भारतले नेपाललाई उद्योगकोमात्र होइन, गुणस्तरहीन नुनको डम्पिङ साइट पनि बनाएको छ। खासगरी मधेसको बिखण्डनमा भित्रभित्रै लागेको भारतले पहाडीयाहरुलाई
गुणस्तरहीन नुन ख्वाएर रोगी बनाउन थालेको आशंक उठेको छ। यसकारण कि सुदूरपश्चिमका जनता भारतले दानमा दिएको नुन साल्ट टे्रडिङ लिमिटेडमार्फत हाहाकारको
स्थिति बनाएर बेच्दै आएको छ। आजको दिनमा पनि मुस्ताङ, अछाम, बाजुरालगायतका सबै पहाडी जिल्लाको दुःख भनेको नुनको हाहाकार बनेको छ। हाम्रा लोकनेताहरु
नुनसम्म बेच्ने बन्दोबस्त गर्न सक्दैनन्, यिनले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा गर्नु भ्रमजाल बाहेक केही हो र?
साल्ट टे्रडिङ लिमिटेड कञ्चनपुरका कर्मचारी नै भन्छन्: आयोडिनयुक्त भनेर बेच्ने गरिएको नुनमा धेरै कुराको कमी छ। जागीरका कारण मुख चपाएर बोल्ने उनी भन्छन्: पहाडी
क्षेत्रका जनता गुणस्तरहीन नुन खान बाध्य छन्। नुनको दुःख भनिसाध्य छैन। विकास र रोजगारी, शिक्षा र चेतना त छैन, छैन, पहाडी जनताका सामु नुन र खाद्यान्नको जोहो गर्ने
समस्या अत्यन्तै विकट छ। अखाद्य नुन र खाद्यान्नका लागि समेत पहाडी जनता मरिहत्ते गरेर झुम्मिन्छन्।
अहिले पनि आधा जनसंख्या ढिके नुन प्रयोग गर्न बाध्य छन्। आधाका लागि कहिले गुणस्तरीय त धेरैजसो गुणस्तरहीन नुन साल्ट टे्रडिङले बेच्दै आएको छ। त्यो पनि सधैं
हाहाकारको स्थिति हुन्छ। मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्था छैन। देखाउनका लागि १२ डिपो र १ सयभन्दा बढी डिलर नियुक्त गरिएका छन्। ती सबै डिपो र डिलरको काम
पहाडी जनतालाई ठग्नु र हाहाकारको स्थिति सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्दै लुट्नु हो। लुटको कमिशन कालिमाटीसम्म आइपुग्छ। त्यसैले पहाडी इलाकामा पोष्टिङ हुन
बोलकबोलसम्मको स्थिति छ। स्वयं साल्ट टे्रडिङका प्रमुख भन्छन्: भारतीय बजारबाट आयोडिनयुक्त तर गुणस्तरहीन नुन भित्रिरहेको छ। यो स्थितिका लागि पनि यिनै
जिम्मेवार छन्। साल्ट टे्रडिङका अन्य भ्रष्टाचारका घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारमा सयभन्दा बढी निवेदनको खात लागिसकेको छ। तर, शक्तिशाली
अतिवादी पार्टीको दबाबमा अख्तियारले ती फाइल खोल्ने र अनुसन्धान थाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन। जतिसुकै ठूलो माछा पक्रन्छु भनेर अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले
धक्कु लगाए पनि देखेर पनि नदेखेझैं गरिरहेका छन्। अखाद्य नुनले पहाडलाई रोगले ग्रस्त पार्ने निश्चित छ, तर सरकार हेर्दैन।
नागपासमा बाँधियौं
'अव म निस्किएँ' भनेर सडकमा निस्किएका राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी मञ्चका संयोजक राजेश्वर देवकोटाले नेतृत्व र सिद्धान्त स्पष्ट नहुँदा संविधान आउन नसकेको बताउनु भएको
छ। विविध जाति बसोबास गर्ने मुलुकमा जातीय संविधान आउनै नसक्ने उहाँको दावी छ। १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको नागपासमा बाँधिएकाले उतैको आदेश नपाई यताको
संविधान यिनले कसरी बनाउन सक्छन् र? भनेर व्यङ्ग पनि कस्नु भएको छ।
