एनसेल, यति, सुन, भुटानी शरणार्थी बनाएर नागरिक बेचबिखन भएकै थियो, अब भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर मानव बेचबिखनमा लागेर दैनिक ५० लाख घूस खाएको सवालले गणतन्त्र झन गनाउन पुगेको छ । हुन त यसअघि ७० करोड, सरकार बचाउन चीनसँग ५० करोड मागेको, बतासदेखि टेराम्याक्स, कोरोनाकालमा ओम्नी काण्ड भएकै थियो, कुकुल्याण्ड, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला,ललिता निवास, बुढी गण्डकी काण्ड भएकै हो, चाइना साउथबेष्टदेखि एयरबस खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोडको घोटाला काण्डमा पनि नेताहरु मुछिाएकै हुन् । चेज एयर र धमिजा काण्डको के कुरा गर्नु, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल त लुकाएकै हो । यसरी भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार हुँदै अब त मानव बेचबिखनमै राज्य लाग्नु भनेको नेपाल दण्डहीनमात्र होइन, भ्रष्ट मुलुक बन्नपुगेको छ ।
त्यसै अमेरिकाले ‘फ्रड’ भन्ने आरोप लगाएको होइन, सहयोग रोकेर पुनर्विचार गरेको होइन ।
यतिबेला संसदमा मानव बेचबिखन भएको भिजिट भिसा प्रकरणले आगो बलिरहेको छ भने सडकमा यो व्यवस्थाले अवस्था बदल्न सकेन भनेर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको बिद्रोह भइरहेको छ ।
चैत १५ को तीनकुने घटनामा न्यायिक छानबिन गराउन नसक्ने कांग्रेस एमालेको सरकारलाई त्यो मामिलामा माओवादीको समेत समर्थन देखियो । जो गणतन्त्रवादी हुन्, विधिको शासन चाहिन्छ भनेर भाषण गर्छन्, विधि मिचिदा, विधि स्थापित गरौं भन्दा तर्कनेहरु गणतन्त्र जसरी पनि बचाइन्छ भनिरहेका छन् । यी शासकहरु गणतन्त्र बचाइरहेका छन् कि भ्रष्टाचार छोपिरहेका छन् ।
जनता सलहजसरी असन्तुष्टि बोकेर सडकमा बिद्रोह गर्न थालिसकेका छन् । राज्यले राजधानीलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जनबिद्रोहलाई समन गर्ने असफल प्रयास गरिरहेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीलाई नै सडकमा लतारेर र केही सांसद, मन्त्री, बिद्रोही नेताहरुलाई मुद्दा मामिलामा फसाउने, दुःख दिने नियत देखाइरहेको छ । राज्यसत्ता संवाद, सहमति र सहकार्यबाट राजनीतिलाई अघि बढाउन चाहिरहेको छैन, निरंकूशताले टिक्न र दबाउन सकिन्छ भन्ने सोच राज्यको व्यवहारमा झल्किरहेको देखिन्छ । वर्तमान पुस्तालाई दमन गरेर तह लगाउन सकिन्छ, आफू भ्रष्टाचारमा आहाल बसेर सत्ता, शासन, शक्तिमा रजगज गर्न सकिन्छ भन्ने अलोकतान्त्रिक सोच ठूला दलहरुमा देखिन्छ
मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनमा समेत भिजिट भिसामा मान्छे बेचेर दैनिक ५० लाख उठाउने मुद्दाले राजनीति तताइरहेको छ । यसविषयमा प्रष्ट पार्छु भन्दै जेठ १३ गते गृहमन्त्री संसद पुगेका थिए तर प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने काम पहिले गरौं भनेर प्रतिपक्षीहरुले संसद चल्नै दिएका छैनन् । बजेट ल्याउने अवसर दिए पनि संसद अवरुद्ध छ । प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई क्लिन चिट दिए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पहिले आफैले बोलेका शब्दबाणबाट घाइते भएका छन् । राजीनामा दिन बाध्य हुने गम्भीर परिस्थिति देखिएको छ ।
गृहमन्त्रीको विरुद्धमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलले संसद चल्नै दिएका छैनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा उजुरी, प्रमाण जुटाएर रास्वपाले ७७ जिल्लामै मुद्दा हाल्ने तैयारी गरेको छ । लेखकले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि षडयन्त्र भएको भनेपनि उनका कुरा कसैले पत्याएको देखिदैन ।  
अख्तियार बोलेको छैन । अख्तियारले  अध्यागमनका प्रमुख सह–सचिव तीर्थराज भट्टराई र सचिवालयका केही कर्मचारीलाई जेठ ७ गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको भनिन्छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा एकातिर अर्कोतिर राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र, प्रमुख मुद्दा बनेको छ ।