Advertisement Banner
Advertisement Banner

२५ शनिबार, जेठ २०८२30th May 2025, 11:39:34 am

प्रधानमन्त्री पार्टीका हुन्छन् कि देशका ?

२४ शुक्रबार , जेठ २०८२२ दिन अगाडि

प्रधानमन्त्री पार्टीका हुन्छन् कि देशका ?

 

सुरेशकुमार पाण्डे–

नेपाली काग्रेसले प्रधानमन्त्री पायो, एमालेले प्रधानमन्त्री पायो, एमाओवादीले पनि प्रधानमन्त्री पायो बिभिन्न पार्टीहरूले पालैपालो प्रधानमन्त्री पाए ।
दुःख लाख्छ पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री पाएपनि यो देशले प्रधानमन्त्री पाएन ।
एउटा प्रधानमन्त्रीको सिटमा बसेरे निर्देशन दिन्छन् राजधानी हाम्रो पार्टीको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । जे गर्नुपरे पनि गर्ने, जेठ १५ गते राजधानी एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्न मिल्थ्यो, तर बोले ।
मैले बुझ्न नसकेको कुरा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री देशका हुन्छ की पार्टीका ? मैले बुझ्नै पर्ने कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, कर्मचारी देशका हुन्छन् की पार्टीका ? देशका हुन् भने के बोलेको ?
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिब्यक्तिपछि नागरिकले के अनुभूती गर्ने, के अनुमान लगाउँने ? नागरिकले देश विदेशबाट आफ्नो कामलाई थाती राखेर लामो लाइन लागि भोट दियौँ किन ?
देशमा विकास होला, सुरक्षा होला, नियम कानुनको पालना होला, विदेशी हश्तक्षेप बन्द होला,देशभित्र कारखानाहरू खुल्लान र यु्वाहरूले आफ्नै देशमा रोजगार पाउँला । महंगी भ्रष्टाचार, बलात्कार अपराधहरू नियन्तरण होलान् आदि आदि बिषयको आसामा देशमा गणतन्त्र आफ्नो रगत दिएर ल्यायौँ र पार्टीहरूलाई भोट पनि दियौँ ।
जनताले देशभित्र शान्ति सुव्यवस्था चाहेका हुन्छन् । संसारको जुनसुकै कुनामा भएपनि नेपाली जनताहरूले देशभित्रको भू राजनीतिमा आस्था राख्छन् ।
तर देशभित्र आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बद्नमा गर्न सत्तामा काविज हुँदै आएका ठुला दलहरूले देशको राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्न कुनैपनि कसर बाँकी राखेका छैनन् । देशमा जो चाहिएको छ त्यो वाइपास गर्छन् र जे चाहिदैन जसले देशलाई नाङ्गेझार पार्छ त्यही यो देशभित्र भित्राइन्छ ।
जनताले नेपाली काग्रेस पछि कम्युनिष्टको नाममा एमाले, एमाओवादीलाई अघात मायाँ गरेर साथ दिएका हुन । तर उनिहरूले देशको अर्थव्यवस्था डामाडोला पारे, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारलाई निजी हातमा हस्तानतरण गरे । अब उनिहरू आफै गुण्डा शैलिमा बोल्न थालेका छन् । यस्ता नेताहरूबाट जनताले के उमिद राख्ने ? पुँजिवादी राजनीतिमा गणतन्त्र सबैभन्दा विश्वासिलो मानिन्छ । हाम्रो देशमा गणतन्त्र नै अभिश्राप बनेको छ । हाम्रो देशमा गणतन्त्रलाई बद्नाम गर्ने गणतन्त्रवादीबाटै अभ्यास भएको देखिन्छ । बोल्ने स्वतन्त्र छ भनेपछि जे मन् लाग्यो त्यही बोल्ने । म कुन लेबलको व्यक्ति हु, मैले कुन कुरा कुन ठाउँमा उठाउनुपर्ने हो त्यो सबै भुलेर जस्ले जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालेपछि देश कहाँ पुग्ला ?
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हाम्रो आपसको लडाइबाट छिमेकीले सधैँ फाइदा उठाउँदै आएको छ । त्यो मात्र होइन जब देशमा सङ्कट पर्छ त्यहीवेलामा साम्राज्यवादले वार गर्छ । त्यो चाहे २०१९, बैशाख देखि अश्विन सम्म नेहरूको पालामा हौस, २०२७ देखि २०२८ भदौसम्म इन्दिरा गान्धिको पालाको कुरा हौस वा २०४५ देखि २०४७ असार सम्मको राजीव गान्धिको र २०७२ को मोदीको पालाको आर्थिक नाकाबन्दी हौस् । तैपनि हाम्रो देशमा एकता छैन् ।
प्रधानमन्त्री जस्तो देशको शक्तिशाली ठाउँमा बिराजमान व्यक्तिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन हुनुपर्ने जनताको सुरक्षाको लागि आवाज उठाउँनु पर्ने । अवस्थामा पनि पार्टीमय हुने बिचार ओकेल्नु भनेको राष्ट्रिय फुटको सङ्केत हो । विदेशमा युवाहरूको दयनिय अबस्था छ । रोजगारकालागि पुगेका युवाहरू जेलमा छन्, आत्महत्या गर्छन्, ५० डिग्रिको तापमान थेग्न नसकेर हार्डफेल हुन्छ् । कयौँ दुर्घटनामा मारिन्छन् । भाडाका सैनिक बनेर आफ्नो परिवारको पेट पाल्न प्राण हत्केलाम राखेका हुन्छन् । उनिहरूको आवाज उठाउँनुको साटो प्रधानमन्त्रीकै मनलागी ?
नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो तर देशका नेता धेरैजसो देशका हुन नसक्नु यो देशको दुर्भाग्य नै हो । सिक्किम पनि भारतमा गाभिनु भन्दा पहिले अर्थात सन् १९७५ भन्दा पहिले त एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र नै थियो । कतिबेर लाग्छ देशको नामेट हुन ? भारतको आजादी सन १९४७ पछि १९५० बाट सन् १९७५ अर्थात २५ वर्ष पनि लागेन सिक्किमलाई भारतले खान । सुस्त सुस्त उसले आफ्नो आघोसमा लियो । सिक्किम सकियो ।
नेपालको वर्तमान भू राजनीति अबस्था यस्तै प्रकारको छ । चीन र भारतको बिचमा भएको नेपालको सन्तुलन डगमगायो त्यहीदिन देश कुनैवेला स्वतन्त्र थियो भन्ने इतिहास अवशेष रहने छ । सिक्किममा प्रयोग हुँदै आएका रणनीतिहरू नेपालमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ । 
यस्तो वेलामा पनि सबै राजनैतिक पार्टीहरूको एकता हुनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीको पृथक बयान आउनु सामान्य कुरा होइन । उनले कालापानीको मुद्धा डस्विनमा थन्काए, देशमा भएको अतिक्रमण देख्दैनन् । उनि देशका हुन भनेर कसरी भन्ने ?
भारतले तीन तिरबाट नेपाललाई घेरेको छ । उनिहरूका सातौटा जिल्लाले नेपाललाई घेरेकाछन् । अहिले भारतको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला मध्य चौथो नम्वरमा पर्ने युपीले मात्रै ५७९ किमी सम्म नेपालाई घेरेको छ । यसका सातौटा जिल्लाहरूले नेपाललाई घेरेको छ । त्यसपछि उत्ताराखण्ड, सिक्किम र बिहार समेत नेपालसँग सटेकाछन् । क्षेत्रफलको हिसाबले दुनियाँको सातौँ सबैभन्दा ठुलो देश भारत हो । साँच्चै भन्दा यो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजिल र आँस्ट्रेलिया भन्दापनि ठुलो छ । कुल २८ राज्य ८ केन्द्र शासित प्रदेश सबै मिलाएर ३६ राज्य भएको भारतमा ७९२ जिल्लाहरू छन् । नेपालको तुलनामा बाइस गुणा ठुलो देश हो भारत ।
त्यो देशमा भएको सरकारले आफ्नो देशभित्र हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म भनेर घोषित गर्न सकेको छैन । नेपालमा हिन्दु धर्म हुनैपर्छ भन्दै दवाव सिर्जना गर्दै आएको छ । उनिहरूले बन्दुकको भाषामा शान्तिका गफ हाल्दै आएकाछन् । हाम्रा नेताहरू उनैको पिच्छलग्गु ।
देशमा गणतन्त्रको बिरूद्धमा आन्दोलनहरू बलियो हुँदै आएको छ । त्यो यिनै नेताहरूको कम्जोरीले गर्दा नै हो । के बोल्छन् के गर्छन् सत्ताको मातमा रन्थन्निएका व्यक्तिहरू आफ्नो राष्ट्रको लागि आवाज उठाउँनुको सट्टा राजधानी पार्टीले कब्जा गर्नुपर्छ भन्नपनि पछि परेनन् । यिनिहरूले गरेको विकास यही नै हो । पार्टीहरूमा झोलेहरूको भर्ति र एक आर्कोमा आरोप प्रतिआरोप, सडक देखि सदनसम्म अराजकता, के हो यो ?
उत्पादनमूलक उद्योगहरू रद्दीको भावमा विक्रि गर्दै आएकाछन् । भृकुटी कागज कार्खाना, हरिसिद्दी इटा टाएल, चलचित्र विकास कम्पनी, बाँसबारी छाला जुता उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री, विटुमिन तथा व्यारेल उद्योग, नेपाल ल्यूब आएल, रघुपती जुट मिलस्, नेपाल ढलोट उद्योग,नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल दुरसंचार क., बुटवल पावर क, भक्तपुर ईटा तथा टाएल.लगायतका उद्योगहरूलाई कुनै न कुनै बहानामा निजि हातमा दिएकाछन् । भ्रष्टाचार र अनैतिकताले देश डावाँडोल भयो ।
अबको पालो यी पुराना भ्रष्ट नेताहरूलाई जनताले संसदको गेटभित्र पस्ने अधिकार दिनुहुँदैन । भ्रष्टाचार नेता छान्यौँ भने यो देश सिक्किम पुग्ने छ । फिजि जस्तै त भएकै छ । खतरा छ खतरा ।
जनताले जसलाई हराउँछन् उसलाई प्रधानमन्त्री, सांसद बनाउँछन् । सरकारमा जानलाई जुनसुकैसँग पनि गठबन्धन् हुन्छ । नीति नमिले पनि स्वार्थ मिलेपछि चुनावी गठबन्धन् हुन्छ । सत्तागठबन्धन हुनछ ।
जनताले तिरस्कार गरेकाहरू जसरी पनि पावरमा पुग्छ र मनपरि गर्छ । सबैभन्दा बढी धाधली पनि यही समानुपातिकमा हुँदै आएको छ । नेताले आफ्नो फाइदाको लागि गुण्डाहरूलाई पनि समानुपातिकबाट आफ्नो शक्तिशाली बनाउँछन् । चुनाव आयोग अथवा कुनै पनि संवैधानिक निकाय सक्षम देखिन्न । सत्ताले अपराधिकरण गरेको भेटिन्छ । देखिन्छ । रवि लामिछानेकै एउटा उदाहरणले पनि प्रष्ट हुने छ । चुनाव जितेपछि सरकारमा पुगेपछि बल्ल उसको बारेमा छानविन हुनुभनेको चुनाव आयोगको कम्जोरी प्रष्ट देखाउँछ । देशमा सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्ने, अनि समानुपातिक खारेज गर्ने र संसद सदस्य सानो बनाउनुपर्छ । अन्यथा भ्रष्टाचार रोकिन्न, ऋणभार थपिन्छ । अर्थ चलायमान हुनैसक्दैन । राजनीतिक र पदीय नैतिक मानक स्थापित हुनुपर्छ । कुनैपनि पार्टीका मन्त्री बनेपछि त्यही पार्टीको लागि देशको ढुकुटी रित्ताउँने यो परम्परा बसेको छ । यसलाई छिट्टै एउटा कानुन बनाएर रोक लगाउँनुपर्छ । लुटतन्त्र रोक्नैपर्छ ।
केपी शर्मा ओली जस्ता १४ वर्ष जेल बसेका पाका नेता नै काँचा ? उफ ।