नेपालको राष्ट्रिय राजनीति निर्णायक मोढमा पुगेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन देशी÷विदेशी शक्तिहरूको गठजोडबाट भएको तर त्यसको धरातल कमजोर भएकाले हालको अवस्था आएको हो । हाल आएर बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र सत्ताकाबारेमा बिभिन्न प्रश्नहरू उठाउन थालिएका छन् । तर त्यसको उत्तर कोही कसैले पनि दिन सकेको छैन र दिनसक्ने अवस्था पनि रहेको छैन । यो साता र मुख्यत आगामी १५ गते कुनैपनि खालको राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । नभए पनि त्यसले बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र सत्ता परिवर्तनका लागि आधारहरू तयार पार्ने निश्चित छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजावादीहरूले भद्र अवज्ञा आन्दोलनको जुन घोषणा गरे, त्यसले बर्तमान सरकारलाई ठूलै दबाव सिर्जना गरेको देखिएको छ । त्यसैले गत आइतबार काठमाडौंमा सत्तारूढ दलहरूको चलखेल सबैले अनुभव गर्नेगरी भएको देखिएको थियो । त्यसदिन एकातिर एमालेको सचिवालयको बैठक बसेको थियोभने अर्कातिर सत्ता गठबन्धनमा । रहेका दलका शीर्ष नेताहरू सहितको बैठक बसेको थियो । जसमा अन्य बिषयहरूलाई प्रचारमा ल्याइए पनि मुख्यत छलफलको बिषय राजनीतिक संकटनै थियोभन्ने सहजै बुझ्न सकिने अवस्था थियो । हिजो सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठकको छलफलको बिषय पनि राजनीतिक संकटमै केन्द्रित रहेको देखिन्थ्यो । देशमा घटित पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पनि राजनीतिक परिवर्तन अवश्यंभावी रहेको स्पष्ट गरेका छन् । जसका केही आधारहरू रहेका छन् । पहिलो आधार भनेको बर्तमान गणतान्त्रिक ब्यवस्थाको घोषणा पहिलो संविधानसभाले गरेको हो । जबकी उक्त सभा संविधान बनाउनका लागि बनाइएको थियो । उसको कार्यादेश भनेकै सबै क्षेत्र र पक्षलाई समाबेश गरेर देशको बस्तुस्थिति अनुसारको संविधान बनाउने थियो । तर पहिलो संविधानसभाले जे जति अन्य घोषणा गरेपनि संविधान बनाउन नसकेर आफै बिघटन भएकाले त्यसले घोषणा गरेको गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको थियो र हालसम्म पनि उठिरहेको छ । दोश्रो कुरा देशमा गणतन्त्रको घोषणागर्नेहरूले त्यसलाई दिगो र दरिलो तथा प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर एकातिर देशलाई कमजोर बनाउने काम गरेभने अर्कातिर कतिपय दलका नेताहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने÷गराउने काममात्र गरे । जस्तो संघीयताले देशमा लोकतान्त्रिक वातावरणलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैनभने लोकतान्त्रिक वातावरण बन्न नसकेका कारण  गणतन्त्र कमजोर बन्दैगएको देखिएको छ । देशमा लागूगराइएको गणतन्त्र पनि सक्कली नभएर बुर्ज‘वा र नाममात्रको रहेकोभन्ने कुरा गणतन्त्र स्थापना गराउनेहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । 
हालैका कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रमहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकातिर बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थामा त्रुटी रहेको स्वीकारगर्दै यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर सुधारगर्ने बताउनु भएको छभने अर्कातिर फेरी निर्णायक संघर्षगर्ने पनि भन्नु भएको छ । रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको सो पार्टीले हालको अवस्थामा संविधान संशोधनमा निर्णायक भूमिका खेल्नसक्ने अवस्था पनि छैन र पहिलेकोजस्तो निर्णायक आन्दोलन गर्न÷गराउन सक्ने अवस्था पनि छैन । हालको अवस्थामा तुलनात्मकरूपमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका केही गंभिर खालको देखिएको छ । सो पार्टीका प्रायः नेताहरू नेपाललाई फेरी हिन्दू राष्ट्र बनाउन सहमत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी राजतन्त्र कि गणतन्त्रभन्ने बिषयमा पनि कांग्रेस ढुलमुलको अवस्थामा पुगेको छ । गतसाता नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले ब्यक्त गर्नुभएका भनी सार्बजनिक कतिपय प्रशंगहरू बिश्लेषणलायक रहेका थिए । यद्यपि देउवाले त्यसको खण्डन गर्नुभएको छ । तर त्यसकाबारेमा उहाँले थप टिकाटिप्पणी गरिरहनु भएको छैन । नेपाली उखान नै छ कि ‘आगो नबलिकन धुँवा आउँदैन ।’ त्यसैले जसरी नेकांको राजनीतिक बृत्तबाट धुवाँ आयो त्यसका पछाडि केही न केही कारणहरू रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस जन्मजात संसदीय राजनीतिक ब्यवस्था मान्ने पार्टी भएकाले पनि उसका लागि बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा नयाँ ढंगले शोच्न बाध्य बनाएको हुनसक्छ । सो पार्टीका नेताहरूले ०४७ सालको संविधान निर्माणमा निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिएभने ०७२ को संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर पनि उसको भूमिका सहायकस्तरको रहेको थियो । खासगरी बाह्यरूपमा इन्डो पश्चिमा गठबन्धन र आन्तरिकरूपमा माओवादी केन्द्रसँगको निकटतालेगर्दा नेपाली कांग्रेसलाई संविधानका कतिपय कु।राहरू मान्न बाध्य बनाएको देखिएको थियो । त्यतिबेलानै नेकांका मतिपय महत्वपूर्ण नेताहरूले ०७२ को संविधानलाई संझौताको दस्ताबेजकारूपमा अथ्र्याउने प्रयास गरेको पनि देखिएको थियो । हाल राजावादीहरूले जे जस्ता मागहरू अगाडि सारेर आन्दोलन गरेका छन्, त्यसलाई हेर्दा नेकां र राजावादीहरू नजिक रहेको देखिएको अवस्था छ । खासगरी ०४७ सालको संविधानका सन्दर्भमा त दुबै पक्ष झण्डै सँगै रहेको देखिन्छ । अर्कातिर एमाले जुन ढंगले प्रस्तुत हुनथालेको छ, त्यो उसको ‘चिडचिडाहट’ रहेको कुरामा द्विमतगर्ने ठाउँ छैन । एकातिर माओवादी केन्द्रको एमालेप्रतिको तीब्र बिरोध रहेको छभने अर्कातिर नेपाली कांग्रेससँगको सानिध्यता पनि रहेको छ । 
खासगरी ०४७ सालको संविधान निर्माणको प्रशंगमा एमाले र हालको एकीकृत समाजवादीमा रहेका माधव नेपाललगायतका नेताहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । हाल आन्दोलनरत राजावादीहरूले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर ०७२ को संविधानमा राम्रा कुराहरूलाई पनि समेट्ने र वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने÷गराउने जुन प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसले नेकां र एमालेमात्र नभएर माओवादी केन्द्रलाईसमेत दबाव पुगेको देखिएको छ । नाम माओवादी केन्द्र भएपनि सो पार्टी ०६३ को परिवर्तन अघिदेखि नै नेपाली कांग्रेस निकट बन्ने प्रयासमा रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । हाल जुन मधेशवादी दलहरू भनिएका छन्, उनीहरूले पनि आपसमा गठबन्धन गरेका छन् । उनीहरू हिन्दू धर्मका बारेमा सहमतिको नजिक पुगिसकेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले राजतन्त्रकाबारेमा मौनता साँधेको देखिएको छ । उनीहरूको संलग्नता पनि नेपाली कांग्रेसप्रति नै बढी रहेको देखिन्छ । त्यसैले हालको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस निर्णायक पार्टी र शक्ति बन्दैगएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गतबर्षको जेठमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सरकारबाट फेरी एमालेलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई समेट्ने प्रस्ताव गरेपछि जसरी एमालेलाई समेटेर उसैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रयास गर्नुभयो, त्यसले अब नेकां र माओवादी केन्द्रकाबीचमा फेरी सत्ता गठबन्धन बन्ने संभावनालाई क्षिण बनाएको छ । सबैले देउवाको उक्त निर्णयलाई निकै प्रौढ रहेको बताउने गरेका छन् । उहाँले बर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाउन पनि निकै प्रयासगर्दै आउनु भएको छ । यदि बर्तमान सरकार र खासगरी गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई माया गरेको भए अथवा टिकाउन चाहेको भए, उनीहरूले यसअघिको १२ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता पार्टीहरूकाबीचमा एकता र सहमति कायम गराउन प्रयास गरेका हुने थिए । तर हाल १२ बुँदे सहमतिका समर्थकहरूका बीचमा गंभिर फुट भैसकेको अवस्था छ ।  यस्तो अवस्थामा पछिल्ला दिनमा कतिपयले जनमत संग्रहका कुराहरू पनि उठाएका छन् । त्यो भनेको संविधानसभाको औचित्यलाई अमान्य घोषणागर्नु हो । किनकी यदि यसअघि गठन भएको पहिलो संविधानसभाले विधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर राजतन्त्र कि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष कि हिन्दू राष्ट्र, देशलाई संघीयतामा लानेकि नलाने र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिमा जाने कि नजानेभन्ने बिषयमा जनमत संग्रह गरेर टुंग्याएको भए हालकोजस्तो राजनीतिक समस्याको सामना गरिरहनु पर्ने अवस्था नै आउने थिएन । हाल आएर फेरी जनमत संग्रहमा जाने कुरा गरियोभने त्यो धेरै बिवादास्पद हुन्छ । किनकी हालको प्रश्न राजतन्त्र कि गणतन्त्रभन्ने मात्र छैन । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतले जनगणतन्त्रको कुरा पनि उठाएका छन् । 
जसलेगर्दा जनमत संग्रह गर्ने÷गराउने होभने त्रिपक्षीय भिडन्तको अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । क्रान्तिकारीले त ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबैखाले  समस्याहरूको जड भएको बताएको छ । त्यसैगरी सो समूहले दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनैपनि निर्वाचनमा भागसमेत लिएको छैन । जसलेगर्दा देशको ठूलो राजनीतिक तप्काले ०७२ को संविधान र त्यसले स्थापना गरेको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई मान्यता नदिएको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्य पक्षहरूलेमात्र आपसमा मिलेर जेजस्तो निर्णय गरे पनि त्यो सर्बमान्य नहुने र देशमा राजनीतिक कलह बाँकीनै रहने स्पष्ट छ । त्यसैले हालको अवस्था भनेको वार्ताका माध्यमबाट समस्याको साधान गर्ने÷गराउने प्रबन्ध गर्नुनै हो । ढिलो वा चाँडो बर्तमान सरकार संसदमा रहेका र नरहेका बिभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको गोलमेच सम्मेलन गराएर नयाँ निर्णयगर्न बाध्य हुन्छ । आखिर त्यो बाहेक नेपालमा देखिएको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने÷गराउने अर्को उपाय पनि छैन । जसमा देश र जनतालाई धुरी बनाएर छलफलगर्ने र देशको बस्तुस्थिति अनुसारको राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउने प्रयास गरिएको हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो मुलुकले देशभक्तिमा आधारित राजनीतिक ब्यवस्था अवलम्बन नगरेसम्म कहिल्यै पनि शान्ति र सुब्यवस्था कायम गराउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सबैको ध्यान राष्ट्रिय एकता र सहमतिको राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । आजको ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बिषय पनि यही नै हो ।