ओली सरकार अझै पनि मधेसीमोर्चा, जनजाति सहितको संघीय गठबन्धनको आन्दोलनलाई मधेसतिरै घोक्य्रेठ्याक लगाउने साजिस गरिरहेको छ। मधेसी मोर्चा न्यूनतम मागहरु पूरा गर्न र वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरिरहेका बेलामा ओली सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पूर्वसर्तमा वार्ता हुनसक्दैन, संविधान कार्यान्वयन र चुनाव गराउन कसैले रोकेर रोकिन्न भनेर कुर्लिएका छन्।
यो सुनेपछि मधेसी नेता राजेन्द्र महतो के कम? उनले पनि बाघ गर्जनका साथ भने– ७ बुँदे मागको सर्त नमाने वार्तामा बस्दैनौं। परेन फसाद? सरकार वार्ताको वातावरण नबनाउने, आन्दोलनकारी बिना वातावरण वार्तामा नबस्ने। संविधान कार्यान्वयन, मंसिरमा स्थानीय चुनाव, जेठमा प्रदेश चुनाव र कात्तिक मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची फेल हुने खतरा अहिलेदेखि नै स्पष्ट रुपमा देखिनथालेको छ।
अव वार्ता होइन, खुलामञ्चमा अनसन आन्दोलन गरिरहेका संघीय गठबन्धन बिस्तारै यो आन्दोलनलाई फेरि मधेसतिरै केन्द्रित गर्न बाध्य पारिदैछन्। द्वन्द्व बढ्ने स्थिति बन्दैछ। उपेन्द्र यादव बाउँठिएर संविधान पुनर्लेखनभन्दा तल झरिन्न भनिरहेका छन् भने तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर त मधेस छुट्टै देश बन्छ भनेर सरकारलाई कडा चेतावनी दिन पुगेका छन्। अर्थात आन्दोलन बिखण्डनको बिज बनिरहेको छ। ठूला नेताहरु वार्तालाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिएनन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मधेस आन्दोलनमा निधन भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचार गराउनुपर्ने, पक्राउ परेकालाई छाडिनुपर्ने लगायतका सातबुँदे सर्त तलमाथि नहुने अडान लिएका छन्।
संघीय गठबन्धन अधिकांश नेताहरु सर्त नमाने वार्तामा नबस्ने बताएका छन्। गठबन्धन वार्ताको वातावरण नबन्ने स्थिति देखेपछि असार मसान्तपछि अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने तैयारीमा अहिले नै जुट्न थालेको देखिदैछन्। सरकारले जेठ ३० मा पठाएको पत्रको प्रतिउत्तरमा वार्ताको वातावरण बनाउ सरकार भनेर जवाफ लेखेको छ।
