राजावादीबाट थरहरि भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन जेठ १५ गते राजधानी कब्जा गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेपंक्तिलाई राजधानी कब्जा गर्न फर्मान जारी गरेका छन् ।
जेठ १५ गते राजतन्त्रवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन आह्वान गरेका छन् । मोनिटरिङ गर्न मानवाधिकार आयोगलाई समेत आग्रह गरेका छन् । तर कांग्रेस–एमालेको सरकार प्रमुखले राजतन्त्रवादीसँग भिड्न उक्साएर अभिव्यक्ति दिनु निरङ्कूशता मानिएको छ । प्रम ओलीको यो अभिव्यक्तिको सत्ताइतरका सबैले आलोचना गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश कमिटीमा प्रशिक्षण दिदै एमाले अध्यक्ष तथा प्रम ओलीले भनेका छन्– ‘१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ । कसरी कुन संस्था अगाडि लाग्छ, कुन संस्थाको आयोजना हुन्छ त्यसलाई छाडिदिनुस् । प्रशिक्षण सकिनासाथ १५ गतेका लागि तयारी थालिहाल्नोस् ।’ 
शान्तिसुरक्षाको काम सुरक्षा निकायको हो । प्रशासनको हो । राज्यसञ्जाललाई नै अविश्वास गरेर प्रम ओलीले पार्टी कार्यकर्ता, नेता परिचालन गर्ने निर्णयमा पुग्नु संवैधानिक राज्यको उपहास हुनपुगेको छ । १५ गतेलाई हिंसात्मक बनाउन राज्य अग्रसर भएको छ ।