नेपालमा फेरी संविधान संशोधनको बहसले सडकदेखि सदन र सरकारसम्म नै स्थान पाउन थालेको छ । तर संघीयता लगायतका केही यस्ता प्रावधानहरू रहेका छन्। जसलाई परिवर्तन गराउन पनि नसकिने र नगरिपनि नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालैमात्र केही कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट समेत देशमा सुशासन कायम गर्ने÷गराउने होभने समयानुकूल र जनचाहना अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्ने कुराहरू ब्यक्त भएका छन् । के देखिएको छभने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन अब काँचोपल्टदै गएको छ । अब बेलायतीहरूको सौजन्यमा दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सहमतिको कुरागरेर केही हुनेवाला छैन । गर्ने नै होभने नेपालभित्रै नेपालीहरू मात्रको पहलमा संविधानसभा र संसदमा रहेका र नरहेका तर क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा बृहत् सम्मेलनगरी नयाँ सहमति र संझौता गर्नुपर्दछ अनिमात्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सहीढंगले अगाडि बढ्ला अन्यथा यो अब फेरी मुठभेडतर्फ अगाडि बढ्न थालेको छ र यसले देशमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटनालाई निम्त्याउने निश्चित नै छ । 
१.अर्थहीन १२ बुँदे सहमति ः ०६२ मंसिर सातगते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा जनयुद्धरत नेकपा माओवादी र नेकां तथा एमालेलगायतका संसदवादी सात दलबीच १२ बुँदे सहमति भयो भनियो । तर त्यो सहमति त्यसरी विदेशी भूमि त्यो पनि दिल्लीमा गर्नुहुने थिएन । त्यो सहमतिको खास उद्देश्य भनेको हिंसात्मक सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको माओवादीले हिंसा छाडेर संसदीय राजनीतिमा आउने र संवैधानिक राजतन्त्र मानेर संसदीय राजनीति गरिरहेका नेकां र एमाले लगायतका सातदलले संवैधानिक राजतन्त्रलाई छाडेर गणतन्त्रमा जाने भन्ने नै हो । जुन काम भैसकेको पनि छ । अब अहिले आएर फेरी पनि १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरू सधैभरी एकैठाउँमा बस्नुपर्छ र एउटै शोच राख्नुपर्छ भन्ने छैन । आखिर बस्न पनि सकिरहेका छैनन् । दिल्लीमा नाटकीय ढंगले गरिएका कारण नेपालको देशभक्त शक्तिले त्यो १२ बुँदेलाई मान्दा पनि मान्दैन । 
२. संघीयता जस्ले ल्यायो उसैले सिध्यायो ः बास्तवमा संघीय शासन नेपालमा लागूनहुँदै असफल भएको व्यवस्था हो । जसका कारण ०७२ को संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । अन्य बिभिन्न आर्थिक। सामाजिक र राजनीतिक संकटहरूको सिर्जना भएको छ । नेपालको जेजस्तो भूबनोट छ। जेजति भाषा। जात।जाति र हिमालदेखि तराईसम्मका क्षेत्रहरू रहेका छन् । सुगौली सन्धिबाट नेपालको भूभाग हराईरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा संघीय शासनको कुरा गर्नुनै पनि गल्ती थियो र भयो पनि  । नेपालको गुमेको सीमाको खोजी हुनुपर्ने बेलामा राष्ट्रको सीमानै खोज्न छाडेर राज्यको सीमाना छुट्याउने तिर लाग्नु हुँदैनथ्यो । नेपालका छिमेकीहरूको जेजस्तो तानातान र हानाथाप चल्नेगरेको छ त्यस हिसावले हेर्दापनि यहाँ संघीय शासन घातक हुनजान्छ भन्ने पहिले नै स्पष्ट थियो । नेपालमा सबैभन्दा पहिले संघीयताको प्रस्तावगर्ने मधेशी दलहरू हुन् । जसले नेपालबाट तराईलाई अलगगर्ने निहित स्वार्थ राखेर ००७ सालदेखिनै त्यस्तो प्रस्ताव गर्दैआएका थिए । उनीहरूले बेलाबखत मधेश एक प्रदेश नभए एक नेपाल पनि रहँदैन र मधेशका २२ जिल्ला अलग हुन सक्छन् भन्ने धम्की पनि दिनेगरेका थिए । यसैबाट मधेशीहरू दलहरूको संघीयताको प्रस्तावको खास उद्देश्य के हो बुझ्नु पर्दछ । मधेशी दलहरूलाई केही माओवादीहरूले नाटकीयरूपले समर्थन गरे । किन गरे ? त्यसका अनेक कारण हुनसक्छन् । त्यो छुट्टै व्याख्या र बिश्लेषणको बिषय हो । संघीयता भनेको खास कम्युनिष्टहरूको मागनै होइन । यसले नव सामन्तवादी व्यवस्थालाई मलजलगर्ने काम गर्दछ । बिभेदकारी राज्यको स्थापना। जनताका बीचमा एकता र मित्रतामा ह्रास ल्याउने काम गर्दछ । नेपालमा संघीय शासनमा जाने घोषणा हुनासाथ तत्कालीन एमाओवादीले छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेशको माग गरेको थियोभने केही मधेशी दलहरूले एक मधेश प्रदेशको माग गरेका थिए । त्यसलेनै संघीयतालाई विवादमा पा¥यो र बिधिवत लागुनहुँदै असफल बनाउने काम  पनि ग¥यो । उनीहरूले जसरी पनि नेपाललाई संघीयतामा लाने भनेर जोरजबरजस्ती नगरेको भए  संघीयता यतिबिधि विवादमा पर्ने थिएन कि ? तत्कालीन एमाओवादी र मधेशी दलको संघीयताका नाममा अगाडि सारेका कुराहरूको आशय नेपाललाई बिभाजनमा पु¥याउने होभन्ने धेरैले बुझेका कारण यसको बिरोध भयो र हुँदै पनि आएको छ । संघीयतालाई जातीयताले खायो। संघीयताले गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई खायो । अब पनि संघीयताको पछाडि लाग्ने होभने यसले देशलाई नै खान पनि सक्ने अवस्था  । नेपालमा संघीयता हुननदिने शक्ति यसको खुलेर बिरोध गर्नेहरू होइनन् बरू यसलाई प्रक्रिमा लगेर जनताबाट अनुमोदन नगराई जबरजस्त लागु गर्न÷गराउन खोज्नेहरू नै हुन्  । त्यसैले भन्नैपर्छ संघीयताको प्रस्ताव जस्ले ल्यायो उसैले सिध्यायो । 
२.धर्म निरपेक्षताभित्रको षडयन्त्र ः राजनीति भन्ने कुरा धर्म सापेक्ष हुनैसक्तैन । अझ कम्युनिष्टहरूले त धर्मलाई अफिमनै मान्ने गर्दछन् । त्यसैले धर्म निरपेक्षताको घोषणा हुनु राम्रो हो । तर यसलाई गलत अभिप्राय र ढंगले नेपालमा प्रस्तुत गरिएको छ । जजस्ले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव गरे उनीहरूले तत्कालैबाट हिन्दू धर्मको बिरोध र क्रिष्चियन धर्मको प्रचार गरे । नेपालमा मिलेर बसेका हिन्दू र बौद्ध धर्माबलम्बीहरूलाई जुधाएर क्रिष्चियन बनाउने खेतीनै शुरू भयो । जसबाट नेपालमा धर्म निरपेक्षता क्रिष्चियनको रकम खाएर उनीहरूको प्रचारका लागि ल्याइएको भन्ने खुलासा भयो । त्यतिमात्र नभएर धर्मनिरपेक्षताको वकालतगर्नेहरूले पहिचानको आवरणमा जातीय राजनीतिगर्न खोजेको देखियो । त्यसैले पहिचानकै लागि बिभिन्न जातीय राज्यको घोषणा हुनसक्छभने पहिचानकै लागि दुईतिहाई हिन्दू जनसंख्या भएको देशमा हिन्दू गणतन्त्र किन हुनसक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको हो । उनीहरूले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा हुनासाथ क्रिष्चियनको खुलेर प्रचारगरी आफ्नो भित्री रहस्य नखोलेको भए यसरी धर्मनिरपेक्षताको बिरोध हुने थिएन । यसरी धर्मनिरपेक्षता पनि जसले ल्यायो त्यसैले सिध्याउने कामगरेको छ । अब नेपालमा पहिचानका लागि भए पनि हिन्दू राष्ट्र नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
३. समावेशीता ः समावेशी राजनीतिभन्ने पनि सुन्दा कर्णप्रियमात्र होइन निष्पक्ष अभ्यासगर्न सकेमा राम्रो कुरा पनि हो । तर ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यसको प्रस्ताव गर्नेहरूले यसमा पनि जातीय समावेशीताको कुरा गरे । आजको २१ औ शताब्दीमा विश्वबाटै जात भात भन्ने कुरा उन्मूलन हुँदैगएको अवस्थामा हरेक कुराहरूमा जातीय समावेशीताको कुरागर्नु देख्नेहरूका लागि लाजमर्दो भनेजस्तो भएको छ । जुन जातका मान्छेले धेरै पैसा कमाएका छन्। उनीहरूलाई राजनीतिमा आरक्षण। जुन जातका मानिसले सबैभन्दा बढी सामाजिक अपराध गर्दछन। उनीहरूलाई पनि राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा आरक्षण। जसले खुलेयाम देश टुक््रयाउने कुरागर्छ। त्योसँग संविधानकाबारेमा सुझाव लिने तर जसले बृहत् नेपालको कुरागर्छ उससँग सामान्य सुझाव पनि नलिने। देश टुक््रयाउने कुरागर्नु उसको मनव अधिकार हुन थालेपछि यो समावेशीकरणको दुरूपयोग नभएर के हो त ? यो प्रस्ताव नेपालजस्तो पछाडिपरेको देशलाई प्रतिश्पर्धात्मक कामबाट पछाडि धकेल्ने साजिसमात्र हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ल्याइएको यो नारा पनि जसले ल्यायो उसैले बिकृत बनायो । यसले नेपाली जनताका बीचमा बेमेल पनि बढाउने कामगरेको छ । यो साम्राज्यवादीहरूको फुटाउ र शासन गरभन्ने नीति अन्तर्गत आएको पनि हुनसक्छ । जातीय र लिंगिय आरक्षण पनि आजको २१ औ शताब्दीमा सुहाउने कुरा होइन । बास्तवमा बर्गिय समावेशीता र बर्गिय आरक्षणको राजनीति हुनुपर्दछ । 
निचोडमा भन्नुपर्दा नेपालमा पछिल्लो समयमा खासगरी आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रूचाउनेमध्ये केहीले संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेण्डाहरूलाई क्रान्तिकारी आवरण दिएर नेपाली समाजमा लागू गर्ने÷गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ भनेको शक्तिराष्ट्रहरूको पक्षमा काम गर्ने÷गराउने उनीहरूको कठपुतली संस्था हो । जब नेपालको केही आफूलाई अरूभन्दा बढीनै क्रान्तिकारी भन्न रूचाउने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सो संस्थाका नीति र कार्यक्रमहरूलाई नै आफ्नो नीति र कार्यक्रम बनाउँछन् भने योभन्दा ठूलो बिडम्बना के हुनसक्छ ? विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नेपाल नीति के हो ? भन्ने कुराकोसमेत कुनैख्याल नगरीकन नेपालका केही कम्युनिष्ट घटकहरूले कामगरेका कारण नेपालमा यो राजनीतिक गतिरोध र अन्यौल एवं अनिश्चितताको अवस्था आएको हो । त्यसैले नेपालमा जनताको राजनीतिलाई स्थापित गराउने होभने संघीयताकाबारेमा जनमत संग्रहमा नै जानुपर्दछ अथवा संघीयतालाई छाडेर स्थानीय स्वायत शासनमा आधारित शासन व्यवस्थाको प्रवन्ध हुनुपर्दछ । विश्व साम्राज्यवादको नेपाल नीतिलाई असफल पार्नुपर्दछ र उनीहरूका चाटुकारहरूलाई जनताका सामु नंग्याउनु पर्दछ । ०७२ को संविधान संशोधन  गर्नुअघि ध्यान दिने यिनै कुराहरू हुन् ।