काठमाडौंका मेयर वालेन साहले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यक्रममा नजाने निर्णय गर्दै भने:

“राजधानीको मेयरले भ्रष्टाचार रोक्ने संकल्प गरेपछि सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर भ्रष्टहरूलाई जोगाउन लाग्छन्—त्यस्तो नेताको कार्यक्रममा किन जानुरु माफ गर्नुहोस् केपी ओली, म तपाईंको भ्रष्ट प्रणालीको समर्थन गर्न सक्दिन।”

यो कुनै व्यक्तिगत असहमतिका कारण होइन। यो जनतामाथिको अन्यायविरुद्ध उठाइएको सत्य बोली हो। वालेनले बोलेको कुरा न त कटुता हो, न त उग्रता—यो त वर्षौंदेखि संचित जनआक्रोशको स्वर हो।
नेपाल आज एक गणतन्त्रको नाममा माफियातन्त्र बनेको छ—जहाँ सत्ता केही सीमित नेताहरूको गिरोहले बाँडफाँड गरेर चलाउँछन्, र त्यो गिरोहलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको मौन समर्थनले थप बलियो बनाएको छ।

काठमाडौं किन यति मौन छ:

राजनीतिक, बौद्धिक, र कूटनीतिक केन्द्र काठमाडौं किन यति मौन छरु सबैले देखेका छन्—भ्रष्टाचारका तथ्य, रिपोर्ट, भिडिओहरू, सार्वजनिक दस्तावेजहरू। तर, त्यसका बाबजुद बौद्धिक वर्ग, संचारकर्मी, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू मौन छन्—सेमिनारमा व्यस्त, भोज–सम्मेलनमा व्यस्त, “स्थायित्व”को नाममा संगठित मौनतामा।
के वालेनले गलत बोलेरु कि हामीमध्ये धेरै अझै पनि डर, स्वार्थ, र सुविधामा बाँधिएका छौं ?

प्रधानमन्त्रीहरू र उनीहरूको उत्तरदायित्वस्

बाबुराम भट्टराई — बीआईपीपीए सम्झौता गरेर विदेशी पूँजीलाई प्राथमिकता दिए, संक्रमणकालीन न्यायलाई कमजोर बनाए, संघीयताको नाममा स्रोत बाँडफाँडमा लिप्त भए।

- झलनाथ खनाल — “इलाम सर्प प्रजनन केन्द्र”जस्ता अव्यावहारिक योजना ल्याएर जनताको पैसा खेर फालियो।

- माधवकुमार नेपाल — बलुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न, सरकारी सम्पत्ति पार्टीका नजिकका व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरियो।

- शेरबहादुर देउवा — भूकम्प राहत, कोभिड–१९ खरिद, र सार्वजनिक नियुक्तिमा ठूलो स्तरको अनियमितता भयो।

-ड्ड सुशील कोइराला — भूकम्पपछि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जनतामा पुग्न सकेन।

- केपी शर्मा ओली ९हाल प्रधानमन्त्री० — गिरिबन्धु चिया बगान काण्ड, कोभिड–१९ खरिद भ्रष्टाचार, सुन काण्ड, र दुई नयाँ बनाइएका विमानस्थल काण्ड, साथै संस्थागत जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने काम गरे।

- पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० — नियुक्तिमा सौदाबाजी, बजेटमा भागबण्डा, र संक्रमणकालीन न्यायलाई रोक्ने प्रयास।

यी त केवल केही उदाहरण मात्र हुन्। अन्य धेरै काण्ड छन्—लाउडा एयर प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद, नेपाल आयल निगममा अनियमितता, अनि स्थानीय संरचनामा ठेक्काको कारोबार।यी सबैले देखाउँछन्—देश आज पार्टीका नाममा चलाइएका व्यक्तिगत सञ्जालहरूले कब्जा गरेका छन्।

USAID लगायतका दातृ निकायहरू पनि पूर्णतः निर्दोष छैनन्। उनीहरूले यिनै शक्तिशाली व्यक्तिहरूका संस्था, एनजिओ, र परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्। निर्वाचन प्रक्रिया, संस्थागत विकास, र शासन प्रणाली सुधारका नाममा उनीहरूले भ्रष्ट नेताहरूको सञ्जाललाई सशक्त बनाएका छन्। उनीहरूको प्राथमिकता पहुँच हो—जवाफदेहिता होइन।

अब पनि चुप बस्ने ?

नेपाल आज नामको गणतन्त्र हो—कार्यप्रणालीमा माफियातन्त्र। राजनीतिक नेताहरूले जनताको भरोसा तोडेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले तिनै नेताहरूलाई नै सघाइरहेका छन्।

वालेन साहको अस्वीकार सामान्य राजनीतिक मतभेद होइन—यो एक प्रकारको सांस्कृतिक विद्रोह हो।

अब विद्वान चुप लागेर बस्ने बेला छैन। पत्रकारहरूले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। दाताहरूले “स्थायित्व”को नाममा दण्डहीनतालाई मलजल गर्न बन्द गर्नुपर्छ।
र जनता—तिमी, हामी, हामी सबै—जाग्नुपर्छ।

किनभने यदि यो व्यवस्था यस्तै चलिरह्यो भने, नेपाल रहने छैन।