – आउँदैन । अनि ड्राइभरले भन्छ, ‘सर यसरी त कहाँ हुन्छ ? ५०० रुपैयाँ दिनुस् न ! बाहिर नै बाँड्न राखेको हुन्छ ।’ लाइन लाग्नै नपर्ने रहेछ । ५०० रुपैयाँ दियो भने बाहिरै पाइँदोरहेछ, ल्याएर टाँसिदिँदो रहेछ ।’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा क्यारो लङ नामका प्रमुख थिइन् । सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण उत्सर्जन (हार्टिज स्माक युनिट – एचएसयु) म उद्योग मन्त्रालयमा हुँदा सुरु गरेको थिएँ । क्यारो लङलाई युएनले दिएको नयाँ मोडलको गाडी प्रदूषण जाँच गराउँदा फेल खाएछ । आएर मलाई भनिन्, ‘विमल के भयो ?’ ड्राइभरले भनेछ, ‘म्याडम ! पैसा दियो भने हुन्छ, नभए हुँदैन ।’ ल हेर्नुस् त शासनको हालत !
हाम्रा संस्थाहरू बलियो बनाउनुप¥यो । बलियो बनाउने तागत हामीले राख्नुप¥यो । सुधार त राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ । रघुराम राजन (भारतको केन्द्रीय बैङ्कका पूर्वगभर्नर) ले भनेका छन्, ‘तिमीले सुँगुरलाई लिपिस्टिक लाइदिने बित्तिकै ऊ रानी हुन्छे र ?’ त्यस्तै हो ।
जिउ पखाल्नुप¥यो भने टाउकोबाटै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टाबाट पानी हालेर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा, राजनीतिक तहबाटै एउटा आँट प्रदर्शन गर्नुप¥यो । मुलुक विक्षिप्त अवस्थामा छ । कुशासनको कारणले यो पतन पनि हुनसक्छ । कुशासनको अहिले सबैभन्दा कुरुप उदाहरण छ । निजामती सेवा विधेयक । साराका सारा दोषी छन् । सांसदहरू जो उफ्रिरहेको छ, त्यो दोषी छैन ? पढ्दै नपढी ऐन पास गर्ने ? सभामुख दोषी छैन ? जसले त्यो दुईवटा प्रतिवेदन हेरेर ‘यो चाहिँ ठीक हो, यो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ पठाउनुपर्छ’ भन्नुपर्दैन ? त्यो समितिको सभापति दोषी छैन ?
गरिब जनतालाई कसरी सम्झाउने हामीले ?हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूमा गरिब जनताको पहुँच छँदैछैन । पहुँच स्थापित गर्नु त प्रजातन्त्रमा राज्यको कर्तव्य होइन ? राज्यले नगरे कसले गर्ने ? पाँच वर्षअघि बैङ्कमा पैसै थिएन । सात÷आठ वर्षअघि त दशैँमा टीका लगाउँदा पनि भारतीय नोट देऊ भन्यो नेपालको राष्ट्र बैङ्कले । त्यस्तो पनि देश हुन्छ ? राष्ट्र बैङ्कले विज्ञप्ति निकालेर ‘पैसा छैन, भारु नोटबाट दक्षिण देऊ’ भन्ने हो ?
अहिले पैसा फालाफाल छ । त्यो राष्ट्र बैङ्कले अधिकतम के गरिरहेको छ भने पैसा खिचेर कृत्रिम माग श्रृजना गर्न लागिरहेको छ । त्यो राष्ट्र बैङ्कको हेर्नुहोस् न हैसियत ! यहाँ प्रश्न त एग्रिगेट कन्ज्युमर डिमाण्ड, एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट डिमाण्डमा हो । लगानी बढ्न किन सकिरहेको छैन । त्यो पैसा जाने त लगानीकर्ताकहाँ हो । किन उपभोक्तामा माग बढ्न सकेको छैन ? किन क्रयशक्ति न्यून छ ? यी समस्या समाधान गर्ने विधि छैनन् होला ? अर्थशास्त्र पढेका त्यत्रा मान्छे छन् । राष्ट्र बैङ्कको रेगुलेटरी रिफर्मबाट एग्रिगेट कन्जुमर डिमाण्ड हुँदैन भने अर्थशास्त्रको किताब च्यातेर फ्याँकिदिए भयो ।
हामी केमा चाहिँ गएर खुसी छौँ भने सुरुसुरु त्यो रेमिटेन्सको पैसा आइराखेको छ । र, हामी चाहिँ आनन्दले बिताइरहेका छौँ । रेमिटेन्सले धानिरहेको छ । रेमिटेन्स अस्थायी हो । क्यान्सरको प्यासेन्टलाई किमोथेरापी दिएजस्तो !
लुगा राम्रो लगाएर टाइसाइ हेरेर मात्र त आधुनिकता हुने होइन । आधुनिकता भनेको सोचाइमा अलिकति अगाडि शासन सिम्प्रोमेन्टमा जानुपर्ने, जान सकेनौँ । सरकार त सरकार जस्तो छैन । निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र जस्तो छैन । जुलुस लिएर आउँछ र जाने बेलामा ‘सचिवजी मेरो चाहिँ हेरिदिनुस्, यो हुने भन्ने कुरा त त्यस्तै हो’ भन्छ । उसलाई देशको औद्योगिक विकासको चिन्तै छैन । व्यापार कसरी बढ्छ भन्ने चिन्तै छैन । ऊ आफ्नै उद्योगका लागि उपस्थिति देखाइरहेको छ ।
मलाई सम्झना छ, जुनबेलामा उदारवादमा गयौँ । निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएर काम ग¥यौँ । ब्लुस्टार होटलमा विनोद चौधरीले हामीले निकालेको पोलिसी पेपर च्यातिदिए । किनभने उनी सबैभन्दा बढी प्रोटेक्सनमा बाँचेका छन् । लिबरलाइजेशन गरेपछि प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले पनि मेटामर्फोज गर्नुप¥यो । डेभलप भएर जानुप¥यो पब्लिक सेक्टर पनि । पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरको पार्टनरसीप हुनुप¥यो । पीपीपी भनेर ल्यायो । न सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वास गर्छ न प्राइभेट सेक्टरले सरकारलाई विश्वास गर्छ । एउटा प्रोजेक्ट छ त पीपीपीमा ?
यो सबैबाट कसरी मुक्त गर्ने ? सुशासनले त्यो डिमाण्ड गर्ने हो । हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी निष्पक्ष, योग्यतामा आधारित, अनुमानयोग्य बनाउने ? तिनीहरूले कसरी डेलिभरी दिने ? गरिब जनतादेखि लिएर ठूलाठालुसम्म । सबैलाई थाहा छ बिग्रिरहेछ भनेर, थाहा नपाएको होइन । समस्या भनेर मात्र हुने कुरो होइन । सरकारले, योजना आयोगले समाधान गर्ने हो ।
सुशासन हाम्रो देशमा पब्लिक पोलिसीको विद्यार्थीलाई पढाउने विषयबाहेक केही पनि होइन । २०२६ पछि के हुन्छ त ? आईडीएको कन्सेस्नल ल्याण्डिङ खुम्चिन्छ अथवा केही वर्ष ग्रेस देला ।
नेपालमा ब्याड गभर्नेन्स, सिक गभर्नेन्स, इल गभर्नेन्स जे भन्नुस् यसको दोषी जति राजनीतिको छ, त्यति नै कर्मचारीको पनि छ । नेपालको कर्मचारी ऐतिहासिक रूपले नै राम्रो होइन । सब चाकरीबाज, चाप्लुसी, कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउनेमा आधारित हो ।
नेपालको ब्युरोक्रेसीको हालत हो त्यो ।
(२०८२ सार २३ गते आइएसएसआरले आयोजना गरेको सुशासनसम्बन्धी बहस कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विचार– सं)
