चैत १५ मा उम्लेको दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई फौजदारी मुद्दामा लगाइदियो । राप्रपा र रास्वपाका नेताहरू पक्राउ परे, मुद्दा र यातना भोगिरहेका छन् । अनेक दबाब दिदा पनि सरकारले टेरेको छैन । जेलमै सडाउने साजिस गरिरहेको छ । राजनीति गर्ने जेल जानु स्वभाविक होला, राजनीति अपराधिकरण भयो भने पद्धति के होला ?
यसैवीच नवराज सुवेदीको नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रमुख केशरबहादुर विष्ट र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासमेत ले हातमा हात, साथमा साथ मिलाएका छन् । यिनीहरूले राजसंस्था फर्काइ छाड्ने, संघीयता फालि छाड्न शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने भनेर ‘वार्ताका लागि तैयार आऊ’ भन्दै सरकारलाई, जेठ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
पूर्वराजाबाट परिवर्तनका लागि छाती ठूलो पार्नुपर्ने, उदार हृदयका साथ एक हुनुपर्ने मन्त्र पाएपछि परस्पर बिरोधी केशर विष्ट, राजेन्द्र लिंगदेन र कमल थापा, नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्न सहमत भएका हुन् । राजावादी दल र नेताहरू एकठाउँ त उभिए, यिनले आन्दोलनलाई परिवर्तनकारी बनाउन सक्लान् त ? १७ वर्ष भद्रो हेरेर बसेका राजावादीहरूले अब राजनीति तताए भने यसपल्टको आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउने पक्का छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू । १५ गते देखि हुने आन्दोलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अनिश्चितकालीन हड्ताल घोषणा गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको तिथि पारेर राजावादीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । १५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको थियो । गणतन्त्रको प्रस्तावचुनाव हारेका कृष्ण सिटौलाले प्रम गिरिजाप्रसादको वारेशका रूपमा संविधानसभामा प्रस्ताव पेश गरेर टेबुल ठटाएर पास गरिएको थियो । यो पास गर्ने तरिकालाई अवैध भनिदै आएको छ । राष्ट्रमा अवैधतन्त्र कायम रहला कि बैधतन्त्र आउला ? विज्ञासाको विषय बनेको छ ।