विवादमा रहेको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति के हुन्छ भनिएको बहुप्रतिक्षित मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । यो मुद्दाको फैसला गर्न सर्वोच्चलाई साँढे ४ वर्ष लाग्यो । बिहीवार आधारातमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि धेरै कानुनविद आश्चर्यमा परेको देखियो भने सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । जो पदासीन थिए, जसले दुईतिहाई अवधि पदमा काम गरिसकेका छन्, तिनीहरु पनि सन्तोषमा परेका छन् ।
रिटको सुनवाई गर्न प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
फैसला अल्पमत र बहुमतको आधारमा नियुक्ती सदर, रिट खारेज भएको हो ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले रिट खारेज गर्ने राय दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेका थिए ।
संवैधानिक इजलासबाट निर्देशनात्मक आदेशहरु जारी भएका छन्। तत्कालीन प्रम केपी ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा संवेधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर दुईपल्ट संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।