२०११ सालको जनसंख्या उल्लेख भएको कक्षा ८ को पुस्तकमा छापिएको नक्सामा चुच्चे भाग नेपालको थियो । यो नक्सामा कालापानी,लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै नक्सामा छ । अहिले चुच्चे नक्सा नेपालको संविधानमा छ, भारतको नक्सामा गाभिइसक्यो । 
३० वर्षको अवधिमा ३३ पटक बैठक बस्दा पनि नेपाल–भारतबीच विद्यमान सीमा मुद्दा हल हुन सकेको छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रको विद्यमान भूमि विवाद सुल्झाउने संसद, सरकार नेपालमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा अब रहेन । हालका प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा संविधानमा समावेश गर्न सके त्यसपछि भारतले हेपेको हेप्यै छ । नेपाल भारत सम्बन्ध कचल्टिदै चिसो न चिसो भइरहेको छ ।
२०७६ सालमा भारतले कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि वर्षौंदेखि विवादित  कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पुनः बिउँतिएको थियो । विगतमा नेपाल र भारतका संयुक्त संयन्त्र मार्फत दुई मुलुकका सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रयासको थालनी भएको तर कालापानी र सुस्ता जस्ता लामो समयदेखिका विवाद समाधान गर्न सफलता प्राप्त भएन । भारत नेपालले सीमाविवाद, चुच्चे नक्साको कुरा नउठाओस् भन्नेमा छ ।
अहिले भारतका विदेश मन्त्रीमात्र होइन, हरेक भारतीय नेता चुच्चे नक्साको भूभाग भारतको हो भनिरहेको छ । भारतले कैलाश जाने राजमार्ग समेत निर्माण गरिसक्यो । चीनले समेत केही बोलेन ।
चुच्चे नक्साका नेपाली भूभागमा भारतले झण्डै २ खर्बका योजना चलाइरहेको छ । त्यही कार्यक्रममा उनले लिपुलेक भञ्ज्याङ्हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनिसकेको छ । भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी भन्छन्– ‘हामीले केवल टनकपुर, पिथौरागढमा मात्र हैन, लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ । र, यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ ।’ नेपालले प्रमाणसहित लिपुलेकका क्षेत्र नेपालकै हो भन्न सकेका छैनन् ।   –डा. विनिता